आजको शिक्षा संवाददाता
प्रा.डा. राजेन्द्रध्वज जोशी भन्नुहुन्छ– सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले २०२८ सालमै समुदायबाट खोसेर कब्जामा लिएको हो । अहिले विद्यालयहरु सरकारी कर्मचारीहरुको कब्जामा छ । अब समुदायलाई पूर्ण अधिकारसहित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नदिएसम्म सामुदायिक विद्यालय वास्तविक ‘सामुदायिक’ हुने छैनन् र सुध्रने पनि छैनन् । नेपालको समस्या के हो भने आफ्नो हितबाहेक अर्काको हितलाई वास्ता नगर्ने ठूलो वर्ग यहाँ छ । त्यसलाई एक हिसाबले सम्भ्रान्त वर्ग भनिन्छ । सम्भ्रान्त वर्गकै हातमा विद्यालय रहुञ्जेल संघीयतामा पनि सुध्रन सक्ने छैन ।
प्रस्तुत छ, उहाँको विचारोत्तेजक अन्तर्वार्ता आजको शिक्षा टिभीमा…।
तपाईँ शिक्षामा सक्रिय व्यक्तित्व, चौतर्फी निराशाका कुरा सुनिरहेका बेला नेपालको शिक्षामा आशलाग्दो कुरा के देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा हरेक देशको इतिहासमा, समय–समयमा अवसरहरु आउँछन् । ती अवसरहरु ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरी आउने गर्छन् । जस्तो कि वि.सं. २००७ सालमा आयो । ०४६, ०६२ र ०७४ मा आयो । परिवर्तन भनेको पुरानो कुरा भएन, नयाँ प्रणाली चाहियो भन्ने हो । अहिलेको परिवर्तन भनेको एकात्मक राज्य प्रणाली त्यागेर संघीयतामा जानेमा आधारित छ । अर्थात्, राज्य सञ्चालनको शक्तिचाहिँ केन्द्रिकृत गर्नुको सट्टा सकेसम्म नजिक जनतामा पठाउने अथवा स्थानीय तहमा पठाउने भन्ने हो । यसको मतलब ठूलो परिवर्तन आएको हो नि । यस्तो परिवर्तन हुँदा अन्य पक्ष एकै ठाउँमा रहने, खाली राजनीति मात्र सर्ने भयो भने त देशमा तात्विक परिवर्तन हुँदैन ।
यस्तो परिवर्तन शिक्षामा, जलस्रोतमा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रको विकासमा खोजिएको हो । त्यसले गर्दा शिक्षामा पनि परिवर्तन गर्ने मौका यसले जरुर ल्याएको छ । तर, मौका ल्याउने भन्दैमा एउटा पक्ष पूरै हारेर अर्काे पक्षले सम्पूर्ण जित्ने त होइन । अर्काे पक्षको बाहुल्य हुन्छ, उसको शक्ति बढी हुन्छ, त्यसको हावी हुन्छ । अहिले एकात्मक राज्य पक्षको सट्टा संघीय पक्ष हावी भएको अवस्था हो । यो बेला अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन हुनचाहिँ शक्ति सन्तुलनले भूमिका खेलेको हुन्छ । पुरानो चिजलाई पनि यथावत नै राखौं भन्ने पनि हुन्छ । तर, शिक्षामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो स्वर सुनिएको छ । तपाईँ पत्रकारहरु, अन्य सरोकारहरु लागेर अभियानजत्तिकै अब परिवर्तन गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ, यो बेला शिक्षामा परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने जनचाहना देख्छु । म पनि यसैमा आशावादी छु ।
यहाँले संघीयताको प्रसङ्ग उठाउनुभयो । पहिलेदेखि नै विकेन्द्रीकरणको पक्षमा आवाज उठाउनुभएकै हो । अहिले संघीयता पनि आएको छ । विकेन्द्रीकरणको अभ्यास झन् घनिभूत रुपमा व्यवहारतः लागू हुने अवस्थामा छ । यस्तो बेला सामुदायिक विद्यालय अन्तिम आश्रयस्थल मात्र भइरहेको स्थिति छ । संघीयताले सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सहयोग पुर्याउँछ पुर्याउँदैन ?
पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभयो सामुदायिक विद्यालय भनेको अन्तिम आश्रयस्थल । यो देशको असी प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै जान्छन् । यत्रो संख्याका बालबालिकालाई २१ औं शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, सीप नभए उनीहरुको र देशको भविश्य पनि बन्दैन । मलाई के लाग्दछ भने सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुबाहेक विकल्प नै छैन । त्यो गर्नै पर्छ । त्यो गर्नै पर्छ भनेपछि यहाँले कुरा ल्याउनुभयो कि म सामुदायिक विद्यालयको पक्षपाती हुँ, पहिलेदेखि नै समुदायद्वारा व्यवस्थापनको पक्षपाती हुँ भनेर ।
मलाई समुदायद्वारा व्यवस्थापन भन्ने शब्द मन परेर अथवा मैले नै परिकल्पना गरेर भएको होइन । म भन्छु, नेपालको समस्या के हो ? समस्या के हो भने आफ्नो हितबाहेक अर्काको हितलाई वास्ता नगर्ने ठूलो वर्ग यहाँ छ । त्यसलाई एक हिसाबले सम्भ्रान्त वर्ग भनिन्छ । त्यो किसिमको संस्कृति व्याप्त भएकोले के भयो भने मेरो घर अरुलाई चलाउन दिने भए उसले राम्रोसँग चलाउन सक्दैन, मेरो विद्यालय अरुलाई चलाउन दिए राम्रो चलाउँदैन । ठेक्कामा दियो भने काम गर्दैन । त्यही नै भएको छ । स्कूल ठेक्कामा दिइयो, कर्मचारीलाई, सरकारलाई, शिक्षकलाई । अरुले बालबालिका, विद्यार्थीको हित हेर्दैन । आफ्नो हितको आफै सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।
सरकार केका लागि भन्दा सार्वजनिक हितका लागि । सार्वजनिक हितकारी सरकार भइदियो भने उसले गरेका काम पनि सार्वजनिक हितमा हुन्छ । जे जति खराब छ सरकारले नै गरिरहेको भनेर दोष दिने चलन छ । मेरो निष्कर्ष के छ भने नेपाली समाजमा सम्भ्रान्त वर्ग अथवा शक्तिमा भएको वर्गले आफ्नो हितका लागि मात्र सोच्छ । विद्यालय राम्रो भयो कि भएन भन्ने त उनीहरुका लागि तपशीलको विषय हुन् । योे त अभिभावक र विद्यार्थीका लागि मात्र चासोको विषय भइदियो । नभए विद्यालयलाई चाहिने राम्रो शिक्षक विद्यालयलाई नै भर्ना गर्न गर्न निदइकन शिक्षक सरुवा गर्न सिंहदरबार किन पुग्छन् ? शिक्षक भर्ना गर्न सिंहदरबार किन धाउँछन् ? यो त विचित्रको कुरा हो । संघीयता आइसकेको स्थितिमा अझै शिक्षकलाई स्थायी गराइदेऊ भनेर मन्त्रीकहाँ किन भिड लाग्छ ? त्यसकारण, जुन दिनसम्म यो देशमा सरोकारवाला अथवा उपभोक्ता आफंैले आफूलाई चाहिएको क्षेत्रको, वस्तुको, पद्दतिको व्यवस्थापन गर्न दिइँदैन, तबसम्म उनीहरुको हित सुरक्षित हुने छैन ।
भनेपछि नाम मात्र समुदायको भयो, तर उसले अधिकारचाहिँ उपभोग गर्न पाएन भन्ने हो ?
पक्कै हो । विद्यालय कसको हो भन्नेचाहिँ आजकाल धेरै बहसको विषय हुने गरेको छ । किनभने कुनै पनि संस्था जसको हो उसैले सुरक्षा गर्छ । विद्यालय नेपालमा समुदायले नै स्थापना गरेको हो । पहिलो विद्यालय भनेको जुद्धोदय पब्लिक हाइ स्कूल हो, जुन समुदायले स्थापना गरेका हुन् जुद्ध समशेरका पालामा । सरकारले यो देशमा दुई दर्जनभन्दा कमै मात्र स्थापना गरेको छ । ३४ हजार विद्यालयमध्ये प्रायः सबै समुदायले स्थापना गरेका हुन् । २०२८ सालसम्म समुदायमा विद्यालय चलाउने सम्पूर्ण अधिकार निहित थियो ।
सरकारले त टोकनका रुपमा आर्थिक सहयोग मात्र गर्ने हो । त्यसबेलासम्म जब समुदायको अधिकार थियो, व्यवस्थापन राम्ररी गरेर समुदायले देखाएकै थियो । समुदायले चलाउन सक्दैन भन्ने त नजिर नै छैन । तर, अठ्ठाइस सालमा सामुदायिक विद्यालय सरकारबाट कब्जा भयो । यसलाई कब्जा नै भन्छु म त । कब्जा कसरी भयो भने समुदायले बनाएको सञ्चालक समिति विघटन गरिकन सरकारले गठन गरिदियो । त्यो सञ्चालक समितिलाई ‘सहयोग समिति’ भनियो । अनि सरकारबाट नियुक्त गरिएको सञ्चालक समितिले विद्यालय चलाउन थाल्यो । अर्थात्, कर्मचारी तन्त्रले चलायो । समुदायको हक त्यसमा कुनै पनि बाँकी रहेन । त्यसपछि निरन्तर रुपमा विद्यालयको स्तर पनि खस्किन थाल्यो । पहिले यी विद्यालयलाई ‘पब्लिक स्कूल’ भनिन्थ्यो, पछि सरकारी भन्न थालियो । पछि राजनीतिज्ञहरुलाई पनि सन् २००० सम्ममा आइपुग्दा विद्यालयको अवस्था साह्रै नै बिग्रियो भन्ने लाग्यो ।
उहाँहरु पनि समुदायको विद्यालयलाई समुदायमै फर्काउने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत् त्यो गरियो पनि । तर, अधिकार नदिइकन फर्काइयो । शिक्षक पनि सरकारी राखेर, नियन्त्रण पनि सरकारकै हुने बनाइयो । जुन नियन्त्रणचाहिँ पछि झन्–झन् कडा पार्दै लगियो । यस पछि त नाम मात्रै समुदायको भयो, राज गर्नेचाहिँ अरु नै भए । यस कारण २०२८ सालसम्म साँच्चै नै स्वामित्व लिएर समुदायले चलाएको हो । त्यसपछि चलाउन पाएको छैन । सम्भ्रान्त वर्ग सबै मिलेर विद्यालय कब्जामा लिए । विद्यालय विद्यार्थीको सिकाइका निम्ति नभई अन्यको स्वार्थपूर्तिका लागि भयो ।
यसमा अधिकारको कुरा पनि जोडौं, जस्तै प्रधानाध्यापकको अधिकार । व्यवस्थापन समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । प्रअ स्वतः हावी भएको देखिन्छ । उसले चाहेको व्यक्ति ल्याउन अदृश्य भूमिका रहने गरेको छ । चलखेल बढी छ । समुदायले त स्वतन्त्रपूर्वक प्रतिनिधि त्यहाँ लैजान पाउनुपर्नेमा प्रअलाई नै समितिको सदस्य सचिवको भूमिका दिनु कतिको उचित हो ?
प्रअले विद्यालय आफैं नियन्त्रण गर्न सक्ने होइन । नियम बनाएर गर्ने हो । तर, नियम कसले बनायो ? सरकारले बनायो । नियम कसले ड्राफ्ट गर्यो ? कर्मचारीले गर्यो । कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेर सरकारले पास गर्दा विद्यालयको कब्जा अन्य शक्तिमा होस्, समुदायको नहोस् भन्ने गरियो । विद्यालयमा समुदायकै प्रअ हो भने त समुदायले नै नियुक्त गरेको हुन्थ्यो नि । व्यवस्थापन समिति नै जनताको खास प्रतिनिधित्व हुनेखालको भएन । समुदायको हितको गर्नेखालको भएन ।
अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाऔं । गुणस्तरीय शिक्षा बहसमा छ । अहिले एसएसडिपि
पनि शुरु भएको अवस्था छ, यसले बढी गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिन्छ भनिएको छ । गुणस्तरका निम्ति खास पात्र शिक्षक हुन् । हाम्रा शिक्षक कसरी भित्रिएका छन् ? उनीहरु जागिरका लागि भित्रिएका छन् कि ? अथवा कस्तो खालको शिक्षक हुनु पर्ने हो ? के हामीले कल्पना गरेका शिक्षक यिनै हुन् त ? हामीले गुणस्तर कसरी अपेक्षा गर्ने ?
शिक्षा भनेकै सान्दर्भिक र गुणस्तरीय हुनु पर्छ । अहिलेको युग भनेको ज्ञानको हो । जुन देशसँग ज्ञान छ, उसले विकास गर्ने हो । हामी ज्ञान र सीपमा कति पछि परेका छौं, कुरा गरेर साध्य छैन । साधारण उदाहरण दिऊँ, हाम्रो देशको वार्षिक कुल राष्ट्रिय आय र कोकाकोला कम्पनीको वार्षिक आयसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको आधा मात्र हुन जान्छ । हामी कति निरीह रहेछौं त । त्यस्तै, फेसबुकको एक वर्षको नाफा हाम्रो सरकारको वार्षिक बजेटबराबर हुन्छ । फेसबुकले देश चलाउन सक्छ । गुणस्तर त अवश्यभावी हुनु पर्छ ।
यस्तो शिक्षाले त हामी कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैनौं । जहाँसम्म शिक्षकको कुरा छ, जहाँ गएपनि शिक्षकले गर्दा नै बिग्रिएको हो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । विद्यालय भनेकै शिक्षक र विद्यार्थी हो । शिक्षकलाई मात्र गाली गरेर दोष देखाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो । शिक्षक त पात्र मात्र हो । उसलाई त कसैले भित्र्यायो । बजारमा राम्रा शिक्षक पनि छन्, नराम्रा पनि छन् । नराम्रालाई खोजेर ल्याएपछि यस्तै हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षक कसरी भर्ना हुन्छन् भन्ने त मैले भनेँ नि विद्यालयमा सेवा आयोगले अस्थिर पाराले काम गर्छ । कहिले पाँच वर्षमा त कहिले दश वर्षमा खुल्छ । कहिले खुल्दै खुल्दैन ।
अनि अस्थायी, करार, भोलेन्टियर भएपनि शिक्षक राख्दै गर्नुपर्यो । राख्दै गर्दा आजकालको व्यवस्था के छ भने मिलेमतोमा राख्ने । प्रअ, जिशिका, विव्यस मिल्छन् । सबै मिलेर साँच्चै लायक शिक्षकभन्दा पनि कसैको आफन्त, कसैको झोला बोक्ने राख्ने हुन् नि ! कसैलाई रिजाउने मान्छे राख्ने हुन् नि ! जबकि, विद्यालयमा राम्रो पढाउने शिक्षक नराख्ने नियत भएपछि राम्रो शिक्षक त पस्दै पस्दैन । त्यसैले ऊ पात्र मात्र हो । शिक्षक नराम्रो भन्दा पनि पढाउनेप्रति प्रतिबद्ध भयो भने पुग्छ । प्रतिबद्ध भयो भने सिक्न सक्छ । नयाँ कुरा सिक्न चाहने शिक्षक भयो भने पुग्छ । तर, राम्रो पढाउनेलाई प्रोत्साहन नै हुँदैन । शिक्षक भर्ना मात्र होइन, राम्रालाई टिक्ने वातवारण पनि छैन । त्यसैले, व्यवस्थापनमै त्रुटि छ । केन्द्रिकृत शिक्षक व्यवस्थापनले सामुदायिक विद्यालयको हित हुँदै हुँदैन । अर्काको हित नहेर्ने सिस्टमले विद्यार्थी र विद्यालयको हित गर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्नेमा म छैन । केन्द्रिकृत व्यवस्थापनले ३० औं वर्ष नभएको काम अब हुन सक्दैन ।
शिक्षक संघ–संगठनले त खबरदार केन्द्रबाटै शिक्षक नियुक्ति हुनु पर्छ भन्दैछन् । यसमा स्थानीय रुपमै निष्पक्ष संयन्त्र हुनु पर्ने होइन र ?
विद्यार्थी र अभिभावकको हित विद्यार्थी–अभिभावकबाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन । यसमा विवाद नै नगरौं । यो बहसमा पूर्णविराम लगाऔं । स्थानीय तहप्रति पनि मेरो केन्द्रजत्तिकै शंका छ । जुन कुरा केन्द्रीय तहमा भयो, स्थानीय वा प्रदेशस्तरमा त्यो नहोला भन्न सकिन्न । शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् भर्ना र बढुवा गर्ने काम समुदायलाई नै दियो भने मात्र जवाफदेही हुन्छन् ।
इमान्दार हुनेछन् । शिक्षक संघ–संगठनले केन्द्रबाटै शिक्षक छनौट हुनुपर्छ भन्नुमा उहाँहरु अहिलेकै व्यवस्थामा रमाउनु हो । यसैमा ‘इन्ज्वाय’ लिइराख्नु हो । तर, विद्यार्थी पीडित छन्, रजाइ गर्ने शिक्षक भएका छन् । शिक्षकहरुले समुदायका अभिभावक नजान्ने छन् र तिनले नियुक्त गर्नु हँदैन भनिरहेका छन् । यसैले पनि प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने कुरा पनि उठाइएको छ । यसो भन्दा मलाईचाहिँ दुःख लाग्छ । के समुदायले शिक्षक छनौट गर्न नसक्ने हुन् र ? विद्यार्थीले कस्तो शिक्षक राम्रा हुन् भनेर भन्न सक्दैनन् र ? २०२८ सालसम्म त विद्यालयले नै छान्थे नि । बरु अलिकति नियन्त्रण नै गर्ने हो भने लाइसेन्सको व्यवस्थाचाहिँ गरौं । हजारौंको लाइसेन्स होस् जहाँबाट न्यूनतम मापदण्डका आधारमा शिक्षक छान्न सकियोस् । अर्काे कुरा विज्ञहरुको पनि रोष्टर बनाऔं । आयोगले एकैपटक पाँच/दश हजार संख्यामा शिक्षक छान्छ । तर, विद्यालयलाई एकजना मात्र शिक्षक चाहिएको हुन्छ । त्यस्तो बेला उसले आफैं सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छान्न पाउने व्यवस्था भए पो शिक्षक पनि राम्रा भित्रिने थिए । मूलतः कर्मचारीको कब्जाबाट विद्यालयलाई मुक्त गरी समुदायको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।
हामी जति पनि प्रायः सामुदायिक विद्यालयकै उत्पादन हौं । विश्वको शिक्षा सूचकाङ्कमा शिक्षाको हामी कुन दर्जामा छौं भन्ने छर्लङ्ग छ । उच्च शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने विश्व रया्ङ्किङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वको दश हजार र काठमाडौं विद्यावविद्यालय बयालिस सयौं दर्जामा रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा हामी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं त ?
विश्वमा २५ हजारभन्दा बढी विश्वविद्यालय रया्ङ्किङ गर्ने एउटै मात्र संस्था छ, त्यसलाई वेभ मेट्रिक्स भनिन्छ । अरुले चाहिँ पाँच सय/हजारवटाको मात्र गर्ने गरेका छन् । त्यो पाँच–छ सय गर्नेकोमा हामी छिर्दै छिरेनौं । यो रया्ङ्किङ चाहिँ ६–६ महिनामा एकचोटि निकालिन्छ । पछिल्लो रया्ङ्किङ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय ४८ सय चानचुनमा परेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय ३६ सयौं चानचुनमा छ । यो रया्ङ्किङको हिसाबले हामी निकै तल छौं । युगाण्डाको मकरेव, इथियोपियाको अदिसअवावा विश्वविद्यालयभन्दा तल छौं, जुनचाहिँ हामीभन्दा गरीब देशका हुन् । त्यसबाहेक जसले संसारमा टिक्नका आविष्कार गर्छ, पेटेन्ट दर्ता गर्न सक्छ त्यसले जित्ने हो । जस्तै, नयाँ प्रोडक्ट आइफोनले रजिष्टर गर्दा अर्काले कपि गर्न पाउँदैन । नेपालले २० वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म ७४ वटा मात्र पेटेन्ट दर्ता गराएको छ ।
हाम्रो इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्ताले अहिलेसम्म एउटा पनि पेटेन्ट दर्ता गर्न सकेको छैन । जबकि अमेरिका, चीनमा २०/३० लाखसम्मको पेटेन्ट छ । अरु देशका एकजना प्रोफेसर सयभन्दा बढी पेटेन्ट भएका हुन्छन् । हजारवटा पब्लिकेशन्स भएका प्रोफेसर छन् । जबकी हाम्रो देशले हजारवटा पब्लिकेशन २० वर्षमा पनि गर्न सक्दैन । हाम्रो अवस्था नाजुक छ । यसैमा दुःख लाग्छ कि यसबारे कहिल्यै बहस भएन । हामी मात्र के भन्छौं भने हामी राम्रा छौं । हाम्रो स्तर राम्रो छैन । मानव सूचकाङ्कमा १४४ औंमा छौं । आर्थिक विकासमा पनि अफगानिस्तानभन्दा मात्र अघि छौं । भूटानमा प्रति व्यक्ति आय २६ सय डलर छ जबकि हाम्रो ७ सय मात्र । यसले चित्त बुझ्ने अवस्था छैन । हामी अन्तिम हुने प्रक्रियामा छौं । पहिलाको भन्दा अघि बढ्नुपर्नेमा झन्–झन् तल झर्ने यस्तो दर्दनाक अवस्था हुनुपर्ने हो त ?
यस्तो दर्दनाक अवस्थामा सुधार गर्ने कसी के हो त ? शिक्षक, पाठ्यक्रम, प्रशासन र प्रवृत्तिमा बदल्ने फर्मुला के हो ?
समस्या शासकीय हो । व्यवस्थापनको हो । समस्या पाठ्यक्रममा छैन । जुन दिन शासकीय र व्यवस्थापन चुस्त गर्न सक्छौं, त्यत्तिबेला हामी सफल हुन्छौं । हामी त धेरै भाग्यमानी छौं । समुदायले गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणीय भएको देशमा समुदायलाई नै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिऊँ । पैसा जनताको हो । सरकारले कर उठाएको छ । अब प्रश्न कहाँनेर छ र हाम्रा बुद्धिजीवि के भन्छन् भने समुदायले पनि विद्यालय कहिँ चलाउँछन् भन्छन् । समुदायले नै स्कूलमा पढाऊ भन्न खोजेको होइन नि । स्रोतको पो व्यवस्थापन गर्ने हो त । राम्रो हेड सर राख्ने हो । त्यसैले, आफ्ना बालबालिकाका लागि समुदायले धोका दिन सक्दैन । समुदायले गल्ति गरे पनि दोहोर्याउँदैन । सच्चिन सक्छ । तर, केन्द्र सच्चिन सक्दैन ।
स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच कस्तो समन्वय हुनुपर्ला ?
अवश्य समन्वय हुनु पर्छ । यदि अभिभावकबाटै विद्यालयले प्रत्यक्ष पैसा लिने व्यवस्था थियो भने त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका उस्तो हुने थिएन । तर, स्थानीय सरकारले कर उठाएर विद्यालयलाई दिएपछि उपलब्धि पनि खोज्नेछ । समुदायप्रति विद्यालय जवाफदेही हुन्छ नै । कर पनि जनताकै हो ।
अर्काे कुरा, स्थानीय तहले व्यवस्थापन समितिमा दख्खल दिन थाल्यो भने विद्यालयको अहित हुन सक्छ । विव्यसमा नौजना स्वयंसेवक पदाधिकारी हुन्छन् । स्थानीय तहले उहाँहरुको स्वयंसवी सेवा लिन सक्नु पर्छ । उहाँहरुको काम समताका लागि हुनु पर्छ । विद्यालयमा नआएका बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्छ । अहिलेको युगमा पढ्ने बालबालिकाले पढ्न नपाउनु भन्नु अपराध हो । स्थानीय सरकारले स्रोत जुटाउनु पर्छ । केन्द्रीय सरकारसँग मागेर पनि जुटाउनु पर्छ । स्कूल जनताप्रति जवाफदेही भएसम्म स्रोतको कमी पनि हुँदैन । स्थानीय निकायले शिक्षामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार सुरक्षित गर्नु पनि हो ।
राम्रो, गुणस्तरीय शिक्षा, नेपालकै शिक्षाप्रति सबैको आशा–भरोसा जगाउन अबको १०–१५ वर्ष पछिको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ला ?
हामी यात्रामा छौं । कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो लाग्नु पर्छ । यथास्थितिमा सगरमाथा पुग्न सकिन्न । सरकार पूर्ण नभएका अवस्थामा व्यवस्थापन समुदायकै हुनु पर्छ । भारतको उदाहरण हेरौं, त्यहाँ कुनै पनि शिक्षक स्थायी छैनन् । व्यवस्थापन मूल कुरा हो । सिकाइ उपलब्धि खास पक्ष हो । यदि प्रति विद्यार्थी १० हजार लाग्छ भने सरकारले दिनु पर्छ । तर, पैसा पनि नदिने, अधिकार पनि लिने गर्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा, सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ, विव्यसको यो–यो अधिकार हुनु पर्छ भनेर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा के हुनु पर्छ होला ?
पहिलो, विव्यस समुदायले नै गठन गर्ने हो । उसले नसके मात्र स्थानीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । दोस्रो, सदस्यसचिव पनि विव्यसमा चुनिनु पर्छ । प्रधानाध्यापक स्वतः बन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । अध्यक्षचाहिँ अभिभावकभित्रबाटै हुनु पर्छ । तेस्रो, शिक्षक भर्ना तथा बढुवा गर्ने, पुरस्कार–दण्ड दिने अधिकार हुनु पर्छ । अहिलेको ऐनको व्यवस्था कामै छैन । विद्यालय आफैंले स्रोत व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्छ । त्यस्तै, विद्यालयले पैसा उठाएर वा नउठाइ पठनपाठन गराउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । मूलतः कर्मचारीको केन्द्रीयस्तरको कब्जाबाट विद्यालयलाई मुक्त गरी समुदायको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।
प्रस्तुतिः सुदर्शन सिग्देल
तस्बिर र भिडियो : हरि थापा
