देशभरका ९२८ पुस्तकालयमध्ये राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका पुस्तकालयको संख्या जम्मा २२७ मात्रै रहेका छन् । ६८१ पुस्तकालय बन्द भएका छन् ।
वि.स.१९७४ देखि हालसम्म खुलेका केही भने जेनतेन चलिरहेका पाइएको छ ।
रिड नेपाल र शान्ति भोलेन्टियर एसोसिएसनको सहकार्यमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सर्भेले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सर्भेको विस्तृत रिपोर्ट आगामी असार १५ र १६ गते हुने ‘सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सार्वजनिक गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशभरका पुस्तकालयहरुलाई ६० भन्दा बढी प्रश्नहरु सोधेर सर्भे गरिएको बताउनुभयो ।
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिन शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपसचिव निरौलाले हाल नेपालमा पूर्ण सरकारी अनुदानमा चलेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरु नगन्य रहेपनि सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।निरौलाका अनुसार सरकारले ५८ पुस्तकालयलाई १ देखि १० लाख अनुदान दिएको छ ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रिड नेपालका अध्यक्ष भोलाकुमार श्रेष्ठले नेपालमा स्थायी स्रोतबिनै लहैलहैमा पुस्तकालय खोलिनाले धेरै दीगो हुननसकेको धारणा राख्नुभयो ।
रिड नेपालले हालसम्म नेपालका ४३ जिल्लाका ६९ ठाउँमा पुस्तकालयहरु स्थापना गरिसकेको छ । ती सबै दीगो विकासका कार्यक्रमसँग जोडिएकाले निर्बाध सञ्चालन भइरहेको श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘रिड नेपालले सञ्चालन गरेका पुस्तकालय समुदाय र दीगो विकाससँग जोडियो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामीले दीगो विकासका लागि हरेकलाई १० लाख बिऊ पूँजी दियौं ।’ समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन गर्दा पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिन सहज हुने गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । रिड नेपालका पुस्तकालयले बालक, युवा र वृद्ध सबैलाई जोड्ने काम गरेको पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
यस्तै, शान्ति भोलेन्टियर एसोसिएसनका विनोददास गुरुङले सरकारले सार्वजनिक पुस्तकालयको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रिड नेपालका चिजकुमार श्रेष्ठले सरकारले अनुदानले चलेका पुस्तकालयहरु दीगो विकासका योजना र समुदायको स्वामित्व नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको औंल्याउनुभयो । उहाँले रिड नेपालले ३१ वर्ष अघिदेखि शुरु गरेका पुस्तकालयहरु अझैसम्म चल्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै भन्नुभयो, ‘त्यो हो, पुस्तकालय खुलाउँदा आम्दानीको स्रोत पनि पहिले नै दिएका हुन्छौं ।’