आजको शिक्षा संवाददाता
कर्ण बहादुर शाही
मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै आफ्नो पेशागत, व्यवसायिक अधिकार, हितलाई सम्बद्र्घन एवं संरक्षणार्थ संस्थागत विद्यालयका संगठनहरु विशेष गरेर प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, इस्टु नेपाल राष्ट्रिय रुपमा क्रियाशील छन् । संगठनहरुको प्रस्तावना, उद्देश्य एवं आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने मूलभुत रुपमा समानता देखिन्छ । तर, संगठन विस्तार र विकास गर्ने क्रममा एक–अर्काको समान विचार तथा अवस्थितिलाई स्वीकार गर्नुको साटो फरक र भिन्नता देखाउने नामले असल मानेमा संस्थागत विद्यालयहरुको हकहित गर्ने गराउने उद्देश्यमा कुनै न कुनै रुपमा कुठराघात त भएको छैन रु हेर्न जरुरी छ । संस्थागत विद्यालयहरुको विविधतालाई नबुझ्दा र आफ्नो पक्षको मात्रै पक्षपोषण गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित भएकोे हेक्का नहुँदा संगठनहरु कतै जुङ्गाको लडाइमा रुमलिएर मूल उद्देश्य एवं अभियानबाट विमुख त हुँदै छैनन् रु एक अहम् प्रश्न छ ।
संगठनको विविधताका सम्बन्धमा
१) निजी स्वामित्वका सन्दर्भमा प्याब्सनको धारणा
समाज र राष्ट्रिय रुपमा निजी क्षेत्रको पहिचान र पहुँच उल्लेखनीय छ । पहुँचका हिसाबले यस क्षेत्रभन्दा धेरै कम हैसियत भएका संस्थाहरुको आफ्नो छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ । अतः प्याब्सनले स्थापनाकालदेखि नै निजी विद्यालय ऐनको माग गर्नु स्वाभाविक होे । यसको निरन्तरता स्वरुप निजी स्वामित्वलाई स्थापित गर्न जसरी भूमिको स्वामित्वको लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले लालपूर्जा प्रदान गरे अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै लालपूर्जा दिनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । र, कम्पनीको विकल्प खोज्दै गुठीको बारेमा निजी स्वामित्वको बारेमा पहल गर्नु आफैंमा विरोधाभास पूर्ण धारणा रहँदै आएको छ । अहिलेको मौजुदा व्यवस्थापिका–संसदमा १६ जना सभासद् यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्नु भएका अनुभवी व्यक्तिहरु विभिन्न दलमार्फत् हुनुुहुन्छ ।
यसका बाबजुद छात्रवृत्ति ऐनमा रहेको विभेदकारी प्रावधान ४५५ राज्यले दिने कोटामा संस्थागत विद्यालयहरुमा १०५ छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययन गरी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जेहेन्दार ९उम्दा, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्गलाई बञ्चित गरी विभेदकारी प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्तासम्म गर्न नसक्ने निरीह क्षेत्रले आफ्नो छुट्टै भूमिसुधार मन्त्रालय जस्तै मन्त्रालय एवं ऐन बनाई स्वायत्तता अहिलेको राजनीतिक संस्कार एवं परिवेशमा अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले, मौजुदा ऐन कानूनबाट हुन सक्ने संरक्षण र गर्न सक्ने अधिकार स्थापित गर्नु यसको समाधान हुन सक्छ । त्यसैले नेसनल प्याब्सनको कम्पनी ऐनका बारेमा लिएको धारणका विषयमा प्याब्सनको पनि समान धारणा बन्न सके एकता सम्भव छ ।
२) इस्टु नेपालको शिक्षक अधिकारका सम्बन्धमा
कुनै एक सफल विद्यालयको परिकल्पना गर्दा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकविना त्यो परिकल्पना एक भ्रम मात्र हुन सक्छ । जुन विद्यालयमा शिक्षकको साथ र सम्मान छ त्यस विद्यालयले आशातित सफलता प्राप्त गरेको छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षकहरुको छाता संगठनले आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गराउन खोज्नु स्वभाविक हो । तर, संसारको निजी विद्यालयहरु जसलाई स्वतन्त्र विद्यालय ९क्ष्लमभउभलमभलत क्अजयय०ि पनि भनिन्छ । जहाँ सरकारको उल्लेख्य सहभागिता हुन्छ । यद्यपि, विद्यालय स्वायत्त रुपमा चल्नका लागि निजी व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाइएको हुन्छ तर हाम्रो मुलुकमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा आपूmले राखेको धरौटी रकम पनि कुनै आपत विपत्मा उपयोग गर्न कठिनाइ छ ।
नितान्त निजी व्यक्ति वा समूहबाट सञ्चालित र विद्यालयको सम्पूर्ण जोखिम मोली व्यवस्था गरिएको ठाउँमा निजी भनेरै नियुक्ति लिइसकेपछि यसको दायरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, विद्यालय सञ्चालनमा आएको लगानीलाई नै चुनौती दिनेगरी कम्पनी ऐनको विरोध र हाल सम्पूर्ण विद्यालय गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने भनाइले संविधानले स्थापित गरेकोे नैसर्गिक अधिकार सम्पत्ति एवं व्यवसायमाथिको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ । जुन दुःखद छ, त्यसैले निजीलाई सरकारीकरण गर्नेभन्दा पनि निजीलाई अझै सफल र समृद्घ बनाउँदा शिक्षकको व्यवसायिक हक सुनिश्चित हुन्छ भन्ने धारणा आएमा इस्टु नेपालको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी एकताबद्घ भई अगाडि बढ्न सकिन्छ । जसले निजी क्षेत्रको भावनालाई कटिबद्घ रुपमा अगाडि राख्नेछ तथा सरोकारसम्बद्घ सबैमा यसको चेतना हुनु पनि जरुरी छ ।
३) हिसान र विद्यालय शिक्षा
उच्च माध्यमिक शिक्षा अगाडि बढउने सिलसिलामा उच्च शिक्षामा दखल र अनुभव प्राप्त गरेका शिक्षाकर्मीहरुको संलग्नतामा प्लस टु, स्कूल÷कलेज सञ्चालनमा आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक फ्लेवर दिनेस्तरका यस किसिमका गतिविधिले नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ, भन्ने आशाको अवस्था सिर्जना गरेको छ । तर, प्लस टुलाई कलेजको फ्लेवर दिँदा कहीँ कतै विद्यालय शिक्षाको आधारभूत मापदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा र अनुशासन कडाइका साथ पालना नहुँदा परिणाममा फरक देखिएको त होइन, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ रु
प्रवेशिका परीक्षामा लगभग ९५ प्रतिशत उत्तीर्ण परिणाम हुने तर प्लस टुमा ५५ प्रतिशत उत्तीर्ण नतिजा देखिन्छ । व्यवस्थापकीय दृिष्टकोणले विद्यालय एवं प्लस टु दुबै निजी नै हुन् । शैली एउटै हो । तर, परिणाममा यत्रो भिन्नता किन रु त्यसैले, समग्र विद्यालय क्षेत्रलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गर्नर गराउन एउटै अभियानअन्तर्गत अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, परिणामतः निजी शिक्षालयले गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरी मुलुकको शिक्षा विकासमा गरेको योगदानलाई अझै व्यवस्थित र मर्यादित गराउनका लागि निजी क्षेत्रको एकता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि, कार्यगत एकता, संस्थागत विद्यालय महासंघ वा एउटै संस्थाकै रुपमा पनि अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ । यदि आधारभूत रुपमा प्रत्येक संस्थागत विद्यालयले समाज र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानलाई मूल्याड्ढन गर्दै जाने हो भने मुलुकलाई विश्वको एक शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । नेपालको शिक्षामा सुधार र रुपान्तरणको कुरा गर्ने तथा परिणाममुखी र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रश्रय दिने हो भने ‘संस्थागत विद्यालय मोडेल’ शिक्षा नीति यो संयुक्त रुपमा अभियानकै रुपमा एकताबद्घ भई लाग्न सकिन्छ । साथै, यो शिक्षा जगतका लागि उदाहरणीय पहल हुन सक्छ । सबैलाई चेतना भया ।
(लेखक, एन–प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् ।)
