आजको शिक्षा संवाददाता
भर्खरै सार्वजनिक शिक्षा बजेट निराशाजनक रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापनभन्दा आधा नै कम बजेट शिक्षामा विनियोजन ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि छुट्याएको शिक्षा बजेट जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । बजेट कम भएपछि आगामी वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना रहेन । यसले विगतमा सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नसमेत समस्या पर्ने निश्चित छ । किनभने शिक्षा बजेटको ठूलै हिस्सा शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्ता र भौतिक निर्माणमा खर्च हुने गर्छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिनसमेत आगामी बजेटलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
राज्य अझैपनि पुल, बाटोघाटो, जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमै बढी केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । शिक्षामा नयाँ र ठूला कार्यक्रम ल्याउन राज्य कहिल्यै तयार भएको देखिँदैन । समग्र शिक्षाको रुपान्तरण र विकासका लागि राज्य सधैं उदासीन देखिएको छ । शिक्षाको विकासविना अरु क्षेत्रको कल्पना गर्न सकिन्न । विद्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर मात्रै शिक्षाको विकास हुने होइन । त्यसले गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने पनि होइन । दक्ष जनशक्ति उत्पादनविना राज्य समृद्ध बन्दा पनि बन्दैन । राज्यको समृद्धिको मूल आधार गुणस्तरीय, सीपयुक्त र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास नै हो । हामीकहाँ भएका शिक्षालयहरु सीप र संस्कारको तुलनामा प्रमाणपत्र दिनपट्टि मात्र बढि केन्द्रित हुने गरेका छन् । सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनासहितको शिक्षा बजेट, शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन राज्य वर्षेनी चुकेको देखिन्छ ।
अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकता र मुख्य एजेण्डा पनि शिक्षा कहिल्यै बन्न सकेन । ठूला राजनीतिक दलहरु प्रायः अन्य भौतिक संरचनाकै बिस्तार र विकासमा केन्द्रित देखिन्छन् । ७० वर्षमाथिका वृद्धहरुको भत्ता र सुविधाको चिन्तासँगै कलिला बालबालिकाको भविष्य एवं शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चेत राजनीतिक दलहरुमा पाइन्न । स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा स्पष्ट शिक्षा विकासको खाँका आएको छैन । न त चुनावी एजेण्डा नै शिक्षाको विकास बन्न सकेको छ । वास्तवमा प्राविधिक शिक्षालयहरुको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाको स्पष्ट खाका ल्याउन राजनीतिक दलहरु साँच्चै चुकेका देखिन्छन् । त्यसैको छाँया सरकारको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छन् ।
विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरुको समृद्धिको आधार शिक्षा नै भएको र उनीहरुले शिक्षामा विकास गरेकाले नै समृद्ध भएका हुन् भन्ने चुरो कुरो बुझेर पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरु र सरकार अनविज्ञ भए झैं गरिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिइने विषय उल्लेख छन् । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिने विषय छैनन् । हामीलाई चाहिएको शिक्षा होइन, गुणस्तरीय शिक्षा हो । साक्षर मात्रै नभई प्राविधिक सीपयुक्त दक्ष नागरिक चाहिएको हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानीमा राखेर अरबमा मजदूरी गर्न जाने र विदेशमा शिक्षा लिएर उतै हराउने जनशक्तिको विकल्प चाहिएको हो । सरकार र राजनीतिक दलहरुले यसबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । त्यसैले, राज्य र दलहरुको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र शिक्षाको विकास पर्न जरुरी छ ।
