आजको शिक्षा संवाददाता
जानु पाण्डे/कपिलवस्तु
कपिलवस्तुका आधा विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन बाँकी रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म समिति गठन हुन पत्राचार गरेपनि यहाँका कतिपय विद्यालयले चासो देखाएका छैनन् । केहीले सहमति गराउने नाममा र केही विद्यालयले गठन प्रक्रिया शुरु गरेका छैनन् ।
यहाँका १३ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको सुरसार नै छैन । नियम पालन गर्नका साटो आफ्नो आयु लम्ब्याउन पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । केही मेसो नमिलेपछि उनीहरु मुद्दाको आडमा व्यवस्थापन समिति लम्ब्याइरहेका छन् । केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले सामुहिक रुपमा रकम संकलन गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सामुहिक रुपमा महाराजगंजको गोपाल सामुदायिक प्रावि, पियुस राज निमावि, भद्र मावि, कजरहवाको राष्ट्रिय निमावि, सिसवाको शिवभारी माविका अध्यक्षले जिल्ला शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तुलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् । उनीहरुले गत १९ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तु र सम्बन्धित विद्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । यही फागुनको अन्त्यतिर सुनुवाई हुने भएपनि फैसला हुने नहुने निश्चित छैन ।
यसैगरी, बुद्धबाटिकाको गौतम बुद्ध मावि, भृकुटी पाको भृकुटी मावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि निमडाँडा, महाराजगंजको जानकी मावि, शिवपुरको नेपाल आदर्श मावि, कुशहवा गाविसको राम जानकी प्रावि, रत्न राज्य लक्ष्मी निमावि, नेत्र ज्योति मावि विद्यानगरलगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यी विद्यालयमा समिति गठन प्रक्रियामा राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल भएको थियो । फेरि चुनाव गराउँदा नेतृत्व गुम्ने डरले मुद्दा दायर गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । जनता मावि बलुहवाको व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेपनि पछि नयाँ नियम अनुसार समिति गठन भएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयकोे रेकर्ड अनुसार १७६ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । जिल्लामा ४३२ सामुदायिक विद्यालय संचालनमा रहेका छन् । जसमा कुल ४०.७४ प्रतिशत विद्यालयमा समिति गठन भएको छ । शिक्षा विभागले ०७३।०८।०१ गते सूचना प्रकाशन गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम २०७३ माघ मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेकर्ड अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको विवरण
स्रोत केन्द्र जम्मा विद्यालय समिति गठन
पकडी ४० ९
परर्सोहिया ३९ १२
तौलिहवा ३८ २५
ओदारी ३८ १३
गजेहेडा २८ ४
गोरुसिंगे ३३ २६
महाराजगंज ६४ २४
चन्दौटा ५६ २६
वहादुरगञ्ज ३१ २७
गणेसपुर ६५ १९
जम्मा ४३२ १७६
केही विद्यालयमा भने व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । ‘हामीसँग कागजात अझसम्म पनि आएको छैन । धेरैजसो विद्यालयमा सहमति नभएका कारण निर्वाचन प्रक्रियामा जानु परेकाले ढिलाई भएको छ । करिव १५ प्रतिशत विद्यालयमा समिति गठन भएको सुनिएको छ, जसको रेकर्ड चाँडै उपलब्ध हुने सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी थानेश्वर घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई फरक–फरक तरिकाले रिट दायर भएको छ । धेरैजसोको अर्को समिति गठन नहुँदासम्मका लागि व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिने भनी आदेश आएको छ । कुनैमा भने अर्को टुंगो नलाग्दासम्मका लागि काम गर्न योग्य रहेको भनी आदेश आएको छ । मुद्दाको मिसिल हेर्दा नीतिनियम अनुसार गठन हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि सरकारी नियमलाई अटेर गरेको पाइएको छ । केही विद्यालय गठनको प्रक्रियामा रहेका छन्, बदनियतले गठन नभएका र कानून नमान्ने सबै विद्यालयलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरि गौतमले बताउनुभयो ।
व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा नियमित रुपमा अनुगमन भई सुझाव प्रदान गरेको भएपनि कर्मचारीको अभावले समयमा गठन गर्न नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भनाइ रहेको थियो । गठन नभएका विद्यालयमा अनुदान रोकिनेछ । बालबालिका र शैक्षिक गतिविधिमा प्रभाव पार्नेभन्दा पनि तलबलगायतका अन्य अनुदान समिति गठन नभएसम्म रोक्का गर्ने बताइएको छ । तर कहिलेबाट अनुदान रोक्का गर्ने भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।
समग्रमा कपिलवस्तुका धेरैजसो विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठनको प्रयास मन्द गतिमा भइरहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुगमन र विभाग निर्देशन कार्यान्वयनमा कार्यालयका चासो कम भएका कारण समयमा समिति गठन हुन सकेका छैनन् । व्यक्तिगत फाइदाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुको साटो नियम पालना गरेमा जिल्ला शैक्षिक स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्नेछ ।
