आजको शिक्षा संवाददाता
शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको छ । तर पारित हुने/नहुने अन्यौल छ । मुलुक संघीय संरचनमा गएको भएपनि शिक्षा नियमालीको मस्यौदा केन्द्रिकृत भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः फिर्ता आउने सम्भावना पनि देखिन्छ । शिक्षा ऐन जारी भएको १० महिनापछि त्यसको कार्यान्वयनका नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउन शिक्षा मन्त्रालयले १० महिना लगायो । तर पनि नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिहाल्ने छाँट देखिँदैन । जबकी ऐन आएको एक वर्षसम्म नियमाली जारी नभए कार्यान्वयनबिनै ऐन नै खारेज हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ऐन जारी भएपछि नियमावली जारी गर्न निरन्तर सरोकारवालाहरुको दबाब रहेपनि शिक्षा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले गर्दा नियमावली मन्त्रिपरिषद् पुग्नै १० महिना लाग्यो ।
तयारीले के देखाउँछ भने शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली निर्माण र यसको प्रक्रिया पुरा गर्न महत्व नै दिएन । ऐन जारी भएलगत्तै ल्याउनुपर्ने नियमावलीलाई १० महिनासम्म ‘पण्डोराको बक्स’ बनाइयो । शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र, काम गर्ने ढङ्ग र नेतृत्वको कमजोरीकै कारण यो अवस्था आएको हो । शिक्षा मन्त्रालय नै संशोधित शिक्षा ऐन लागू गर्न नचाहेको देखिन्छ । ऐनमै व्यवस्था भएका प्रावधान जसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिँदैन, त्यसको कार्यान्वयनसमेत हालसम्म हुन सकेको छैन । ऐनमै सबै व्यवस्था भएको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय संरचना, परीक्षालगायतका विषय अझै कार्यान्वयन गरिएनन् । हालसम्म अस्थायी शिक्षकहरुका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता तथा सुविधाको प्रक्रिया शुरु नगरिनुले मन्त्रालय र यसको नेतृत्वले ऐन जारी गर्न नचाहेकै देखिन्छ ।
नियमावली ल्याउन ढिलाई मात्रै भएन, नियमावली नै नचाहिने ऐनका कतिपय विषय सम्बोधन गर्न पनि चुक्नुले मन्त्रालय नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमाथि अवश्य प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । भएका ऐन लागू गर्न नसक्नुलाई अयोग्य र अक्षम मानिन्छ । विद्यालय संरचना र अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मन्त्रालय नेतृत्वले त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रलयको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, नियमावली जारी, संघीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापन तयारीलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । मन्त्रालयले यसमा दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्ने हो । तर, शिक्षामन्त्री भने विदेश सयरमा मस्त छन् । जबकी शिक्षा क्षेत्र नियमावलीको अभावमा अस्तव्यस्त भइरहेको छ । शिक्षा नियमावली मस्यौदा शुरुदेखि नै समस्यामा पर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षक महासंघले शुरुदेखि नै मस्यौदाले आफ्नो धेरै माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने निजी विद्यालयका संस्थाहरु प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले नियमावली आफूले भनेजसरी जारी हुनुपर्ने भन्दै दबाब अनि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालय पुगेको मस्यौदामा शर्तसहितको सहमति आएको अवस्था छ । जेनतेन मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन सफल भएको मस्यौदा पुनः फिर्ता गर्ने भित्री तयारी देखिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
हेर्दा लाग्छ, शिक्षा नियमावली कसैलाई आवश्यक छैन । राज्यको संविधान, ऐन, कानून पालन गराउने दायित्व सरकारकै हो । हाल सरकार नै संसदबट पारित शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको नियमावलीको मस्यौदा जारी गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जान चाहिरहेको छैन । शिक्षा ऐनले विगत लामो समयदेखि जारी अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतको समस्या समाधानको खाका कोरेको छ, विद्यालय संरचनामा सुधार, परीक्षा र गुणस्तर परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । तर, ऐन लागू नभई खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । यदि नियमावली जारी हुन नसकेर ऐन खारेज भयो भने शिक्षामन्त्री, शिक्षाका कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा मात्र हुने छैन, इतिहासमै खराब नजीर बस्नेछ । अक्षम भएपछि शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प रहँदैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको ऐन आवश्यक नियमावली ल्याएर लागू गर्न नसक्ने शिक्षामन्त्रीले आफ्नो अयोग्यता कहिले स्वीकार्ने र मार्ग प्रशस्त गर्ने ?
