आजको शिक्षा संवाददाता
हाल स्थानीय तहको एकीकृत कार्यालयको प्रमुख वा कार्यकारी अधिकृत पद साविक नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहबाट मात्र रहनेगरी स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी भएको छ । यो व्यवस्थाले राज्य पुनः संरचनाको मर्म, स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा प्रवाहको संवैधानिक निर्देश र हाल बहाल रहेको निजामती सेवाको जनशक्तिको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । फलतः हाल स्थानीय तहले विभिन्न सेवा समूहका योग्य र अनुभवी जनशक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसैले स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति खटाउने विषय पेचिलो बनेको छ ।
निजामती सेवाका सबै सेवाहरुलाई कानूनको दृष्टिमा समान ठानी न्यायिक तथा सम्मानजनक रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । निजामती सेवाको स्थापित मूल्य–मान्यता कायम गर्न सबैको सहयोग र प्रतिबद्धता भएन भने यसले शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभई अन्ततः सबै तहको सेवा प्रवाहमा असन्तुलन र नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यतिबेला सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका ‘प्रशासनिक सेवा भर्सेज प्राविधिक सेवा’ जस्तो कोणबाट बहस पनि हुने गरेको छ । यो उपयुक्त होइन । तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका–संसद, राजनीतिक नेतृत्व, ट्रेड युनियन र सार्वजनिक प्रशासनविद्हरुबाट उचित समन्वय गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्दछ । यस क्रममा हिजो कुनै विकृति थियो भने पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवसरमा हटाउँदै हाल बहालवाला कर्मचारीको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुुनु पर्दछ ।
अहिले विभिन्न सेवा समूहका संघीय कर्मचारी र स्थानीय निकायमा सेवारत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु समायोजनका विषय बनेका छन् । राज्यका तीनवटै तहमा मौजुदा कर्मचारी समायोजन गर्दा कम्तिमा पनि नेपाल सरकारको सचिव बन्न शिक्षा सेवाको सहसचिवलाई पनि प्रशासन क्लस्टरमा समावेश गरिएकोे वर्तमान व्यवस्थालाई ख्याल गरी स्थानीय तहको सचिवमा पनि यो सेवाको अनुभवी जनशक्तिलाई उपयोग गर्नु न्यायोचित हुन्छ । साथै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती सेवा ऐनमा केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (CPA) का रुपमा रहेको हुनाले सबै सेवा समूहको अभिभावक मन्त्रालयका भूमिका निर्वाह गर्ने र सबै सेवा समूहका कर्मचारी उही मन्त्रालयले मात्र खटनपटन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
हाल शिक्षा सेवाको स्वीकृत दरबन्दी विवरण अनुसार सहसचिव २३, उपसचिव ४८५, अधिकृत ७१०, प्राविधिक सहायक २५६ र स्रोतव्यक्ति १०५३ रहेका छन् । सरकारका तीनवटै तहमा शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने एकीकृत वा अलग व्यवस्था गर्दा थपघट हुने विभिन्न श्रेणीका दरबन्दी विवरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक खाका तत्काल स्वीकृत गर्नु पर्दछ । शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पनि वर्तमान सेवा सुविधामा असर नपर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्नु पर्दछ । तत्कालका लागि निजामती सेवाअन्तर्गत कायम रहेका शिक्षाका जनशक्तिबाट स्थानीय तहमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्न निम्न अनुसार नीतिगत व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छः
क. प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाहका लागि अलग कार्यालय स्थापना नभएको अवस्थामा प्रशासन सेवाका कार्यकारी अधिकृतका लागि कायम गरिएको श्रेणीसरहकै जनशक्ति खटाउँदा तत्काल तथा भविष्यमा पनि जेष्ठता र नेतृत्वमा कानूनतः समस्या पर्ने भएकाले हाल १ श्रेणीमुनिको कर्मचारी मात्र खटाउने ।
ख. स्थायी रुपमा स्थानीय तहको विषयगत संरचनात्मक व्यवस्थापन नभएसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साविक अवस्था कायमै राखी विशेषतः गाउँपालिका, नगर तथा उपमहानगरपालिका तहमा शैक्षिक सेवा प्रवाहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
ग. स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षा सेवाका जनशक्ति र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालय र मातहत्का कार्यालयहरुप्रति पनि कायमै रहने ।
घ. विद्यालयहरुकोे प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा शैक्षिक सहजीकरण गर्न हाल कायम माध्यमिक शिक्षकसरहका स्रोतव्यक्तिहरुलाई यथावत् कायम गर्ने ।
ङ शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुलाई वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहमा रही कामकाज गर्न खटाउन नसक्दा करिव २५० जना झण्डै जिम्मेवारीबिहीन रहने अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि स्थायी संरचनात्मक व्यवस्था भएपछि पनि यी संरचनाहरुमा खपत भई बाँकी रहने करिव १५० जनशक्तिलाई संवैधानिक आयोगहरु तथा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(लेखक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरका उपनियन्त्रक हुनुहुन्छ ।)
