शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका संघ–संगठनलाई मान्यता नदिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघ–संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले कुनैपनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हक हित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदावाजी गर्नेबाहेक अन्य अधिकार दिइएको छैन भन्दै शिक्षकहरुलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानूनी कार्बाही हुने व्यवस्था रहेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
-महावीर पुन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानूनी कार्बाही हुने व्यवस्था रहेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
मन्त्री पुनले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघ तथा विभिन्न संघ–संगठनलाई गैरराजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानूनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्रालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितका साथै संविधानप्रदत्त हकअधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्ने पनि मन्त्री पुनले उल्लेख गरेका छन् ।
