विचार/तर्क

शिक्षामा वैदेशिक सहायता आवश्यकता र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु


दीपक शर्मा
नेपालको शैक्षिक विकासमा वैदेशिक सहायताको सन्दर्भलाई केलाउँदा वि.सं. २०१० मा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले गरेको अनुरोधको आधारमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य कार्यकारी मण्डलबीच प्रारम्भिक विद्यालयहरुको स्थापना र प्रौढ शिक्षाको बिस्तारका लागि एक परियोजनामा सम्झौता भई भित्रिएको सहायतालाई पहिलो संस्थागत प्रवाहको रुपमा लिन सकिन्छ । करिव छ दशकको यस अवधिमा हरेक सरकारले वैदेशिक सहायताको प्राप्तिको प्रयत्नलाई निरन्तरता दिए । जसबाट विद्यालय भर्ना दर तथा साक्षरतामा सुधार, उच्च शिक्षामा पहुँच बिस्तार, शिक्षामा लैङ्गिक समताको प्राप्ति, सामाजिक समावेशीकरण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको ठानिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको अर्को उल्लेख्य पक्ष के पनि हो भने यसले कार्यक्रममा आधारित सहयोग र क्षेत्रगत अवधारणा (Sector Wise Approach-SWAp)लाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

केही वर्ष यता शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको अंश प्रतिशतमा ओरालो लाग्दै गरेको तथ्याङ्क देखाउँदै अब वैदेशिक सहायता किन चाहियो ? ‘आखिर यति प्रतिशत त हो नि !’ भन्नेखालका प्रश्नहरु पनि उठाइने गरेको पाइन्छ । के साँच्चै नेपालको शिक्षा क्षेत्र वैदेशिक सहायताविना अगाडि बढ्न सक्छ ? धेरै कुरामा विचार गरेर मात्रै यसको सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । खासगरी, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पछि प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको व्यवहारिक पुनर्संरचना र सुदृढिकरणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ ।

साक्षरताको टिकाऊ र निरन्तर शिक्षाको अवसरका लागि लगानीको माग बढेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अहिलेको लगानी पर्याप्त छँदै छैन । कक्षा ११ र १२ मा सरकारी लगानी अत्यन्त न्यून रहेको पृष्ठभूमिमा थप लगानीको जोहो नगरिकन निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिममा जनस्तरबाट उठेको माग थेग्नका लागि पनि लगानीको ठूलै खाडल रहेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा लगानीकै कारण अनुसन्धान तथा विकासका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको अवस्था छ । शिक्षाको सबै तहमा गुणस्तर सुधारका लागि लगानीको आकार उल्लेख्य ढङ्गले अपर्याप्त छ । भूकम्प पछिको पुनः निर्माणको अवस्था त झनै घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । दिगो विकासका लक्ष्य भेदन गर्न पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको परिचालनमा सोच्नै पर्छ । यो परिवेशमा वस्तुपरक ढङ्गले चिन्तन गर्ने हो भने वैदेशिक सहायतारहित शैक्षिक कार्यक्रमको परिकल्पना कम्तिमा वर्तमानका लागि गर्न सकिन्न । नेपालले यस्तो सहयोग नतिजामा आधारित योजनाको आधारमा दाता राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा कोषहरुबाट प्राप्त गर्न सक्दछ । तर, आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न नेपालका लागि आम मानिसले सोचेजति सजिलो भने पक्कै देखिँदैन । यसमा केही बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरु रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ, जुन यहाँ चर्चा गरौं ।

वर्तमानमा प्रायः सबै दाता राष्ट्रहरुको ध्यान अफ्रिकी मुलुकमा बढी केन्द्रित हुनु, कतिपय राष्ट्रहरुको परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएका कारण नेपाल उनीहरुका लागि रणनीतिक महत्वको स्थानमा नरहनु र हाल सिरिया तथा मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको संकटका कारणले अन्य देशमा प्रवाह हुने सहयोगको मात्रामा गिरावट आउने अवस्थासमेतले नेपाल पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिनुपर्ने राजनीतिक÷कुटनीतिक पहल तथा लविङलाई समयमा नै ध्यान दिइएन भने नेपालले पाउन सक्ने सहयोग अन्य अल्प विकसित मुलुकतर्फ मोडिनसक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदान दिनैपर्नेखालको मुलुकको सूचीबाट हटाएपछि ती संस्थाबाट शिक्षा क्षेत्रले विगतमा झैं अनुदान पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । अर्थात्, आवश्यक भए ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने नेपालको वैदेशिक सहायता नीति २०७१ ले शिक्षा क्षेत्रमा सकभर ऋण नलिने नीतिलाई प्राथिमकतामा राखेको छ । यो सहायता दिने र लिनेबीचको नीतिगत तादम्यता नमिलेको अवस्थाले शिक्षामा वैदेशिक सहायताको परिचालनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

समावेशी विकास, सहायताको पारदर्शिता, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, उत्तम नतिजालाई महत्व, सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई नेपालले वैदेशिक सहायता लिँदा अवलम्बन गर्ने प्राथिमकतापूर्ण नीतिका रुपमा लिएको छ । वर्तमान परिवेशमा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा प्रवाह हुने वैदेशिक सहायतासँगै उल्लिखित विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रमुख नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका प्रतिबद्धता र शर्तहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । तर, नेपालमा आयोजना कार्यान्वयन तहमा बस्ने मानिसहरुमा यो दाताले थोपरेको नचाहिँदो बोझ हो भन्ने सोंच पनि बारम्बार देखिन्छ । यस प्रकारको उदासीन दृष्टिकोण सरकारले नै चाहेको कतिपय सुधारका प्रयासहरु संस्थागत र टिकाऊपूर्ण हुन नसक्ने कारण बन्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ ।

सरकारको नीतिगत प्रष्टता र प्रतिबद्धताका बाबजुद विकासका साझेदारहरुमा सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा आशंका जन्माउने केही कारणहरु हामीबीच अझै विद्यमान छन् । उदाहरणका लागि अनियमित प्रकृतिको बेरुजुको रकम दातृ निकायलाई वर्षेनी फिर्ता गर्नुपरेको अप्रिय अनुभव हामीसँग छ । शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो लगानी शिक्षकमाथि छ तर दरबन्दी मिलानका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेकोले शैक्षिक क्षतिको मात्रा बढी देखिन गएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा सन् २००४ यता हासिल गरिएका उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै देखाउन लायक छ । तथापि, केही विद्यालयहरुले बढी अनुदान पाउने लोभमा नक्कली तथ्याङ्क देखाउने प्रयत्न गरेका कारण यसमा तेस्रो पक्षबाट ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने कुराले प्रवेश पाएको छ । त्यस्तै, सरकारले गरेको प्रतिबद्धताका बाबजुद विगतमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको आरम्भका वर्षहरुमा नै शिक्षा ऐनमा संशोधन हुन नसक्नु र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यसचिवको नियुक्ति डेड वर्षसम्म अल्झेर रहनुले विकासका साझेदारहरुलाई झस्काएको अवस्था पनि छ ।

माथि उल्लेख भएका कुराहरुको प्रतिविम्बनको सार के हो भने विविध समकालीन कारणले वैदेशिक सहायताको निरन्तरता आवश्यक छ तर यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि भने हाम्रो संस्थागत क्षमतालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको अर्को उपयुक्त विकल्प हामीसँग छैन ।

(लेखक, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं वैदेशिक शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

Facebook Comments

निको भएन पुस्तक अभाव ‘रोग’

Previous article

शिक्षक अभाव

Next article