आजको शिक्षा संवाददाता
काठमाडौं–शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका विषयहरु पनि समावेश गरेर नियमावली/कानून मन्त्रालयमा पठाइएको खुलासा गर्दै ऐनले गरेका सबै व्यवस्थाहरु नियमाववलीले समेट्ने बताउनुभएको छ ।
संसदले पास गरेको ऐन सरकारले लागू गर्नैपर्ने भन्दै अर्थको असहमतिका बाबजुद पनि सबैलाई समेट्नेगरी नियमावली ल्याएरै छाड्ने मन्त्री पौडेलले दाबी गर्नुभयो । ‘ढुक्क हुनुहोस्, अर्थले असहमति दिएका विषय पनि नियमवलीले समेट्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमतः नमिल्ने भएपनि अर्थले असहमति दिएका विषय पनि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।’
शिक्षमन्त्री पौडेलले १५ दिनभित्र शिक्षा नियमावली जारी हुनेसमेत बताउनुभएको छ । कानून मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृति आउने सूचना आएको भन्दै त्यहाँबाट आउनसाथ मन्त्रिपरिषद् लगेर नियमावली जारी गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय सचिवालय बैठक तथा विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समय पछि ऐन आएकाले यसले धेरै विषय समेट्न परेको जिकिर गर्नुभयो ।
‘अघिल्लो नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन भएको भए ६३ हजार शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने थियो, अहिले बढेर ९३ हजार पुग्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसपालिचाहिँ नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गरिन्छ ।’
३४ हजार इसिडिका सहयोगीहरुको लागि पहिलो वर्ष १० हजार, दोस्रोमा १० हजार र तेस्रो चरणमा १४ हजार दरबन्दी थप्दै तीन वर्षभित्र यो काम सम्पन्न गरिसक्ने, प्रधानाध्यापकहरुको छुट्टै दरबन्दी थपको सन्दर्भमा पनि शुरुमा राम्रा र धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुबाट थाली तीन वर्षभित्र सक्ने मन्त्री पौडेलले दाबी गर्नुभएको छ ।
यी विषयमा थियो अर्थको असहमति
शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आठ शीर्षकमा बजेट माग गर्दै त्यसको सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा एक अर्ब २१ करोड, आधा अस्थायी शिक्षकले सुविधा रोजे त्यसका लागि प्राथमिक तहमा चार अर्ब, निमाविका लागि ८५ करोड, माविका लागि ६० करोड र उमाविका दुई हजारलाई स्थायी गर्दा थप आठ करोड रुपैयाँ खर्च हुने लागत अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको थियो । त्यस्तै, इसिडिका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि पारिश्रमिकका निम्ति मात्रै सात अर्ब बढी बजेट माग गरिएको थियो । प्रअको पारिश्रमिकमा हुने वृद्धिका लागि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले थप ३५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान अर्थमा पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश प्रधानाध्यापक, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकासका लागि थप दरबन्दी सिर्जना गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसक्नेसहितका राय समेटेर नियमावली शिक्षा मन्त्रालय पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका बारेमा नयाँ दरबन्दी खोल्नु भन्दापनि उपलब्ध दरबन्दीबाटै व्यवस्थापन गर्न, विद्यालय कर्मचारीका बारेमा संख्या नतोकी क्रमशः व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन, इसिडिका बारेमा स्थानीय तहमा जाने स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गर्न राय दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले लागत २६ अर्ब देखाएपनि नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार लागत ६५ अर्ब बढ्ने आँकलन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भइसकेपछि गर्न सकिँदैन भनेर राज्य पन्छन नमिल्ने भएकाले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित राय पठाइएको जनाएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको राय नमान्दै नियमाली कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।
