आजको शिक्षा संवाददाता
बजेट पठाउँदा दश लाख ९१ हजार कम विद्यार्थी देखिए
शिक्षा विभाग फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार किताब छाप भन्ने तर आफूचाहिँ सोही तथ्याड्ढलाई विश्वास नगरी कम विद्यार्थी संख्यालाई पाठ्यपुस्तकको रकम पठाउने । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्र पनि फ्ल्यास रिपोर्टको विश्वास नभएको भन्दै कम किताब छाप्ने । तथ्यांक र मिथ्यांकको गोलचक्कर कहिलेसम्म ? यही अन्यौलमा आखिर हरेक वर्ष विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाइरहेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्गिएको छ ।
सुदर्शन सिग्देल, रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं
शिक्षा विभागले आफैंले तयार पारेको फ्ल्यास रिपोर्टलाई मिथ्याड्ढ सावित गर्दै उसकै पछिल्लो तथ्याड्ढले झण्डै ११ लाख विद्यार्थीको संख्या कम देखाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको फ्ल्यास रिपोर्ट २०७३ अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म जम्मा ६२ लाख ६७ हजार आठ सय ८४ जना विद्यार्थी रहेका छन् । जबकी, विभागकै योजना शाखाले पछिल्लो पटक स्पष्ट पारेको संख्या भनेको कूल ५१ लाख ७६ हजार एक सय ३० जना हुन् । यो हिसाबले १० लाख ९१ हजार सात सय ५४ विद्यार्थी फ्ल्यास रिपोर्टभन्दा कम देखिन्छ । यो तथ्यांकको गडबडी त्यत्तिबेला खुल्यो जतिबेला २०७४ सालको शैक्षिक शत्रका लागि जिल्लामा शिक्षा विभागले पाठ्यपुस्तकको रकम पठायो । विभागले ५१ लाख ७६ हजार एक सय ३० जना विद्यार्थीका लागि कूल एक अर्ब ८० करोड ८३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकका निम्ति रकम पठाएको छ । विभागका योजना शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार अहिले पठाइएको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै गरिएको प्रस्ताव अनुसार हो । अझ माथिको बजेटले अपुग भएको जिल्लाहरुबाट जानकारी आएपछि थप एक लाख विद्यार्थीका लागि पुनः दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ माग भएको ढकालले बताउनुभयो ।
‘जिल्लाबाट पठाइएको वास्तविक तथ्याड्ढ नआएकोले यो अवस्था आएको हो,’ ढकालले आजको शिक्षासित भन्नुभयो, ‘हामीले २०७३ को जेठसम्म भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याका आधारमा बजेट पठाउने हो । जिल्लाले पनि त्यही अनुसार माग गर्ने हो । तर, फ्ल्यास रिपोर्टमा उल्लेख भएभन्दा बढी तथ्याड्ढ आयो भने त्योभन्दा कम रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’
फ्ल्यास रिर्पोट २०७३ अनुसार १ देखि पाँच कक्षा सम्मका विद्यार्थी संख्या ३४ लाख ५० हजार २३ छ जबकी विभागले २९ लाख ५२ हजार नौ सय ८५ विद्यार्थीका लागि मात्रै भन्दै ६४ करोड ९६ लाख ५९ हजार पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि बजेट विनयोजन गरेको छ । त्यस्तै, ६ देखि ८ कक्षा सम्मका १८ लाख ५९ हजार तीन सय ५९ विद्यार्थी संख्या फ्ल्यास रिपोर्टमा उल्लेख छ । विभागले भने ६–८ कक्षामा १४ लाख ७२ हजार ६ सय ५८ विद्यार्थी मात्र रहेको किटानी गर्दै पाठ्पुस्तकका लागि ६७ करोड ३० लाख पाँच रुपैयाँ हजार बजेट पठाएको छ ।
त्यस्तै, ९ र १० कक्षामा फ्ल्यास रिर्पोटले नौ लाख ५८ हजार पाँच सय दुई विद्यार्थी संख्या भनेपनि विभागले मात्र सात लाख ५० हजार चार सय ८७ विद्यार्थीका लागि ४८ करोड ५६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । तथ्याड्ढमा किन गडबढ भयो त ? जनसंख्या घट्दै गइरहेको र विद्यालयहरुले मिथ्याड्ढ प्रस्तुत गर्दा नै विद्यार्थीको एकिन तथ्याड्ढ पाउन समस्या भएको विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल बताउनुहुन्छ ।
कति पाठ्यपुस्तक चाहिने हो भन्नेबारे पहिला शिक्षा विभागले विद्यार्थीको तथ्याड्ढ दिएपछि मात्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्रका मुद्रकले किताब छाप्ने गर्छन् । जनक र निजी क्षेत्रले पनि जहिल्यै गुनासो गर्दै आएको विषय पनि शिक्षा विभागले दिने फ्ल्यास रिपोर्टबारे नै हो । त्यसैले पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विभागले दिएको तथ्याड्ढभन्दा कम संख्यामा पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको छ । जसले गर्दा ठ्याक्कै कति विद्यार्थीका निम्ति पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने हो एकिन हुन सक्दैन र वर्षेनी किताब अभाव दोहोरिनै रहन्छ ।
किताब अभाव हुनुको अरु गाँठी कुरो
‘परार भूकम्प आयो, पोहोर नाकाबन्दी लायो, अहिले चुनाव छायो ।’ यो भनाइ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको हो । पाठ्यपुस्तक ढिलाईबारे उहाँले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो । जनकले जहिल्यै विद्यार्थी संख्याभन्दा कम छाप्ने र निजीले बढी छाप्नुप्रति उहाँले कडा शब्दमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइमा भइरहेको खेलोमेलोप्रति पौडेलले घुमाउरो भाषामा विरोध गर्नुभयो । त्यसो त, वर्षेनी नयाँ किताब छापिँदा विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा राजनीतिक तहसम्मले अदृश्य रुपमा लाभ लिने गरेको आवाज जनस्तरमा उठ्ने गरेको छ । पाठ्यपुस्तकमा वर्षेनी जानी–जानी गरिने ढिलासुस्तिले र अनियमित राजनीतिकरणले पनि यसको पुष्टि गर्न मद्दत गर्छ नै । पाठ्यपुस्तक छपाइमा खर्च हुने ठूलो धनराशीको बजेट र कागज खरिदको कमिसन/नजरनामै खास खेल हुने गरेको बुझ्न सकिन्छ । निर्णायक अधिकारीहरुले निर्णयमै ढिलाई गरिदिने र अन्तिममा रकमको बार्गेनिङ गर्ने कारणले पाठ्यपुस्तक छपाइ ढिलाई हुनुको अदृश्य पाटो हो भन्न सकिन्छ ।
फ्ल्यास रिपोर्टलाई नै आधार मान्दा आगामी वर्ष विद्यालय तहका लागि तीन करोड ७२ लाख ५१ हजार नौ सय ५५ थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ । शिक्षा विभागले ६ देखि ८ कक्षा सम्मका झण्डै २२ लाख विद्यार्थीका लागि जनक शिक्षालाई दुई करोड थान र निजी मुद्रक संस्थाहरुका निम्ति १ देखि ५ कक्षाका २९ लाख ५२ हजार नौ सय ८५ विद्यार्थीका लागि एक करोड ७२ लाख ५० हजार एक सय १५ थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिएको छ । दुई करोड किताब छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यही २२ फागुनसम्म एक करोड १२ लाख पाठ्यपुस्तक मात्रै छापेको जनाएको छ ।
उता, निजी मुद्रक संस्थाहरुले पनि फागुन मसान्तसम्म एक करोड ३१ लाख २५ हजार थान पुस्तक छापिसक्ने जनाएका छन् । जनक शिक्षा र निजी मुद्रक संस्थाले शिक्षा विभागले भनेजति छाप्दा बिक्री नहुने भन्दै जनकले २० लाख र निजी संस्थाहरुले ४१ लख २५ हजार एक सय १५ थान पुस्तक अहिल्यै नछाप्ने र भएका सबै बिक्री भइसकेर थप माग भएमा बाँकी पुस्तक छाप्ने बताउँदै आएका छन् । निजी मुद्रक संस्थाहरुले कर्णालीमा विभागले भनेजति एक लाख ९१ हजार ६ सय ८५ थान (३८ हजार तीन सय ३६ सेट) पठाएपनि ७४ हजार ६० थान (१४ हजार आठ सय सेट) बिक्री नभएको भन्दै अन्य स्थानमा पनि शिक्षा विभागले भनेजति छापेर पठाए बिक्री नहुने आशंका गर्दै कम छापेर पठाउने जनाएको हो ।
शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ जनक शिक्षाको कार्य प्रगति हेर्दा यसपालि पनि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्नेमा शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । जनकको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण प्रणालीलाई सुधार नगरी किताब समयमै पु¥याउन नसकिने स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रकै कारण वर्षेनी पाठ्यपुस्तक वितरणमा ढिलाई हुने गरेको पनि बताउनुहुन्छ, जबकी श्रेष्ठ आफैं जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका बोर्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
किन हुन्छ वर्षेनी अभाव ?
पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रक्रिया सहज छैन । यसलाई जानेर नै यसो गरिएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएपछि काम पनि ढिलो हुने नै भयो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका निर्देशक कपिलदेव लामिछाने विविध अवरोध भन्दापनि प्रक्रिया लामो हुँदा पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा ढिलार्ई हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘कार्तिकमा बल्ल कागज आउँछ अनि कसरी समयमा छाप्न सकिन्छ ?’ उहाँ भन्नुहुन्छ । पाठ्यपुस्तक छपाइमा रहेका विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया सहज नबनाएसम्म पाठ्यपुस्तक छपाइ छिटो र सहज नहुने उहाँको जिकिर छ ।
जनक शिक्षाले ढिलो पाठ्यपुस्तक छाप्न शुरु गर्ने त छँदैछ, शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन पुग्न, शिक्षा विभागले विद्यार्थीको संख्या र बजेट उपलब्ध गराउन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पिआरसी दिन, निजी प्रकाशकहरु सूचिकृत गर्न, जनकले कागज टेण्डर गर्नलगायत धेरै प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको छ ।
पाठ्यपुस्तकमा ढिलाईको पहिलो कारण भनेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नै हो । जनक शिक्षामा ‘म्यानपावर’, ‘मेसिन’ र ‘मनी’ अर्थात् छाप्ने जनशक्ति, छापाखाना र लागत रकम पर्याप्त नभई पाठ्यपुस्तकको समस्या हल हुने देखिँदैन । जनक शिक्षामा ४० वटा मेसिन रहेकामा ती पनि १० देखि ५० वर्ष पुराना रहेका छन् । अत्याधुनिक केही मेसिन भएपनि बिग्रिएर मर्मत हुन सकिरहेका छैनन् । ‘अत्याधुनिक’ मानिएको सेक्युरिटी मेसिनसमेत बिग्रिएर आधा काम मात्र गर्न सक्ने भएको छ भने मर्मतकै लागि करोडौं खर्च लाग्ने देखिन्छ । दिनको ८२ हजार किताब छाप्ने क्षमता भएको मेसिनले अहिले ५० हजार मात्र छापिरहेको छ । जनक शिक्षामा रहेका चार सय २४ कर्मचारीमध्ये ४० वर्षभन्दा कम उमेरका जम्मा १० जना मात्रै छन् । जनक शिक्षाले वर्षेनी करिव २० करोड रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गर्दै आएको छ । वर्षेनी ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तर किताब बेचेर ६५ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेको उसको दाबी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव नै जनक शिक्षा सञ्चालक बोर्डका अध्यक्ष भएपनि बोर्डको बैठकले चालू आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट नै अहिलेसम्म पारित गरेको छैन । जबकी चालू आ.व. सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । अहिले पेश्की बजेटका भरमा जनक शिक्षालाई चलाइएको छ । वर्षमा करिव ४० करोड रुपैयाँ त कागज खरिदका लागि चाहिने बताउँछ । यसपालि जनकले सरकारसँग १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । १२ करोडबाहेक २८ करोड रुपैयाँ त जनक शिक्षाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि यो प्रक्रिया साउन भदौमै शुरु नगरी ‘सरकारले कागज किन्ने रकम नै दिएको छैन’ भन्दै यसैको बहानामा जनकका अधिकारीहरुले समय कटाएको देखिन्छ ।
जनक शिक्षामा हरेकपल्ट राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका प्रबन्ध सञ्चालकले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्ताव बनाउँदा १–१० कक्षासम्मकै किताब छाप्ने र ‘चार वर्षमा आफ्नै खुट्टामा टिक्न सक्ने’ बताउने गर्छन् तर कार्यावधि सकिँदा ऋणको भारी बोकाएर जाने गर्छन् । जस्तै, भर्खरै बाहिरिएका प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त हुँदा ९२ करोड ऋण थियो तर उनको कार्यावधि सकिँदा १ अर्ब ३३ करोड ऋण भएको विवरण छ । दुई वर्षदेखि जनक शिक्षाको अडिटै गरिएको छैन ।
यता, निजी मुद्रक तथा छापाखानहरुले पनि सरकारले भनेजती पाठ्यपुस्तक नछाप्ने बताइरहेका छन् । निजी मुद्रक तथा छापाखानहरुका प्रतिनिधि दीपक भण्डारी बिक्री नहुने भएकाले सरकारले भनेजति पुस्तक नछपिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णालीमा हामीले सरकारले भनेजति पुस्तक पठायौं तर सबै बिक्री भएन । त्यसैले, हामी सरकारले किनिदिने ग्यारेन्टी नलिएसम्म पूरा पुस्तक छाप्दैनौं तर बिक्री भएर पनि नपुगे थप छाप्न तयार छौं ।’
कम छापिएपछि कसरी पुगोस् त ?
वास्तवमा, शिक्षा विभागले नै विद्यार्थी संख्याभन्दा कम संख्यामा पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराएपछि सबै विद्यार्थीका हातमा नयाँ पुस्तक पुग्न सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसो त, विभागले उपलब्ध गराएको विद्यार्थी संख्यामा आधारित बजेटभन्दा छपाइ संस्थाहरुले कम पुस्तक छाप्ने गरेका छन् ।
जनक शिक्षाले ६ देखि ८ कक्षा सम्मका विद्यार्थीका लागि एक करोड ९५ लाख थान छाप्नुपर्नेमा उसले मात्र एक करोड ५० लाख थान मात्रै छाप्ने लक्ष्य लिएको छ । उता, १ देखि ५ कक्षाका विद्यार्थीका लागि एक करोड ७२ लाख ५० हजार एक सय १५ थान पुस्तक छाप्नुपर्नेमा निजी छापाखानाहरुले समेत एक करोड ३१ लाख २५ हजार थान मात्रै छाप्ने जनाएका छन् । छापिएका पुस्तक बिक्री नहुने भन्दै कम पुस्तक छाप्ने सिलसिला चलि नै रहेको पाइन्छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने ढिला पुग्ने गरेकाले बिक्री नभएका हुन् भन्दै तोकिएकै संख्यामा पुस्तक छापिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
हालसम्म सेटमा कति छाप्यो जनक शिक्षाले ?
गत १५ फागुनसम्मको विवरण अनुसार जनक शिक्षाले कक्षा ६ र ७ का दुई लाख सेट कक्षा ८ को दुई लाख ५० हजार सेट, कक्षा ९ को तीन लाख सेट र कक्षा १० को दुई लाख सेट मात्रै पुस्तक छापेको जनाएको छ । औषतमा चार लाख ३० हजार सेट चाहिनेमा आधा मात्र छापिएको छ । भर्खरै मात्र जनक शिक्षाले साझा प्रकाशनसँग सम्झौता गरी उसलाई कागज उपलब्ध गराई ३० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्न जिम्मेवारी दिएको छ । जनक शिक्षाले साझाले दैनिक ७० हजार थान पुस्तक बुझाउनुपर्ने बताइरहँदा साझा भने अहिलेसम्म कागज नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । साझा प्रकाशनका भेषराज घिमिरले ३÷४ वर्ष पछि बल्ल पाठ्यपुस्तक छपाइमा साझा जोडिएको स्पष्ट पार्दै हाल साझालाई छपाइको मात्रै जिम्मेवारी दिइएकोले वितरणबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउनुभयो । ‘हामी कागजकै बन्दोवस्तीमा लागिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
ऐन/नियमको खोई कार्यान्वयन ?
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३१ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै नियम ३४ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीयप्रति तयार गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलगायत मुख्य जिम्मेवार छन् । आफ्नो कार्यसम्पादन समयमै गर्न नसक्नुले कानूनको पूर्ण पालना भएको देखिन्न ।
उता, नीतिगत निर्णय गर्न शिक्षामन्त्रीले जहिल्यै आनाकानी गरेको देखिन्छ । जस्तो कि विद्यालयहरूमा समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्नुका सम्बन्धमा गठित अध्ययन एवं छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०६८ ले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा विभागबाट पाठ्यपुस्तकका मुद्रणीयप्रति, मुद्रण स्पेसिफिकेशन र विद्यार्थी संख्या हरेक वर्षको आषाढ मसान्तभित्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्राप्त गर्ने र मुद्रणीयप्रति तथा विद्यार्थी संख्याअनुसार ७ दिनभित्र आफ्नो खरिद योजनालाई अन्तिम रुप प्रदान गरी पाठ्यपुस्तक मुद्रण कार्य थाल्न र हरेक वर्षको कार्तिकभित्र कुल छापिनुपर्ने पाठ्यपुस्तक संख्याको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत माघ मसान्तभित्र मुद्रण गरी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा पु¥याइसक्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ ।
सबैबाट ढिलार्ई ?
मन्त्रालय नीतिगत निर्णय गर्न, विभाग तथ्याड्ढ दिन र बजेट पठाउन मात्रै होइन, पाठ्यपुस्तकको पाण्डुलिपी तयार पार्ने, डिजाइन गरी अन्तिम रुप दिएर प्रिन्ट रेडी कपी (पिआरसी) तयार पार्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक तयार पारी विद्यार्थीका हातमा पु¥याउन ढिलार्ई गर्ने गरेका छन् । निजी प्रेसहरुलाई सूचिकृत गर्ने निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्ष कक्षा १ र २ को रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छाप्न गएको २६ माघमा मात्र पिआरसी उपलब्ध गराएको थियो । निकै ढिलाई भएको भन्दै निजी मुद्रकहरुले ९ माघमा पाविकेलाई निवेदन दिनुपरेको निजी मुद्रक एवं प्रकाशकका प्रतिनिधि दीपक भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले ‘जनक शिक्षाले यति छापे, यति छप्दैछु भनेर सबैको अगाडि झुट बोल्न गरेको’ तर वास्तविकता अर्कै रहने गरेको बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम पुगेका पुस्तकलाई विद्यार्थीसम्म पुग्यो भन्न नमिल्ने भन्दै अर्यालले आगामी वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक नपाउने निश्चित देखिएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयदेखि वितरकसम्म सबैको ढिलार्ई र लापर्बाहीका कारण वर्षेनी पुस्तकमा समस्या भइरहेको अर्यालको भनाइ छ । सार्क शिक्षक महासंघ तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा पनि पाठ्यपुस्तकको स्वीकृतिदेखि वितरणसम्मको प्रणालीमा समस्या रहेको औंल्याउनुुहुन्छ । ‘यहाँ कोही दुधले नुहाएको छैन । सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको पाठ्यपुस्तकप्रति कोही चिन्तित देखिँदैनन् ।
ढुवानीकर्ताको च्याँखे
किताब छापिन्छ तर भण्डारणमा थुप्रिने गर्छ । ढुवानीकर्तालाई दिने कमिसनमा विवाद हुँदा पाठ्यपुस्तक उठ्ने गरेको देखिन्न । जनक शिक्षाले निजी ढुवानीकर्ताहरुलाई विगत तीन वर्षदेखिको करिव दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै नयाँ शैक्षिक शत्र आउन दुई महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघले भने भने बाँकी भुक्तानी नपाए पाठ्यपुस्तक ढुवानी नै नगर्ने चेतानी दिँदै आएको छ । व्यवसायीहरुले दिएको चेतावनीले यसापलि पनि विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी हातमा समयमै पुग्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।
कार्यतालिका खोई ?
वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको हाहाकार भइरहेपनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको कार्ययोजना र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । कुन महिनादेखि पिआरसी उपलब्ध गराउने, कहिलेसम्म कागज खरिद गरिसक्नुपर्ने, कुन गुणस्तरको कागज प्रयोग गर्ने, कुन महिनादेखि पाठ्यपुस्तक छाप्ने, कहिलेदेखि वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
पाठ्यपुस्तकका विकल्प खोज्ने कि ?
सरकारले हरेक वर्ष नयाँ पाठ्यपुस्तकमा अर्बो खर्च गर्ने गरेको छ । यसले पाठ्यपुस्तकमा मात्रै शिक्षाको ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । कम गुणस्तरको ढिलोगरी छाप्नुको सट्टा राम्रो गुणस्तरको पाठ्यपुस्तक छापेर केही वर्षसम्म चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण काप्रीले भने पनि पाठ्यपुस्तकको विकल्पका बारेमा केन्द्रले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले डिजिटल पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ढिलो–चाँडो हामी मल्टि टेस्क्टबुकमा नगई सुखै छैन ।’
युलेन्स विद्यालयका प्रधानाध्याक मेदनी लामिछाने भने पाठ्यपुस्तकमा २७ वर्षदेखि कुनै परिवर्तन नआएको बताउनुहुन्छ । यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन जरुरी छ भन्दै उहाँले पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तुको गुणस्तर हेर्दा यसका लागि थप पाठ्य सामग्री आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । पाठ्यपुस्तकमा मात्रै भर पर्न छाडेर पाठ्यक्रममा अधारित शिक्षण सिकाइ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
अर्काे उपाय पनि सुझाइएको छ । निश्चित कक्षासम्म नयाँ किताब दिने र बाँकी तहका लागि कम्तिमा तीन वर्ष पुनः प्रयोगको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणका लागि कक्षा तीनसम्म नयाँ किताब दिएर त्यसपछिका कक्षाहरुलाई कम्तिमा तीन वर्ष सोही किताब प्रयोग गर्न लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बरु, किताब शुरुमै गुणस्तरीय र बलियो छाप्ने । यसो गर्दा लगानी पनि बच्ने र विद्यार्थी–शिक्षकमा किताब जोगाउने÷संरक्षणको बानी पनि बस्नेछ । यसो गरे कम्तिमा पाठ्यपुस्तकमा व्याप्त कमिसनको खेल कमसेकम बन्द हुन सक्छ ।
