शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
संसदमा दफावार छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐनको रुपमा जारी गर्दा संविधानको भावना अनुरुप अग्रगामी हुनुपर्ने शिक्षाका लागि सक्रिय नागरिक संस्थाहरुले जिकिर गरेका छन् ।
विश्वव्यापी कार्यसप्ताह २०२५ को अवसरमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले ७ बुँदे संस्थागत अडानसहित ध्यानाकर्षण–पत्र तयार पारी सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई बुझाएको छ ।
एनसिई नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक तथा प्रभावशाली नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गत उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मालाई पनि ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको छ ।
चाँडोभन्दा चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण–पत्रमा एनसिई नेपालले भनेको छ, ‘विधेयकमाथि दफावार रुपमा टुङ्गोमा पुग्ने क्रममा ऐनले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्नुुपर्छ भन्नेमा नागरिक संस्थाका तर्फबाट हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । ऐनका लागि केही यस्ता पेचिला विषयहरु छन् जसमा किञ्चित पनि ‘तलमाथि’ हुन हुँदैन भन्नेतर्फ हामी राजनीतिक दलका माननीय प्रमुख सचेतक/सचेतकज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा रहेका ५०८ वटा नागरिक संस्थाहरुको साझा सञ्जालका रुपमा सक्रिय एनसिई नेपालले प्रस्तुत गरेको सातवटा पेचिला बुँदाहरुमा ‘शिक्षा किनबेचको वस्तु होइन’, ‘मौलिक हक र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन’, ‘संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण’, ‘अपरिहार्य बनेको शिक्षक व्यवस्थापन’, ‘स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा विद्यालय शिक्षा’, ‘स्रोतको सुनिश्चितता’ र अभिभावकलाई मात्र सुविधाबाट बञ्चित किन गराउनेभन्दा राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक’ भन्ने विषयहरु रहेका छन् ।
‘नयाँ ऐनको प्रस्तावनामै संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न र जवाफदेहितामा आधारित शिक्षा प्रबन्ध गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण–पत्रमा आग्रह गरिएको छ, ‘नेपालको सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन विद्यालय शिक्षा विधेयकका यी पेचिला विषयहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याई नयाँ ऐन जारी गराउन यहाँको दलसमक्ष नागरिक समाज संस्थाका तर्फबाट हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
एनसिई नेपालले विश्वप्यापी कार्यसप्ताहका अवसरमा केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन, कार्यसप्ताह र्याली सम्पन्न गरेको छ भने जिल्ला तथा प्रदेशहरुमा प्रदेश सरकार तथा पालिकाहरुलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने, बालबालिकालाई पत्र लेख्न लगाई स्थानीय सरकारहरुलाई पेश गर्न लगाउनेलगायतका क्रियाकलापहरु जारी राखेको छ ।
हरेक वर्ष शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाउने गरिएको छ । यसपालिको कार्य सप्ताहको विश्वप्यापी नारा ‘एजुकेशन सेभ्स लाइफः प्रोटेक्ट एजुकेशन इन इमर्जेन्सी’ अर्थात् ‘शिक्षाले जीवन रक्षा गर्छः विपत्मा शिक्षा जोगाऔं’ भन्ने रहेको छ । यसलाई एनसिई नेपालले नेपालको सन्दर्भमा ढाल्दै ‘शिक्षाले जीवन रक्षा गर्छः विद्यालय शिक्षामा सार्वजनिक शिक्षालाई बचाऔं’ भन्ने नाराका साथ कार्य सप्ताह मनाइरहेको छ ।
