सुदर्शन सिग्देल/दैलेख, जाजरकोट
शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षकलाई कक्षाकोठामै गई सघाउने अर्काे व्यक्ति पनि हुन्छ भन्दा नौलो लाग्न सक्छ । तर, कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट र कालीकोट जिल्लामा यस्ता व्यक्ति निकै नै लोकप्रिय बनेका छन् । जो पीआरपी अर्थात् ‘पेडागोजिकल रिसोर्स पर्सन’का नामले चिनिन्छन् । जसलाई नेपाली भाषामा शैक्षणिक स्रोतव्यक्ति भनिन्छ ।
पीआरपीले विद्यालयहरूमा शैक्षणिक क्रियाकलापका लागि शिक्षकलाई तत्कालीन स्रोतव्यक्ति (आरपी) जस्तै सहयोग गर्छन् । देशमा संघीय संरचना शुरु भएपछि स्रोतकेन्द्रहरू खारेज भए । यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई कक्षाकोठामा सहयोग पुर्याउने र अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव भयो । विद्यालयहरूले शैक्षणिक क्रियाकलापमा के कस्तो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै नरहेको स्थिति थियो । पालिकामा रहेका शिक्षा हेर्ने अधिकारी सीमित संख्यामा हुने हुँदा विद्यालयको अनुगमन सम्भव हुनसकेको थिएन । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापा भन्छन्, ‘कर्मचारी सीमित हुँदा अनुगमन र सहयोग गर्न विद्यालयसम्म पुग्न सकिरहेका थिएनौं ।’
यस प्रकारको रिक्त स्थान परिपूर्ति गर्न सेभ द चिल्ड्रेनले शैक्षणिक स्रोतव्यक्ति (पीआरपी) को अवधारणा ल्यायो । सेभ द चिल्ड्रेनको कार्यक्षेत्र विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, जाजरकोट र दैलेखका ६ वटा पालिकाहरूमा ७ जना पीआरपी नियुक्त भए ।
पीरआरपी र तत्कालीन आरपीबीचको फरक भनेको आरपी अलि बढी प्रशासनिक काममा संलग्न हुन्थे भने पीआरपीले कक्षाकोठामै शिक्षकलाई शैक्षणिक क्रियाकलापमा सघाउने गर्छन् । पीआरपीले शिक्षकको विशुद्ध सहयोगीका रुपमा काम गर्छन्, समस्या समाधानका लागि उपाय पनि खोज्छन् । त्यसैले, शिक्षकले पीआरपीलाई निरीक्षक नभई आफ्नो ‘सहयोगी’ हो भन्ने गरेका छन् ।
पूर्णबहादुर महतरा गुराँस गाउँपालिका दैलेखका निम्ति पीआरपी हुन् । उनी भन्छन्, ‘पीआरपीले शिक्षकलाई मुख्यतः चार काममा सघाइरहेका हुन्छन् । पहिलो, कक्षाकोठामा जानुअघि शिक्षकले गर्नुपर्ने तयारीमा सघाएर, दोस्रो कक्षाकोठामा सिकाइ वातावरण तयार गरेर, तेस्रो शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कसरी आत्मासात गरिरहेका छन् भन्ने नियालेर र चौथोचाहिँ शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न सीप सिकाएर ।’
शिक्षक कक्षाकोठा जानुअघि तयारी के छ ? पाठअनुसार बालबालिकालाई सिकाउनका लागि आफ्नो योग्यता बनेको छकि छैन ? तिनले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारीको अवस्था के छ ? पाठयोजनाको तयारी, शैक्षिक सामग्री अनि समयको व्यवस्थापन शिक्षकले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने हेर्नु पीआरपीको पहिलो काममा पर्छन् ।
पीआरपीले गर्ने दोस्रो काम कक्षाकोठाको वातावरण निर्माण हो । बालबालिकालाई कक्षाकोठाको कस्तो वातावरणमा सिकाइएको छ ? बालमैत्री वातावरणमा सिकाइएको छ कि छैन ? छिटो र ढिलो सिक्ने विद्यार्थीबीच वर्गीकरण गरिएको छकि छैन ? त्यसमा शिक्षकलाई सचेत गराउनु पीआरपीको काम हो । जस्तै, कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रमले यसमा प्रष्ट मार्गदर्शन दिएको छ । पाठ्यक्रमले ‘रानीहसु’ भन्ने रङ्ग तोकिदिएको छ । अर्थात्, रातो, निलो, हरियो र सुन्तला रङ्ग । रातोले शिक्षकको पूर्ण सहयोग चाहिने विद्यार्थीको अवस्था जनाउँछ । निलोले आंशिक सिकाइ मात्र चाहिन्छ भन्छ । हरियोले दौंतरीबीचको सिकाइ देखाउँछ । अन्त्यमा सुन्तला रङ्गले विद्यार्थी स्वयंले सिक्ने/सिकाउने बताउँछ । यो मापदण्डभित्र रहेर शिक्षकले सिकाएका छन् कि छैनन् भनेर पीआरपीले हेर्ने गर्छन् ।
पीआरपीको तेस्रो काम भनेको शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेका छन् भनेर हेर्नु हो । मूलतः पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाइएको छ वा छैन भन्ने हेरिन्छ । यसमा कक्षा १–५ लाई विशेष ध्यान दिइने गरिन्छ । एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार १–३ का विद्यार्थीको शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उनीहरूको ‘पेपर–पेन्सिल’ टेस्ट हुँदैन । आन्तरिक मूल्याङ्कन सही तरिकाले गरेको छकि छैन ? पोर्टफोलियो राखिएको छ छैन ? पाठ्यक्रमले तोकेका मापदण्ड पूरा भएका छन् कि छैनन् ? त्यो मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकका कार्ययोजना बनाई कक्षाकोठामा बालबालिकाको सिकाइ र उल्लिखित कामहरू गर्न सहजीकरण तथा चुनौती समाधानमा सहयोग गर्नु पीआरपीको काम हो । यस्तै, कक्षा ४–५ मा भने सक्षमतामा आधारित ५०/५० को मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकलाई पनि सोही प्रावधान बुझाई त्यसैअनुरुप केन्द्रित गरिएको हुन्छ । साथै, शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न शिक्षकलाई साथ दिनुका अतिरिक्त उनीहरूलाई पाठयोजनामा परेको समस्याको समाधानमा पीआरपीले सहयोग गर्ने गर्छन् । पीआरपी महतराका अनुसार गुराँस गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत कक्षा बालमैत्री छन् । विद्यार्थीलाई सिकाउनका लागि शिक्षकसित ‘कार्यपुस्तक’ हुने गर्छ । सोही आधारमा उनीहरूले सिकाइ क्रियाकलाप गराउने गर्छन् ।
हुनपनि, कक्षाकोठा शैक्षिक सामग्रीले चिटिक्क सजाइएका भेटिन्छन् । बसाइ व्यवस्थापन आकर्षक देखिन्छ । शिक्षकहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । पीआरपीले गर्दा नै यो परिवर्तन आएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकास्थित बालकल्याण आधारभूत विद्यालय चिसापानीका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बिसि बताउँछन् ।
पीआरपी मोडलमा प्रधानाध्यापकबाट पनि अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको छ । पाठयोजना अनुसार शिक्षण सिकाइ भइरहेको छ/छैन र समस्या के छन् भनी शिक्षकको पेशागत विकास (टिपिडि) योजना बनाई लागू गर्ने अभ्यास थालिएको छ । यसका निम्ति प्रअलाई कतिपय विधिहरू पनि सिकाइएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारद्वारा स्वामित्व ग्रहण
पीआरपी मोडल निकै प्रभावकारी भएको निचोडमा कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहहरू पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले त यो मोडललाई आत्मसाथ गर्दै कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पीआरपी मोडलमा काम भइरहेका दैलेखका गुराँस गाउँपालिकाका केही विद्यालय अवलोकन गरी कार्यविधि बनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेसहितको टोलीले पीआरपी मोडलमार्फत् विद्यालयमा के कस्ता परिवर्तन आए भन्ने सम्बन्धमा सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिहरूसँग पहिला छलफल गर्यो । 
त्यसपछि पीआरपी मोडल जस्तै ‘स्रोतविज्ञ’ परिचालन गर्नेगरी कार्यविधि बनाई स्थानीय तहहरूलाई बजेट व्यवस्था गरिएको डा. काफ्लेले जानकारी दिए । कार्यविधि बनाउन सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिहरूले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए ।
‘कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाका पालिकाहरूमा पीआरपीले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको पाइयो । कर्णाली प्रदेशले पनि पीआरपीको जस्तै काम गर्ने स्रोतविज्ञ (टिचर सपोर्ट पर्सन) राख्न जुन स्थानीय तहले प्रस्ताव राख्नेछन्, तिनलाई सहयोग गर्नेगरी कार्यविधि अनुमोदन गरिसकेको छ,’ सचिव काफ्लेले भने, ‘शैक्षिक सामग्री, भौतिक र शैक्षणिक पक्षमा सहयोग गर्न एउटा जिल्लाबराबर एउटा वा दुईटा छनौट हुने विद्यालयका निम्ति १ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदेशबाट दिइनेछ ।’
उनका अनुसार यही पुसको अन्तिमसम्म कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८५ वटा प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये ४२ वटालाई छानी फेरि अन्तिम छनौटका निम्ति मन्त्रालयका टोलीहरू जिल्लामा खटिसकेका छन् । टोलीले बुझाउने स्थलगत प्रतिवेदनअनुसार ती ४२ वटाबाट पनि आवश्यकताका आधारमा २० वटा विद्यालय छानिनेछन् ।
प्रदेशले खटाउने स्रोतविज्ञको न्यूनतम योग्यताको मापदण्ड संघीय हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा एक लिडर विद्यालयबाट फिडर स्कूललाई सघाउनेगरी स्रोतविज्ञ परिचालित हुनेछन् । स्रोतविज्ञ नियुक्त भएपछि उनीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रम हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । शिक्षकलाई कक्षा शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्न नै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यद्यपि, यस्ता स्रोतविज्ञ नियुक्त गरी परिचालन गर्दा तत्कालीन स्रोतव्यक्ति जस्तै बढी ‘प्रशासनिक’ पो हुने हुन् कि भन्नेमा प्रदेश सरकार सतर्क रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
यता, स्थानीय तहहरु जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका, कुशे गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका तथा शुुभकालिका गाउँपालिकाले पीआरपी मोडललाई निरन्तरता दिने भएका छन् । छेडागाड नगरपालिकामा अरु पालिकाको तुलनामा शिक्षण संस्था र विद्यार्थी संख्या धेरै भएकाले सीमित संख्यामा परिचालित शैक्षणिक स्रोतव्यक्तिले नपुग्ने भन्दै क्लस्टरमा वर्गीकरण गरेर पीआरपी परिचालन गर्ने रणनीति लिइएको छ । छेडागाड नगरपालिकाले पीआरपी व्यवस्थित गर्न ‘पेडागोजिकल स्किल हब’को रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।
पीआरपी मोडलले शिक्षकहरूको पेशागत विकास भएको छेडागाड नगरपालिकाका शैक्षणिक स्रोतव्यक्ति कृष्णबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘परियोजना लागू हुनुभन्दा अघि शिक्षकहरूले शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगरी व्याख्यान विधिमा पढाउँथे । अहिले हरेक शिक्षकसँग लेसन प्लान, शिक्षक डायरी अनिवार्य हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिकाइ उपलब्धिमा पनि सुधार देखिएको छ ।’
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा पीआरपी मोडल २०७६ बाटै शुरु भएको हो । यो मोडलले परियोजना शुरु हुनुभन्दा पहिला र अहिले गाउँपालिकाको शिक्षामा धेरै नै परिवर्तन आएको त्यहाँका शिक्षा प्रमुख जनकबहादुर शाह बताउँछन् । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणकै कारण नतिजा सकारात्मक देखिएको उनको दाबी छ । शिक्षण सिकाइमा देखिएका समस्या शिक्षक आफैँले समाधान गर्न नसके पीआरपीहरूले सहयोग गर्ने गरेका छन् । त्यतिले पनि समाधान हुन नसके विज्ञहरू बोलाई समाधान गर्ने गरिएको शाहले जानकारी दिए ।
कुशे गाउँपालिकामा पीआरपीबाट प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, त्यसपछि कक्षा १–३ र १–५ का लागि शैक्षिक सामग्री बनाउन सहयोग हुँदै आएको छ । यसबाट शिक्षकहरू पहिलाभन्दा अहिले निकै क्रियाशिल देखिएका छन् । शिक्षकहरू अहिले दैनिक पाठयोजना र दैनिकी (डायरी) बनाउने गर्छन् । प्रत्येक दिन विद्यालय आएका विद्यार्थीको उपस्थिति डायरीमा अनिवार्य लेख्ने गरिन्छ । त्यसो त, शिक्षकहरूले शैक्षिक सामग्री बनाएरै शिक्षण गर्ने गरेका छन् । ‘शिक्षण गर्दा जुन किताबमा गाह्रो हुन्छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विभिन्न विषयमा दूर शिक्षामार्फत् घरकै कक्षामार्फत् पनि पढाउने व्यवस्था छ,’ शाह भन्छन्, ‘त्यहाँबाट पनि पीआरपीले जोड्ने गरेका छन् । पीआरपीकै कारण अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि विद्यार्थीले नियमित गर्न थालेका छन् ।’ दैलेखको गुराँस गाउँपालिकास्थित बालकल्याण आधारभूत विद्यालयका शिक्षक नरबहादुर रावत भन्छन्, ‘पीआरपी मोडलका कारण हामी शिक्षकहरू सक्रिय भएका छौं । हाम्रो तयारीले गर्दा विद्यार्थीले अवधारणा सजिलोगरी बुझ्न सकेका छन् र सिकाइ उपलब्धि पनि बढेको छ ।’
अझ, जुन–जुन पालिकामा परियोजनाका रुपमा पीआरपी मोडल लागू भए, ती स्थानीय तहहरूले परियोजना सकिएपनि अब पीआरपीलाई अनिवार्य जस्तै अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘शिक्षकलाई पेशागत सहयोगहरू चाहिन्छ नै । परियोजना नहुँदा पनि निरन्तरता दिन पालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ,’ कुशे गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख शाह थप्छन्, ‘हामीले टिपिडि (शिक्षकको पेशागत विकास योजना) बनाएका छौं । टिपिडि कार्यविधि स्वीकृति पनि भइसकेको छ ।’
पीआरपी मोडललाई निरन्तरता दिन साझेदारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने योजनामा सेभ द चिल्ड्रेन रहेको छ । बजेटबारे पहिल्यै कुरा गरी अरु नयाँ स्थानीय तहहरूसँग पनि योजना बनाएर साझेदारी गरिने सेभ द चिल्ड्रेन कर्णाली प्रदेश शिक्षा व्यवस्थापक आत्माराम भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘पीआरपी मोडलले राम्रो नतिजा दिएको छ । थप दुईवटा पालिकामा साझेदारी गर्दैछौं ।’ भट्टराईका अनुसार दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा साझेदारी गरी पीआरपी मोडल लागू गरिनेछ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने स्रोतविज्ञ र सेभ द चिल्ड्रेनले परिचालन गर्ने पीआरपीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिने तथा उनीहरूबीच सिकाइ आदानप्रदान गर्नेलगायतका योजनाहरू पनि रहेका छन् । साथै, संघ सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानलाई प्रधानाध्यापक, बालविकासको क्षमता विकास तालिमका लागि खर्च गर्ने योजनामा पालिकाहरू रहेका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा अहिलेसम्म कर्णालीका ६ वटा पालिकाका २७३ विद्यालयहरूमा पीआरपीले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि सहयोग गरिरहेका छन् ।
