शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
नेपाल शिक्षक महासंघले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिबाट पारित गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । महासंघले यही भदौ ११ देखि २१ गतेसम्मका लागि पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन गर्नुपर्नाका कारण भनेका छन्, ‘समिति र सरकारले हाम्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण माग पूरा नगरेका कारण आन्दोलन घोषणा गरेका हौं ।’
आन्दोलनका घोषित कार्यक्रम अनुसार भदौ ६ गते आन्दोलनबारे पत्रकार भेटघाटमार्फत् जानकारी गराउने, ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्ने, २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जनाएको छ । दोस्रोे चरणको आन्दोलन अबरोधात्मक र विरोध प्रदर्शनलगायतका कडा खालको हुने बताइएको छ । कडा भनेको कस्तो हो भन्ने जिज्ञासामा महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘त्यो २०८१ सालको शिक्षक आन्दोलनभन्दा पनि कडा र दबाबमूलक हुनेछ । तर कति अवधिको र कुन स्वरुपको हुन्छ भन्नेचाहिँ २१ गते नै सार्वजनिक गर्नेछौं ।’
महासंघले विज्ञप्तिमार्फत् विधेयकप्रति असहमत भएका बुँदाहरु पनि उल्लेख गरेको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षा प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक)अनुसार नहुनु, गोल्डेन ह्याण्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनुले विधेयकप्रति असहमति रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेशा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनुलगायत विषयलाई महासंघले उठाएको छ ।
