सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले अबको ३५ दिनभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयकले अन्तिम रुप लिने र त्यतिञ्जेलसम्म संसदको हिउँदे अधिवेशन रहिरहने हुँदा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
‘उपसमिति निर्माण भएर छलफल गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने भएर ११ वटा उपसमितिसमेत बनाइसकिएको अवस्था छ । अबचाहिँ विधेयक बन्ने सुनिश्चितता बढेको छ,’ शिक्षा पत्रकार समूहले तयार पारेको नीतिपत्र बुझ्ने क्रममा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा गत आइतबार मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘३५ दिनभित्र विधेयक तयार पारिसक्नेगरी उपसमितिहरुले काम थालिसकेका छन् ।’
यद्यपि चालू हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा विषयहरु कसरी पेचिला भएर आउँछन् भन्नेमा भर पर्ने पनि उनले सुनाइन् । चार–पाँचवटा विषयहरु पेचिला भएको र तिनमा अलि बढी संवाद गर्नुपर्ने भएकाले संसदको शिक्षा समिति र सरकार दुबैको सक्रियता चाहिने उनले बताइन् ।
उपसमितिले ३५ दिनभित्र विधेयक तयार पारी समितिमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् । संसदको अधिवेशन पनि त्यत्तिञ्जेलसम्म चलिरहँदा विधेयक प्रस्तुत भई ऐन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । निजामती विधेयक पनि उपसमिति बनाएर छिटो हुनसकेको भन्दै उनले विद्यालय विधेयकमा पनि चाँडो काम हुने दाबी गरिन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षाका तीन मुद्दा शिक्षकको पेशागत विकास, समावेशी शिक्षा र स्थानीय विद्यालय क्षेत्र शासनसम्बन्धी स्थालगत अध्ययन गरी त्यसबाट पहिल्याइएका नतिजासहितको नीतिपत्र शिक्षामन्त्री र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई बुझाएको थियो ।समूहको टोलीले यही चैत १० गते शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई र १२ गते केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई नीतिपत्र बुझाएको हो । समूहले ब्रिटिस काउन्सिलसँगको सहकार्यमा पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ र नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा गत माघ–फागुन महिना तीनै विषयमा अध्ययन तथा रिपोर्टिङ गरेको थियो ।
नीतिपत्र पेश गर्दै शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले मन्त्री भट्टराईलाई भनिन्,‘हामीले स्थलगत अध्ययन गरेरै यी तीन विषयमा सुझाबहरु समावेश गरेका छौं, पक्कै पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुहुनेछ ।’
