सुदर्शन सिग्देल/सानोठिमी भक्तपुर
विद्यालय तहको शिक्षक छनौट पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब विज्ञ र पूर्व कर्मचारीहरुले दिएका छन् ।
शिक्षक सेवा आयोग स्थापना दिवसको २५ औं वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्तिका उपलक्ष्यमा बिहीबार सानोठिमीमा आयोजित समारोहमा यस खालको सुझाब दिइएको हो ।
भाषा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. लवदेव अवस्थीले आयोगका निम्ति ५ वर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले साँघुरो घेराबाट शिक्षक छनौट भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र पढिरहेका १ लाख २ हजार जना मात्र छन् । यी जनशक्तिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँदा २० हजारजति उत्तीर्ण होलान् अनि त्यो २० हजारबाट पनि थोरै मात्र शिक्षकमा छानिन्छन् । जबकि शिक्षाशास्त्र पढ्नेभन्दा बृहत्तर घेरा अरु विषयका छन् ।’
उनले सीमित घेरामा प्रतिस्पर्धा गराएर अब्बल शिक्षक आउन नसक्ने दाबी गरे । डा. अवस्थीले थपे, ‘शिक्षक बन्ने चाहना राख्ने ठूलो घेराबाट पनि छनौट गरौं र नियुक्ति पछि बरु एक वर्षे तालिम दिऔं ।’ डा. अवस्थीले शिक्षक चयन गर्दा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउनेलाई छनौट गर्ने कि प्रेरणा दिएर सिकाउन उद्यत् व्यक्तिलाई छान्ने भनी प्रश्न गरे ।
शिक्षक सेवा आयोगले २५ वर्षमा आफूलाई सुधार्दै लगेपनि कार्यभार बोझिलो भएकाले समस्या भइरहेको औंल्याइएको छ । डा. अवस्थीले आयोग राज्यको बेखबरी र उदासीनतामा परेको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘काम यत्रो बोझिलो छ तर छुट्टै ऐन खोई त ? आयोगलाई संविधानले चिन्ने तर ऐन नहुने किन ?’
आयोगको समस्यालाई ‘सर्जिकल करेक्सन’का रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘आयोगप्रति द्विविधारहित अकाट्य विश्वास जनस्तरमा हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबाट मात्र आयोगले अब्बल शिक्षक छानेछ भन्ने प्रकट हुन्छ ।’ अर्काे प्रसङ्ग पनि जोड्दै डा. अवस्थीले राज्यले संस्थागत रुपमा शिक्षकको ‘नैतिक धर्म’लाई सुनिश्चित गर्न नसकेको औंल्याए ।
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले चीन, फिनल्याण्ड र सिंगापुर जस्ता देशहरुमा शिक्षक छनौट परीक्षाका विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र एक व्यक्ति शिक्षक बन्ने गरेको दृष्टान्त सुनाए । उनले नेपालमा एकैपटक शिक्षक छनौटको पद्धति रहेकाले यो प्रावधान ठीक नभएको बताए । यसका लागि ‘इलिजिब्लिटि क्राइटेरिया’ निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । शिक्षक हुन बालबालिकाको सिकाइलाई प्राथमिकता दिने, अनिवार्य अनुसन्धान गरेको र प्रविधिमा सिपालु व्यक्तिलाई मात्र शिक्षक बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘बालबालिकाहरु बहुक्षमताका छन् तर शिक्षकहरु विषयगत सीमिततामा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब पढाउने कला जानेको र बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्ने शिक्षक चाहिएको हो ।’
शिक्षक सेवा आयोगमा प्रशासकीय प्रमुख भइसकेका पूर्व सहसचिव डा. तुल्सी थपलियाले समावेशीका नाममा आरक्षणभन्दा सक्षमताका आधारमा शिक्षक छनौट हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनले शिक्षकहरुलाई अहिले प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरेपनि त्यो प्रशासनिक मात्र भएकाले शिक्षणमा वरिष्ठताका आधारमा वरिष्ठ शिक्षक, विज्ञ शिक्षकका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यस्ता विज्ञ शिक्षकहरुको परीक्षण गर्ने तरिकाबारे छलफल गरौं, युवा शिक्षकहरुलाई वरिष्ठ र विज्ञ शिक्षकले मेन्टर गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ,’ डा. थपलियाले भने, ‘तर विज्ञताको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।’
शिक्षक सेवा आयोगले अहिले शिक्षण अनुमतिपत्र, शिक्षक छनौट, बढुवा आदिका लागि विज्ञापन गरी परीक्षा लिने गर्छ । साथै, परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम बनाउने र आफ्नो कार्यसम्पादनका निम्ति कार्यविधिहरु पनि आयोगले जारी गर्दै आएको छ । तर, स्थापनाको साढे दुई दशक बित्दा पनि शिक्षक छनौट पद्धतिलाई अब्बल र वैज्ञानिक बनाउन नसक्नुलाई चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । अझै पनि स–साना सुधारसमेत गर्न नसकिएको आयोगकै अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । जस्तै, खुला प्रतिस्पर्धामा पनि अनुभवको अंक दिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसो त, आयोगबाट राजश्व धेरै उठ्ने तर सरकारबाट बजेट विनियोजनचाहिँ घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो । तर, आयोगले भने वार्षिक जम्मा १३ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ ।
आयोगका सदस्य डिल्ली रिमालले आफूहरु कतिपय कुराहरुमा द्विविधामा रहनुपरेको बताए । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले विद्यालय तहलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा छुट्याएको भएपनि आयोगले भने अझै पनि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलाउनुपरेको रिमालले सुनाए । विद्यालय तहमा अहिले कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक भनिन्छ ।
‘जन्मेको २५ वर्ष बित्यो तर चिना किन लेखिएन ?’–शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षक सेवा आयोग जन्मिएको २५ वर्ष बित्दा पनि ‘चिना’ अर्थात् छुट्टै ऐन किन लेखिएन भनी प्रश्न गरेका छन् ।
‘२५ वर्षदेखि आयोगले काम गरिरहेको छ, संविधानमा लेखिएको ८ वर्ष भयो । तैपनि ऐन बनाउने काम कसरी छुट्यो भनेर म अन्यौलमा परेको छु,’ आयोगको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनेका मन्त्री राईले भने, ‘अब मेरै कार्यकालमा ऐन बनोस् भन्ने सदाशयता पनि पाएको छु । आयोगको स्वायत्ततालाई सुनिश्चित हुनेगरी ऐन बनाउन मन्त्रालयले कुनै दायाँ–बायाँ नगरी काम गर्नेछ ।’
मन्त्री राईले शिक्षक सेवा आयोग एउटा पनि गुनासो नभएको निकायका रुपमा रहेको दाबी गरे । तर, आयोगको दिशा सुनिश्चित भएपनि सुधारको गुञ्जायस रहिरहेकाले एकै ठाउँमा रहेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनले बताए । आयोगलाई स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आफूले कुरा गर्ने पनि मन्त्री राईले प्रतिबद्धता जनाए । लोक सेवा आयोगभन्दा धेरै भारी बोकेपनि स्रोत–साधनमा तुलना नै गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको उनले स्वीकारे ।
