सुदर्शन सिग्देल
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा रहेका श्रीकृष्ण रत्नगंगा माध्यमिक विद्यालयमा सबै शिक्षक दरबन्दीका छैनन् । जम्मा ६० जना शिक्षकमध्ये निजी स्रोतका नै २५ जना छन् । दरबन्दीमा भने ३५ जना शिक्षक छन् । राहत दरबन्दी ७ जनाको रहेको छ । ५० वर्षमाथिका प्राविमा ३ जना र निमाविमा ३ जना शिक्षक छन् । विद्यालयले निजी स्रोतमा राखिएको शिक्षकलाई ‘आधारभूत पाँचौ’ भन्ने गरेको छ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । ‘दरबन्दी दिएपछि सबै पुग्छ भन्ने गरिन्छ तर अपरेटिङ खर्च नभएपछि विद्यालय कसरी धानिन्छ र !’ प्रअ श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सरकारले कक्षा १२ सम्म भएकाले श्रीकृष्ण रत्नगङ्गा माविलाई वर्षको ३० हजार रुपैयाँ मसलन्द खर्च दिन्छ । तर, यो पैसाले एक छेऊ पनि नपुग्ने प्रअको भनाइ छ । १५–२० वर्षअघि चक किन्न दिने पैसाका रुपमा आउने रकम नै मसलन्दको रुपमा आउने प्रअ श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले त विद्यालयको तलबबाहेक ‘अपरेटिङ खर्च’का लागि वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ लाग्ने गर्छ ।
बत्तिको सरदर १४ हजार, पानीमा ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ पर्छ । इन्टरनेटको मासिक १८०० र वर्षको नवीकरण शुल्क ३५ हजार तिर्नु पर्छ । सफ्टवेयरमा वर्षको ४० हजार रुपैयाँ लाग्छ । परीक्षाको खर्च नै ६ लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्रैमासिक तीनवटा नियमित परीक्षासँगै कक्षा ११ र १२ को प्रि–बोर्ड, नयाँ विद्यार्थीलाई इन्ट्रान्स परीक्षा अनिवार्य लिनु पर्छ । परीक्षा लिएपछि ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ अभिभावकलाई पठाइन्छ ।
‘हामीलाई १०० वटा दरबन्दी दिएर पनि निःशुल्क हुँदैन । विद्यार्थीलाई जाँच नलिने, पढाएर यत्तिकै छोडदिने भए त दरबन्दीले पुग्ला नत्र त अरु रकम चाहिन्छ,’ -प्रअ श्रेष्ठ
पाठयोजना डायरी स्कूलले नै छाप्ने गरेको छ । सुरक्षागार्ड दुईजनालाई महिनाको १८ हजारका दरले दिनु पर्छ । विद्यालय कर्मचारीका नाममा सरकारबाट एकजनाबराबर १६ हजार रुपैयाँ मासिक आउँछ । तर, विद्यालयले चारजना कार्यालय सहयोगी राख्नु परेको छ । तिनलाई जनही १६ हजारका दरले तलब दिइएको छ ।
‘हामीलाई १०० वटा दरबन्दी दिएर पनि निःशुल्क हुँदैन । विद्यार्थीलाई जाँच नलिने, पढाएर यत्तिकै छोडदिने भए त दरबन्दीले पुग्ला नत्र त अरु रकम चाहिन्छ,’ प्रअ श्रेष्ठ भन्छन् ।
हरेक अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी ५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । परीक्षाको १–१ हजार तिर्नुपर्छ । विद्यालयले अभिभावकबाट वार्षिक परीक्षा र भौतिक मर्मत सम्भार सहयोगको शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ उठाउँछ । निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकको तलबसहित ५५ देखि ५७ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक खर्च हुन्छ । करिव ४ लाख रुपैयाँ मात्र सरकारको आउँछ ।
नगरपालिकाबाट एक शिक्षकबराबर ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने गरिएको छ । मैले सम्हाल्दा ४० लाख घाटा थियो । अहिले ३५ लाख जगेडा छ । जिल्लाभरी नै दरबन्दी मिलान राम्ररी गरे अझ डेढ सय जति शिक्षक दरबन्दी उब्रने प्रअ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको किताब लगाइएको छ । निजी प्रकाशनको नर्सरीकै १६ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । कक्षा १० का लागि ६ हजार जति किताबकै पर्छ । सरकारी दर अनुसार कक्षा १० को एकजना विद्यार्थीबराबर ४ सय आउँछ । त्यो दरको पनि ७० प्रतिशत मात्र शुरुमा निकाशा आउँछ । शतप्रतिशत रकम माघ/फागुनतिर मात्र निकाशा दिइन्छ । त्यसरी आएको पैसा एक वर्षपछि जेठमा नयाँ शैक्षिक शत्रमा बाँडिन्छ ।
