सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाएपनि शिक्षक आन्दोलनका कारण त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पूर्व सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एक महिनासम्म शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी डेढ साता अघि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बझाएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
प्रतिवेदनले के सुझायो भन्ने प्रश्नमा ती सदस्यले भने, ‘अहिले सबै कुरा भन्ने परिस्थिति नभएरै मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको हो । शिक्षकसम्बन्धी विषय भएकाले शिक्षक आन्दोलन चर्केकै बेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आगोमा घिऊ थपिन सक्छ ।’
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको निर्देशनमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न कार्यदल बनेको थियो । मन्त्रालयले सो कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्ने योजना थियो । तर, शिक्षक आन्दोलन चर्कँदै गएपछि मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन थाँतीमै राखेको छ । यता, शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट सोमबार राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ । उनको राजीनामाले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन प्रतिवेदन पनि गुमनाम त हुने होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
‘शिक्षक दरबन्दी घटाउन सुझाब’
सरकारले २०५७ साल यता शिक्षक दरबन्दी एउटा पनि थपेको छैन । २०७५ सालमा पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा सुझाब कार्यदल’ले करिव ५५ हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने र राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनको सुझाब कार्यान्वयन नभई ७ वर्ष बित्यो । ७ वर्षको अवधिमा विद्यालयको अवस्थामा धेरै उथलपुथल आएकाले पुनः दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भन्दैै आएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरु मर्ज भएका र विद्यार्थी संख्या पनि घटेको अवस्था भएकाले थापा कार्यदलले अहिलेकै दरबन्दीलाई मिलान गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएको कार्यदलका सदस्यले बताए । ‘बरु बढी भएको दरबन्दी घटाउन सुझाब दिइएको छ,’ उनले भने ।
यद्यपि, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात (एसटिआर)लाई ख्याल गरी दरबन्दीको वितरण हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
तराईमा एक शिक्षकबराबर ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा ४० विद्यार्थी हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । शर्मा कार्यदलले एक शिक्षकबराबर हिमाली भेकमा ३०, पहाडमा ३५ र तराईमा ४० विद्यार्थी हुनुपर्ने सुझाएको थियो ।
अहिले तराई तथा पहाडका सुगम क्षेत्रमा एक शिक्षकबराबर एक सयदेखि दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका छन् भने पहडाी तथा हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या बढी रहेको छ । यस्तै, माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुँदै आएको छ ।
अहिले दरबन्दीका एक लाख ९ हजार, राहतका ४० हजार, निजी स्रोतका र विभिन्न परियोजनाका शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।
