शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन र गुणस्तर अभिवृद्धिको लक्ष्यसहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा (स्ट्यान्डर्डाइज्ड टेस्ट) प्रणालीलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।
यो प्रणालीले परम्परागत परीक्षा प्रणालीका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा समग्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसले विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ उपलब्धिलाई मापन तथा पाठ्यक्रमको सही कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
के हो स्तरीकृत परीक्षा ?
स्तरीकृत परीक्षा एक वैज्ञानिक र व्यवस्थित मूल्याङ्कन पद्धति हो, जहाँ प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका हरेक चरणमा पूर्वनिर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले हजारौं प्रश्नहरुको संग्रह (प्रश्न बैंक) बाट पाठ्यक्रम र विशिष्टीकरण तालिकाका आधारमा प्रश्नहरु छनोट गरिने बताए । यसले प्रश्नपत्रको गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ ।
यो एक किसिमले ए–लेभल, ओ–लेभल जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षा प्रणाली भएको डा. शर्मा बताउँछन् । यसमा बहुवैकल्पिक प्रश्न (MCQ), अति छोटा–छोटा र लामा उत्तर आउने प्रश्नहरूका साथै ज्ञान (Knowledge), बोध (Understanding), प्रयोग (Application) र उच्च दक्षता (Higher Ability) जस्ता सबै तहका प्रश्नहरू मिलाइएको हुन्छ । जसले परीक्षालाई थप वैध र विश्वसनीय बनाउने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले स्तरीकृत परीक्षाले प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर सरल, मध्यम र जटिललाई पनि वैज्ञानिक रूपमा मिलाइएको हुनाले परीक्षा थप वैध, विश्वसनीय र विद्यार्थीमैत्री बन्ने बताए ।
रानीदेवी माविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम स्तरीकृत परीक्षाबाट विद्यार्थीले कुनै खास प्रकारको प्रश्न हल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर परीक्षण भइरहेको सुनाउँछन् । हाल कक्षा ८, एसईई, कक्षा ११ र १२ मा स्तरीकृत परीक्षा क्रमशः लागू हुँदै आएको छ ।
‘स्तरीकृत परीक्षाको अर्थ विद्यार्थीले रटेर कुनै खास प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने क्षमता जाँच्नु नभई कुनै निश्चित प्रकार वा क्याटेगोरीका समस्याहरूलाई उनीहरूले आफ्नो बुझाइ र सिकाइको आधारमा हल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर परीक्षण गर्नु हो,’ प्रअ गौतम भन्छन्, ‘विद्यार्थीले ठ्याक्कै यही प्रश्न आउँछ भनेर थाहा पाउँदैनन् तर कस्ता प्रकृतिका प्रश्नहरू आउँन सक्छन् भन्नेमा उनीहरू अभ्यस्त हुन्छन् ।’
यो मूलतः विद्यार्थीको बुझाइको स्तर र पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल भए/नभएको जाँच्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. गणेशबहादुर सिंहले स्तरीकृत परीक्षामा निर्माण गरिएका प्रश्नहरू (टेस्ट आइटम) लाई वास्तविक परीक्षा अघि नै विद्यार्थीहरूमा पूर्व–परीक्षण (Pre–test) गरिने बताए । उनका अनुसार यसबाट प्रश्नको कठिनाइ स्तर, सहजता र अन्य प्राविधिक पक्षहरूको विश्लेषण हुने गर्छ । कमजोरी देखिएका प्रश्नहरूलाई सुधार गरी अन्तिम प्रश्नपत्र तयार पारिन्छ ।
‘यदि कुनै प्रश्नमा कमजोरी वा अस्पष्टता देखियो वा त्यो पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको पाइयो अथवा त्यसले अपेक्षित सिकाइ मापन गर्न नसक्ने देखियो भने त्यस्ता प्रश्नहरूलाई सुधार गरिन्छ वा हटाइन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘यसरी परिमार्जित र प्रमाणित उत्तम प्रश्नहरू मात्र अन्तिम प्रश्नपत्र निर्माणका लागि छनोट गरिन्छन् । यो कठोर प्रक्रियाले गर्दा हरेक वर्ष सञ्चालन हुने परीक्षाका प्रश्नपत्रहरूको समग्र कठिनाइस्तर लगभग उस्तै र तुलनायोग्य रहन्छ, जसले मूल्याङ्कनमा एकरूपता र न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।’
स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीमा प्रश्नपत्रको गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । अध्यक्ष डा. शर्माका अनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकभित्रैबाट हजारौँ प्रश्नहरू निर्माण गरी तिनलाई आइटम बैंकमा राखिन्छन् । अन्तिम समयमा त्यही बैंकबाट प्रश्न छनोट हुने भएकाले गोपनीयता भङ्ग हुने सम्भावना न्यून हुने उनको भनाइ छ । यो प्रक्रियाले प्रश्नपत्र बाहिरिने वा चुहिने जोखिमलाई घटाउने शर्माको दाबी छ ।
विद्यार्थीले प्रश्नको ‘क्याटेगोरी’ वा प्रकारबारे जानकारी पाएपनि ठ्याक्कै त्यही प्रश्न थाहा पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूले विषयवस्तुको गहिराइमै पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि एकरूपता र वस्तुनिष्ठता कायम गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक सुवास पन्त मार्किङ स्किम (Marking Scheme) वा रुब्रिक्स (Rubrics) को आवश्यकतामा जोड दिन्छन् ।
‘कुन प्रश्नको उत्तर कस्तो लेखेमा कति अङ्क दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड हुँदा परीक्षकपिच्छे हुने मूल्याङ्कनको भिन्नता कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउँछ । शिक्षकले अधिकतम अङ्कबाट घटाउँदै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, नकि न्यूनतमबाट बढाउँदै । यसले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको कदर हुन्छ ।’
स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीले नेपाली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । डा. शर्माले परीक्षा प्रणाली नै मानक र वैज्ञानिक भएपछि मात्रै त्यसबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्र स्वतः विश्वसनीय हुने बताए ।
पिसा (PISA) टेस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपालले भाग लिन नसकेपनि यस्तो स्तरीकृत प्रणालीले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपाली विद्यार्थीको क्षमता प्रदर्शन गर्न मार्गप्रशस्त बन्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार स्तरीकृत परीक्षाका लागि हालसम्म ९३६ जना शिक्षकहरूलाई तालिम दिइसकिएको छ । थप तालिमका प्याकेजहरू पनि सञ्चालनका क्रममा रहेका छन् ।
यसले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्ने भएकाले प्रमाणपत्रहरूको मान्यता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यो विषयमा शिक्षाविद् प्रा.डा. सिंहसमेत उत्तीर्ण प्रतिशतको अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तै पूर्व परीक्षण गरिएका र कठिनाइस्तर मिलाइएका प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिने चलन छ, जसले गर्दा कहिले अत्यन्तै सहज र कहिले अत्यन्तै कठिन प्रश्नपत्र आउने समस्या हट्छ र नतिजामा स्थिरता आउँछ । यसले एसएलसी÷एसईईमा देखिने गरेको उत्तीर्ण प्रतिशतको अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ प्रा.डा.सिंहले भने ।
यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी र गैरसरकारी दुबै क्षेत्रमा यसबाट प्राप्त हुने योग्यता तथा दक्षताप्रतिको विश्वास बढ्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । यसबाट विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू साँच्चिकै हासिल हुने र उनीहरूको मूल्याङ्कन पनि वस्तुनिष्ठ तरिकाले हुन सक्नेछ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको क्षमतामाथि रोजगारदाता र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको भरोसा बढ्ने डा. शर्माको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘यसको अन्तिम लक्ष्य भनेकै कक्षाकोठाको डेलिभरीमा परिवर्तन ल्याई विद्यार्थीको सिकाइ बढाउनु हो ।
गुणस्तरीय सिकाइबाट उत्पादन भएका जनशक्तिले सरकारी र गैरसरकारी दुबै क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्नेछन् ।’
बोर्डका उपनियन्त्रक पन्त शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहसँगको सहकार्य (जस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघसँगको एमओयु) र पाठ्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा जोड दिँदा समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार आउनेमा विश्वस्त छन् । सामाजिक अध्ययन जस्तो विषयमा शिक्षकहरूको विशेषज्ञताको अभावले सिकाइमा परेको असरबारे चर्चा गर्दै स्तरीकृत मूल्याङ्कन र सँगसँगै शिक्षक विकासले यस्ता समस्या समाधानमा सघाउने उनको धारणा छ ।
स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली आफैँमा उत्कृष्ट भएपनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि केही चुनौतीहरू छन् । डा. शर्माले यसमा खर्च बढ्ने र परम्परागत स्वतन्त्रता केही कमी हुने बताए । अनुशासन र एउटा निश्चित फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्दा गुणस्तर सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र यो प्रणालीबारे देशभरका शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट पार्नु रहेको शिक्षाविद् डा. सिंहको भनाइ छ ।
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका सबै शिक्षकले यस विषयमा तालिम प्राप्त गरी बुझ्नुपर्ने प्रधानाध्यापक कँडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसका लागि शिक्षकहरूलाई तालिम दिइरहेको पन्त बताउँछन् । बोर्डले विशेषगरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएका विषयहरूमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रश्नपत्र निर्माणमा विशिष्टीकरण तालिका (Specification Grid) र सिकाइ उपलब्धि (Learning Outcomes) लाई आधार मान्नुपर्नेमा पन्तको जोड छ । ‘पाठ्यपुस्तकको अन्त्यमा भएका अभ्यासका प्रश्न मात्र सोध्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । पाठ्यक्रमले तोकेको ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षताका आधारमा प्रश्न बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो । यसले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि मूल्याङ्कनसम्मका हरेक प्रक्रियामा वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता ल्याउने प्रयास गरेको छ । प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिकाको गोपनीयता, प्रमाणपत्रको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता एवं समग्र शैक्षिक प्रणालीप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न यो प्रणाली सहयोगीसिद्ध हुने शिक्षाविद् प्रा.डा. सिंहको भनाइ छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त लगानी, शिक्षकहरूको निरन्तर क्षमता विकास र सबै सरोकारवालाहरूको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । यो प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई घोकेरभन्दा बुझेर तथा सिर्जनशील भएर पढ्न प्रोत्साहित गर्ने र अन्ततः देशका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउने विज्ञहरु विश्वास गर्छन् ।
