आजको शिक्षा संवाददाता
रसुवा जिल्ला प्रदेश नम्बर तीनका १३ जिल्लामध्ये उत्तर सिमानामा पर्ने हिमाली जिल्ला हो । १५४४ वर्ग किलोमिटरमा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस जिल्लामा २०६८ को जनगणना अनुसार ४३,३०० जनसंख्या र ९७७८ घरधुरी रहेका छन् । एकवटा पनि नगरपालिका नरहेको यस जिल्लामा कालिका, गोसाईकुण्ड, पार्वतिकुण्ड, नौकुण्ड र उत्तरगया गरी पाँच गाउँपालिकाहरु रहेका छन् । बसोबास गर्ने समुदायको दृष्टिले यस जिल्लामा तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको जिल्ला पाइन्छ । यो हिमाली दुर्गम जिल्ला भएपनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय रुपमा धनी जिल्ला हो । यो जिल्ला विद्युत उत्पादन, पशुपालन, जडिबुटि उत्पादन जस्ता कुराहरुमा पनि महत्वपूर्ण जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । यस जिल्लामा रहेका लामटाङ र गोसाईकुण्ड लगायतका पर्यटकीयस्थानमा आउने विदेशी र आन्तरिक पर्यटकको धुइँरो नै लाग्दछ । चीनसँग जोडिएको सिमाना, पर्यटकीय स्थलहरु भ्रमण स्वदेशी र विदेशीको घुइँचो, विद्युत उत्पादन, सामाजिक अवस्था आदि कुराहरुले यस जिल्लाको शैक्षिक अवस्थामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाव पारेको पाइन्छ ।
जिल्लाको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु ९६ र संस्थागत विद्यालयहरु ९ गरी जम्मा १०६ विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमध्ये माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरु १९, एक आठ सञ्चालन भएका आधारभूत ( निम्नमाध्यमिक) विद्यालयहरु १७ र एक पाँच सञ्चालन भएका आधारभूत (प्राथमिक) विद्यालयहरु ५३ वटा रहेका छन् । संस्थागततर्फ माध्यमिक ४ एक आठ सञ्चालन भएका आधारभूत २ र एक पाँच सञ्चालन भएका आधारभूत विद्यालय ३ सञ्चालनमा रहेका छन् । सात सामुदायिक विद्यालयहरु भूकम्पको कारणले समुदाय विस्थापित हुँदा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ती विद्यालयहरुका शिक्षकहरुलाई अन्यत्र विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ । जिल्लाका सञ्चालन भएका सामुदायिक र संस्थागत सबै विद्यालयहरुमा पूर्व प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म जम्मा १०,२६४ विद्यार्थी रहेका छन् । कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका ४ वटा विद्यालयहरुमा उच्च शिक्षा दिन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर स्नातक कक्षाहरु पनि सञ्चालन गरिएका छन् । विद्यालय तहमा नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता अनुदान पाउने शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक राहत अनुदान कोटा गरी ५३६ रहेका छन् ।
जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक पक्षहरु
यस जिल्लामा शहरी र सुगम जिल्लामा जस्तो समुदायका सम्पन्न र सुख–दुःख गरी रकम जुटाउन सक्ने अभिभावक सबैले आफ्ना बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने र आर्थिक रुपमा विपन्न, शुल्क जुटाउन नसक्नेले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने समस्या कम देखिन्छ । यस्तै हिमाली जिल्ला मनाङमा जस्तो समुदायका अधिकांश अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन काठमाडौं, पोखरा, बेशीशहर जस्ता अन्य जिल्लाका शहरहरुमा पठाउने अनि अरु जिल्लाबाट काम गर्न आएका श्रमिक, ज्यामीका बालबालिकाले मात्र जिल्लाका विद्यालयमा पढ्ने जस्तो समस्या देखिँदैन ।
जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयमा पढेर उच्च शिक्षा आर्जन गरेका, प्राविधिक विषय पढ्ने मौका पाएका, उच्च पदमा पुगेका व्यक्तित्वहरुको कमी नरहेको हुनाले आफ्नै नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा पढेर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने भावना विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई जगाउन सक्ने र शिक्षकहरुमा हामीले बढाएका बालबालिकाले पनि राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास प्राप्त मौका छ ।
आफ्ना बालबालिकाले नपढ्ने हुनाले स्थानीय समुदायले सामुदायिक विद्यालयप्रति वास्तै नगर्ने अवस्था देखिँदैन । समुदायको पनि विद्यालयप्रति सकारात्मक भावना पाउन सकिन्छ ।
जिल्लाका पर्यटन क्षेत्रको विकास, चीनको केरुङ बजार, विद्युत उत्पादनका आयोजनाले दिएका जमिनका मुआब्जा र रोजगारीहरुले स्थानीय समुदायको आय–आर्जनको अवसर सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा अभिभावकमा बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गराएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले जनप्रतिनिधि दिएको हुनाले त्यस्ता जनप्रतिनिधिले शिक्षाको सुधारमा के गर्न सकिन्छ भनेर चासो राखेको र आफ्नै प्रयासमा छलफल अन्तक्र्रिया गर्न थालनी गरेको पनि पाइएको छ ।
आफ्नो भवन नभएर समस्या झल्दै आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयकोे पनि भर्खर मात्र आफ्नै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई कार्यालय सञ्चालन गर्न कोठाहरु छ । कार्यालय, बैठकहरु सञ्चालन, अभिलेखहरु व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।
जिल्लाका केही विद्यालयमा व्यवस्था भएको दिवा खाजाको व्यवस्थाले विद्यार्थी नियमित हुन सहयोग पु¥याएको र बिहान–बेलुका पर्याप्त पोषण नपुगेका बालबालिकालाई पनि दिवा खाजाले पोषणमा सहयोग पु¥याएको पाइन्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयमा पठाएका रकमहरु शैक्षिक बुलेटिन, सूचनापाटी आदिको माध्यमबाट पारदर्शी गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय आवश्यकता अनुसार ‘लामटाङको सेरोफेरो’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी दुई स्रोत केन्द्रका समूह विद्यालयहरुमा लागू गरिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सबै शाखाहरुमा कम्प्यूटर व्यवस्था गरिएको, कार्यालयको काममा तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न कम्प्यूटरक नै प्रयोग भएको छ ।
जिल्लामा देखिएका समस्या
जिल्लामा दरबन्दी मिलानको लागि प्रयास भएपनि सफल नहुँदा विकटका र पछि खोलिएका विद्यालयहरु समस्यामा परेका छन् । विद्यार्थी संख्या राम्रो भएका विद्यालयहरुले शिक्षक पाएका छैनन् । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक छन् । विगतमा दरबन्दी मिलान गर्ने प्रयास गरिएतापनि घरपायक मिलाएर बसेका शिक्षक अपायकको विद्यालयमा नजाने, सुगमका दुर्गममा नजाने, दुर्गममा पठाइएकाहरु जुनसुकै तरिकाले सुगम स्थानमा आउन प्रयत्न गर्ने जस्ता कारणले सफलता पाउन सकेको छैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जनशक्तिको कमीले गर्दा नियमित विद्यालय अनुगमन गर्ने र विद्यालयहरुलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने कुरामा कमी भएको छ । संस्थागत विद्यालयको अनुगमन, कमी–कमजोरी सुधार, ऐन÷नियम अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा प्रेरणा, शुल्क निर्धारण, प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जस्ता कार्य हुनसकेकै छैन ।
शैक्षिक सरोकारवालाहरुको सहभागितामा समग्र जिल्लाको शैक्षिक योजना बनाउने र सबैको प्रयत्नमा लागू गर्ने काम हुनसकेको छैन । जिल्लाको शैक्षिक योजना, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन औपचारिकतामा सिमित भएको छ ।
सरोकारवालाको सहभागितामा विद्यालय सुधार योजना निर्माण, मर्म अनुसार सामाजिक परीक्षण जस्ता कुराहरु हुनसकेका छैनन् । केवल औपचारिक रुपमा भएका छन् । सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन, विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल र समीक्षा हुनसकेका छैनन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई सम्बन्धित गाउँपालिका र स्थानीय तहको क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीहरु, सुधारका सम्भावना, संविधानले दिएको अधिकार, अधिकार प्रयोग गर्दा आइपर्ने समस्याका सम्बन्धमा छलफल, अन्तक्र्रिया, अधिकार प्रयोग गर्न सहजिकरण गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता विकास गराउने कार्य कुनै क्षेत्रबाट पनि हुनसकेको छैन ।
स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको अनुभव प्राप्त कर्मचारी खटाइ शैक्षिक कार्यमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सकिएको अवस्था छैन ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएका सातवटा विद्यालयका सेवाक्षेत्रका समुदायहरु विस्थापित भएका कारण त्यहाँका विद्यालयहरु पनि सञ्चालन हुन नसकेर बन्द गरिएको अवस्था थियो । समुदायको बस्ने स्थान निश्चित नभएसम्म ती विद्यालयहरुको सञ्चालन पनि अनिश्चित रहेको छ । विद्यालयका शिक्षकहरुलाई अन्य विद्यालयमा काजमा खटाइएको थियो । हाल आएर केही समुदायहरु त्यही पुरानै स्थानमा फर्कँदा पनि विद्यालय फर्कन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म सञ्चालन भएका १९ वटा आधारभूत विद्यालयमा र ६ वटा माविहरुमा सम्बन्धित तहको एक पनि राहत अनुदान कोटा तथा शिक्षक दरबन्दी नहँुदा त्यस्ता विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षकहरुले माथिल्ला कक्षाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने वा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अधिकांश अभिभावकहरु कृषिलगायतका कार्यमा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता छ । अभिभावकमा औपचारिक शिक्षाको कमी जस्ता समस्याले गर्दा विद्यार्थीलाई घरमा पढ्ने वातावरण छैन । बिहान–बेलुकीसमेत विद्यार्र्थी घरयासी काममा लाग्नुपर्ने, परिवारमा भएको आर्थिक समस्याले गर्दा पर्यटकको भारी बोक्नुपर्ने, चीनको केरुङमा मजदूरी गर्न जानुपर्ने बाध्यतालगायतका कारणले विद्यार्र्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन नसकेको भनाइ विद्यालय निरीक्षकहरुको रहेको छ ।
६ वटा विद्यालयहरुलाई बहुभाषिक शिक्षाको लागि मातृ विद्यालय र केहीलाई सिस्टर विद्यालयको रुपमा तोकी नेपाल सरकारबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् प्रतिविद्यालय १५ हजारका दरले सामग्री निर्माण गर्न रकम अनुदान दिइएको भएतापनि बहुभाषिक शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
दिवा खाजाको लागि विद्यालय सञ्चालन भएको प्रतिदिन प्रतिविद्यार्र्थी रु. १५ मात्र व्यवस्था गरिएको तर सो रकम दुर्गम जिल्लामा खाजा व्यवस्था गर्न नपुग छ ।
विद्यालय नगएका विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरु एकिन गर्न र तिनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन गरिएका पहलहरुले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
जिल्लामा रहेका निरक्षर प्रौढहरुको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्न, तिनीहरुलाई साक्षर बनाउन र जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्य सफल हुन सकेको छैन ।
जिल्लामा विद्यालय पुगेर तह पूरा नगरी पढाइ छाड्ने र अनियमित हुने समस्या ठूलो रुपमा रहेको छ ।
विद्यालयको आफ्नै स्वामित्वमा जमिन कम रहेको हुनाले भूकम्प पछि मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण गर्न कठिनाइ परेको छ । अझै केही विद्यालयमा भूकम्पले क्षति भएका भवनहरु पुनर्निर्माण हुन नसक्दा कक्षा सञ्चालनमा परेको समस्या यथावत् देखिन्छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम
स्थानीय तहलाई शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न, शैक्षिक सुधार गर्न सक्षम बनाउन, व्यापक छलफल–अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि तत्काल प्रयास गरिनु पर्दछ ।
विद्यार्थीको नियमितता, परिवारमा पढ्ने वातावरणको निर्माण, विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता वृद्धि गर्न अभिभावक शिक्षालाई प्रभावकारी पारिनु पर्दछ ।
जिल्लामा झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी जनजातिका र मातृभाषा नेपालीबाहेक अरु नै छन् । यसैले, विद्यालयका शुरुका कक्षाहरुमा शिक्षकले पठनपाठन गरेको बुझ्न विद्यार्थीका लागि कठिन देखिएकोे छ । त्यसैले, शुरुवात गरिएको बहुभाषिक शिक्षालाई सबैको पहलमा सफल पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
घरधुरी सर्वेक्षणबाट विद्यालय नगएका विद्यालय उमेरका वास्तविक बालबालिका एकिन गरी प्रत्येक विद्यार्थीको आवश्यकता समेट्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पु¥याउन ढिला भइसकेको देखिन्छ ।
जिल्लाभित्र शिक्षाक्षेत्रको स्रोतसाधनलाई न्यायिक तरिकाले वितरण गर्नका लागि सरोकारवालाहरुको सहमति बनाई शिक्षक दरबन्दी मिलान तत्काल गरिनु पर्दछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र चुनौतीको सामना, जिल्लाको समग्र शैक्षिक सुधारको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षकका पेशागत संस्थाका प्रतिनिधि र शैक्षिक सरोकारवालाहरुको व्यापक छलफल अन्तक्र्रिया गरी साझा अवधारणा निर्माण गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
