आजको शिक्षा संवाददाता
थप एक महिना म्याद माग्यो
सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षकको छानबिन गरी पुनर्बहाली गर्न बनेको जाँचबुझ समितिले यही १५ चैतभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भनेपनि थप एक महिनाको समय माग गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पराजुलीले तोकिएको अवधिमा काम भ्याउन नसकिएकाले एक महिना थप्न शिक्षा मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘धेरै कागज आयो । काम भ्याइएन, म्याद थप्न पत्र पठाएका छौं,’ उहाँले आज आजको शिक्षासित भन्नुभयो । पराजुलीले गत पुसमा काम थालेलगत्तै तीन महिनाभित्र अर्थात् १५ चैतभित्रै प्रतिवेदन बुझाइसक्ने बताउनुभएको थियो । समितिले आउँदो वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र पुनर्बहाली सिफारिसको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । अहिले छानबिन कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र सकेसम्म अब थपिने समय सीमाभन्दा अगाबै प्रतिवेदन बुझाउन समितिको तयारी छ ।
‘धेरै कागज आयो । काम भ्याइएन,
म्याद थप्न पत्र पठाएका छौं ।’
-गोविन्दप्रसाद पराजुली, अध्यक्ष
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षकको छानबिन गरी पुनर्बहाली गर्न बनेको जाँचबुझ समिति
सरकारद्वारा गठित यो समितिले गत १७ पुसबाट काम थालेको थियो । समितिलाई काम थालेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले २४ पुस र १ माघमा गरी दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको थियो । समितिका अनुसार २०६९ मा गठित जाँचबुझ आयोगमा परेका ८६९, २०५४ मा परेको चार सयभन्दा बढी र हालको २५० वटा गरी जम्मा एक हजार चार सय आवेदनमाथि छानबिन गरिएको छ ।
पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायधीशसमेत रहेका पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक–कर्मचारी के कति छन् र तिनको पुनर्बहाली गर्न सिफारिस गर्ने ‘म्याण्डेट’ पाएको हो । २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र द्वन्द्वकाल (२०५२ देखि ०६३ सम्म)मा एवं जनआन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक–कर्मचारीहरुका विषयमा २०६९ सालमा गठित उच्चस्तरीय आयोगबाट भए/गरेका कामका आधारमा समेत बढीमा तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष सुझाव पेश गर्ने समितिले जिम्मेवारी पाएको हो ।
यो छानबिन समितिले अहिले आवेदनहरुको अध्ययन, छानबिन तथा रुजु गरिरहेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका द्वन्द्वपीडित शिक्षक, कर्मचारीहरुको आवेदन छानबिन गरी तीन महिनाभित्र पुनर्बहाली गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने यसले म्याण्डेट पाएको हो ।
२०५२ सालमा बनेको कार्यदल र त्यसले पञ्चायतकाल तथा जनआन्दोलन २०४६ मा विस्थापित भएका शिक्षकहरुको पुनर्बहालीका लागि प्रतिवेदन बनाएको थियो । साथै, १० वर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट विस्थापितमा परेका, आफैं विस्थापित भएर गयल खारेजी भएका, राजीनामा दिन बाध्य पारिएका शिक्षकहरुको छानबिन गरी पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न यो समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
द्वन्द्वकालमा कुटाइ खाएका, अङ्गभङ्ग भएका, जागिर छाड्न बाध्य पारिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बको सिफारिस गराउन सक्छ । राज्यका स्थानीय निकायहरुले र विद्यालयले सिफारिस गरेका, थुनामा बसेका, नजरबन्दमा बसेका, प्रष्ट पीडित देखिनेखालका शिक्षकहरु नै पुनर्बहालीको सूचीमा पर्न सक्ने समिति बताउँछ । कतिले सेवाअवधि गणना गर्न, द्वन्द्वपीडित भएकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन, द्वन्द्वकालमा डराएर आफैं जागिर छाडी अन्तै बसेर अहिले सुविधा दिन पनि माग गरिरहेका छानबिनका क्रममा पाइएको छ ।
हाल शिक्षा विभागमा समितिले कार्यालय स्थापना गरी काम गरिररहेको छ ।
