आजको शिक्षा संवाददाता
भर्खरै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिमा सामुदायिक विद्यालयका २.६७ प्रतिशत शिक्षक प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ । तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पार्टीमा संलग्न शिक्षकहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी एमालेमा १.४० प्रतिशत, कांग्रेसमा ०.४४ र माओवादी केन्द्रमा ०.८३ प्रतिशत शिक्षक आबद्ध पाइएको छ । शिक्षा ऐनमै शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, ऐन जारी भएको वर्ष दिन हुनै लाग्दा पनि न शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका छन् न त पार्टीले नै शिक्षकलाई दलको पद त्याग गर्न लगाएका छन् । शिक्षकहरु उल्टो राजनीति गर्न पाउनुपर्ने र ऐनमा भएको बन्देज हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
केही दिन अघि नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकमाथिको राजनीतिक दलप्रतिको बन्देज हटाउन माग गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई चेतावनी–पत्र नै बुझायो । एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको चितवनमा सम्पन्न विधान अधिवेशनले पनि शिक्षकले राजनीतिक दलकै सदस्य हुन पाउनुपर्ने र त्यो शिक्षकको टे«ड युनियन अधिकार भएको विषय पारित गर्यो । उसले ऐन र नियमावली मस्यौदाबाट सो विषय हटाउनसमेत माग गरेको छ । उता, संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ उपदफा ५ (छ) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइए शिक्षक पदबाट हटाइने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रशस्त शिक्षकहरु प्रतिनिधि चुनिएर भोट हाले कति त जिल्लामा पदाधिकारी समेत बने । एमाले महाधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष पनि एमाले केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने अवस्था बन्यो । भर्खरै संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलीय गठबन्धनले राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा विद्यालयका शिक्षकहरू ब्यानर र झन्डासहित उपस्थित रहे । दलहरुमा शिक्षकहरुको संलग्नता गाउँ कमिटिदेखि केन्द्रसम्मै देखिन्छ । दलका नेताहरुलाई विद्यालय परिसरमै ल्याएर प्रशिक्षण लिने, विव्यसमा दलका मान्छे पार्न खुलेरै लाग्ने, दलका आन्दोलन र आमसभाहरुमा शिक्षक संगठनको झण्डा र ब्यानरसहित शिक्षकहरु उपस्थित हुने सामान्य भइसकेको छ । विद्यालयमा पढाउने, लाखौं विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल पार्ने, ज्ञान र मिहिनेतबाट समाजलाई नै सुसंस्कृत बनाउने अभिभारा बोकेका शिक्षकहरु आफैं दलका पिछलग्गु बन्दा समाज र मुलुकले नै लाज मानेको छ । शिक्षकहरू पार्टीमा आबद्ध हुनु नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्नुको मुख्य कारण भएको अभिभावकहरूको ठम्याइ छ । हुन पनि हो, शिक्षकहरु विद्यालयमा भन्दा दलको कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन् । जिल्ला तहका शिक्षक नेताहरु पनि प्रायः विद्यालयमा भन्दा सदरमुकाम वरपर नै भेटिन्छन् ।
शिक्षकहरु संगठित हुन वा विचारका आधारमा दलहरुलाई रोजेर निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने भन्ने होइन । यो उनीहरुको अधिकार हो । अधिकारसँगै शिक्षकको कर्तव्य भनेको विद्यालयमा पढाउने हो । राजनीति गर्ने नेताले हो । शिक्षकले राजनीति गरे उनीहरु पनि दलका नेता बन्छन् अनि शिक्षक बनिरहन सक्दैनन् । सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो । शिक्षकले पढाउने, नेताले राजनीति गर्ने, पत्रकारले समाचर लेख्ने, डाक्टरले उपचार गर्ने, वकिलहरु न्यायका लागि लड्ने, किसानले खेती गर्ने, विद्यार्थीले पढ्ने हो । सबैले राजनीति मात्रै गरे कसले खेती गर्ने, उपचार गर्ने र न्यायका लागि लड्ने ? त्यसैले, शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिक नेता पेशा अँगाल्नु पर्यो । होइन भने दलको सदस्यता त्यागेर शिक्षक मात्रै बन्नुपर्यो । दुबै चिनारी देखाउने शिक्षकलाई छैन ।
