आजको शिक्षा संवाददाता
सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराउने भएको छ ।
मन्त्रालयले संशोधन प्रस्तावको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पारित गराउन लागेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ । ‘अब सबै तयारी सकिएको छ, ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेछौं,’ उहाँले आजको शिक्षासित भन्नुभयो ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले संशोधित नियमावली ल्याउन सकेको छैन । नियमावली नआउँदा शिक्षकका शिक्षाका मूलभुत समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न अफ्ठ्यारो पर्दै आएको छ ।
अघिल्लो साता शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ‘यसै साता नियमावली पारित हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । तथापि, संघीयताका आधारमा बदलिएको स्थानीय निकायसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनले शिक्षा नियमावली नआउने होकि भन्ने आशंका कायमै रहेका बेला भोलि नै क्याबिनेटमा पारितका लागि संशोधन प्रस्ताव लगिने भनिएपछि भने केही आशा पलाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नियमावली जारी गर्न अरु कारणले प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो । ‘स्थानीय निकायसम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानलाई आधार बनाएर नियमावली नआउने भन्ने हुन्न । यदि यस्तो हो भने शिक्षा नियमावली जस्ता अरु धेरै नियम पनि रोकिन सक्छन्,’ उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
यस अघि कानून मन्त्रालयबाट नियमावलीमा सुझाबसहित सहमति भएर आइसकेको जनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले यही हप्ताभित्रै नियमावली जारी हुने जनाएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ‘कानून मन्त्रालयबाट सुझाबसहित सहमति भएर आइसकेकाले मन्त्रालयमा एक/दुई दिन छलफल गरी यसै हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइने’ आश्वासन दिनुभएको थियो ।
गत २४ फागुनमा शिक्षक महासंघले नियमावली ल्याउन भन्दै शिक्षामन्त्री पौडेललाई अन्तिम चेतावनी–पत्र बुझाएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको पोशाक–भत्ता, राहत दुर्गम–भत्ता, लाइसेन्सका कारण रोकिएको शिक्षकहरुको तलब निकासा, गोल्डेन ह्याण्डसेकको लागि अपुग रकम, पीसीएफ शिक्षकको तलब निकासालगायतका आर्थिक समस्याहरु समाधानका लागि अहिलेको बजेटमा खर्च नभएको शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने प्रस्तावसमेत अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यस्तो थियो कानूनको सुझाव
कानून मन्त्रलयले महिनौं लामो अध्ययन गरेपछि नियमावलीको मस्यौदामा मुख्य तीन बुँदामा सुझाव दिँदै सहमति दिएको थियो । सो मन्त्रालयले मुलुक संघीयतामा गइसकेको र नयाँ बन्ने स्थानीय तहलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लग्ने वा नलग्ने भन्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएका विषय पनि नियमावलीले समेटेकाले त्यो पारित भए कानून बन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट नहुँदा समस्या हुने औंल्याएको थियो । कानून मन्त्रालयले नियमावली मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, यदि यही मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लग्ने भए एकपल्ट अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिएका विषयमा पुनः सहमति लिन सुझाव दिएको थियो । कानून मन्त्रालयका शिक्षा हेर्ने शाखा अधिकृत प्रकाश न्यौपानेले मुख्य तीन विषयमा सुझाबसहित सहमति दिएर गत २७ फागुनमा नियमावली मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
