आजको शिक्षा संवाददाता
vol 10, issue 3.indd
अहिले फागुन लागिसक्दासमेत जनक शिक्षाले एक करोडको हाराहारीमा मात्रै पुस्तक छापेको छ । ६ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनकले दुई करोड थान छाप्नुपर्नेमा अझै एक करोड किताब छाप्नै बाँकी छ । जबकी सम्बन्धित बिक्री डिपोहरुमा पुर्याउनु त परै जावस् ।
शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
जब नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन थाल्छ तब पाठ्यपुस्तकका मुद्दा जोडतोडले उठ्ने गर्छ । वर्षभरी निदाएर बस्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारी जर्याक–जुरुक्क उठ्न थाल्छन्, शिक्षा मन्त्रालय र विभाग पनि निर्देशन दिन थाल्छन् । अभिभावकहरु पनि पुस्तक पुगेन भन्दै कराउन थाल्छन् । पत्रपत्रिकामा पनि पुस्तकका समाचार छापिन शुरु गर्छ । तर, बाँकी ११ महिना भने उनीहरुलाई यसबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन ।
विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री मुद्रण तथ वितरण निर्देशिका–२०६७ ले हरेक वर्षको कात्तिक महिनाभित्रै कुल छापिनुपर्ने पाठ्यपुस्तक संख्याको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत माघ मसान्तभित्र मुद्रण गरी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसपालि फागुन लागिसक्दासमेत जनक शिक्षाले एक करोडको हाराहारीमा मात्रै पुस्तक छापेको छ । ६ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनकले दुई करोड थान छाप्नुपर्नेमा अझै एक करोड किताब छाप्नै बाँकी छ । जबकी सम्बन्धित बिक्री डिपोहरुमा पुर्याउनु त परै जावस् ।
साउनमै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ सामग्री (पिआरसी) जनकलाई बुझाइसक्ने प्रावधान छ । सात महिनामा बल्ल एक करोड पुस्तक छापेको जनकले जति नै मिहिनेत गरेर छापेपनि वैशाख पहिलो हप्ता सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सम्भव देखिँदैन । तर, विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पाठ्यसामग्री मुद्रण तथा वितरण निर्देशिका–२०६७ मा भने भर्ना भएका विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको १५ दिनभित्र नयाँ पाठ्यपुस्तक सेटमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
कक्षा १ र २ मा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छाप्ने भएपछि एकातिर नपुग्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर पुराना स्टक श्यामश्वेत पुस्तक जलाउनुपर्ने वा कवाडीलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
२०७० मा व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले ‘हरेक वर्ष विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको, पुस्तकको किर्तिम अभाव सिर्जना गरेको, जनक शिक्षाले समयमै पुस्तक नछापेको’ भन्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । थापाको प्रस्तावलाई सत्ता साझेदार एमालेका सभासद् रविन्द्र अधिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका सभासद् गणेशमान पुनले पनि समर्थन गर्नुभएको थिए । हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका थापाले ५५ प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था रहेको भन्दै संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला जनक शिक्षाले विद्यार्थी संख्याभन्दा कम पुस्तक छापेर बजेट हिनामिना गरेको समेत आरोप लगाउनुभएको थियो । आजको अवस्था पनि उहाँले भनेभन्दा किञ्चित फरक छैन ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. महेशनाथ पराजुली भने सरकारले टुङ्ग्याउन नचाहेकै कारण पाठ्यक्रमको समस्या वर्षेनी दोहरिने गरेको बताउनुहुन्छ । चुस्त व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बोध र नियमितता भए जनकले समयमै पुस्तक छाप्न सक्ने जान्दाजान्दै सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
कमिसनको खेल
मेसिनरी औजार, कागज, मसी खरिददेखि कर्मचारी भर्ती, छपाई र वितरणसम्म कमिसनको खेल हुने राष्ट्रिय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा बताउनुहुन्छ । ‘बजेट निश्चित छ, विद्यार्थीको समय निश्चित छ, विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्नुपर्ने समय पनि निश्चित छ र यसका लागि वर्षभरीको समय छ । तर, वर्षेनी किन समस्या हुन्छ ?’ देवकोटा प्रश्न गर्छन्, ‘जनक शिक्षा, शिक्षाका कर्मचारीदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापकसम्म पुस्तकको कमिसनमा फसेकाले पुस्तक समस्या आइरहेको हो ।’
जनक शिक्षाका अध्यक्ष शिक्षासचिव र निर्देशकहरु शिक्षा विभागका महानिर्देशक र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । ‘के शिक्षासचिव र विभागका महानिर्देशकहरुलाई समयमा पुस्तक पु¥याउनु पर्छ भन्ने थाहा नपाएर हो ?’ देवकोटाले भन्नुभयो–‘आफुलाई क्रान्तिकारी भन्ने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीहरु पनि यो मामलामा चुके ।’
विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक वितरण र जनक शिक्षाको सुधारका लागि पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरीको नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन दिएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न छाडेर सरकारले पुरानै प्रवृत्ति दोहर्याइरहेको उहाँको आरोप छ । जनकले विद्यार्थीभन्दा कम पुस्तक छाप्ने, विद्यालयहरुले पुरानै पुस्तक पढाएर नयाँ किनेको बिल बनाउने र सरकार आँखा चिम्लेर बस्ने गर्नाले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
अनिलले उकासेनन्, उल्टै थपियो ऋण
चार वर्षमा जनक शिक्षालाई ऋणबाट उकासेर नाफामा लैजाने भनेर २०६९ मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मासिक ८५ हजार पाउनेगरी प्रबन्ध सञ्चालक बनेका अनिल झा उल्टै ६० करोड ऋणमा डुबाएर गत मंसिर २० मा बिदा भए । २०६९ मंसिर अगाडि सात वर्षमा ६५ करोड ऋणमा डुबेको जनक शिक्षा उकास्ने योजनासहित आएका झाले पछिल्लो चार वर्षमै थप ६० करोड ऋणमा डुबाएर विदा भएका हुन् । एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्काेतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने विडम्बनाका बीच जनक शिक्षा घाटामा जानुको तथ्य पत्ता लगाउन हाल सरकारले एक विज्ञ समूह क्रियाशील गराएको छ ।
हाल जनक शिक्षाको कुल एक अर्ब ६० करोड ऋण पुगेको छ । अहिले जनक शिक्षाले नेपाल सरकार, वित्तिय संस्था र नागरिक लगानी कोषको ऋणको भारी बोकेको छ । वर्षेनी घाटामा गएको लिमिटेडको आर्थिक सुशासन र व्यवस्थापकीय स्थितिबारे हाल सरकारले अध्ययन शुरु गरेपनि यसमा दोषी किटान भइहाल्ने वा तिनलाई कार्बाही हुने सम्भावना कम छ । नेपाल सरकार र अन्य वित्तिय संस्थाबाट ल्याएको ऋण र खर्चको व्यवस्थित विवरण नभएको तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ ।
झाले जनक शिक्षामा प्रवेश गर्दा पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत घाटा कम गराउने, दोस्रो वर्ष, ७५ प्रतिशत कम गराउँदै तेस्रो वर्ष नाफा–नोक्सान बराबरमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साथै, चौथो वर्ष जनक शिक्षालाई नाफामा लैजाने उनको प्रतिबद्धता थियो । न प्रतिबद्धता अनुसार काम भयो न त उनको कामको अनुगमन र मूल्याड्ढन नै भयो । मात्रै पुराना कर्मचारी निकालेर आफ्ना कर्मचारी भर्ति गर्नुबाहेक उहाँले नयाँ केही गर्न सक्नु भएन । उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोतसाधनयुक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड वर्षेनी किन घाटामा जान्छ? यस प्रश्नको जवाफ नदिई झा विदा भएका छन् ।
सरकारको योजनाले हावा खायो
विद्यार्थीको हातमा समयका पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सरकारको योजनाले यसपाली पनि हावा खाने निश्चित देखिएको छ । यस वर्ष पनि पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्ने छाँट देखिन छाडेको छ । विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउन छाडेको दशक नाघेको छ । हरेक वर्ष सरकारले समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने दाबी गर्ने गरेपनि नतिजा ठीक उल्टो हुने गरेको छ । पाठ्यपुस्तकको समस्या शिक्षामा स्थायी बन्दै गएको छ । पाठ्यपुस्तक अघि नै छापेर जिल्लाहरुमा पुग्नुपर्ने समयमा बल्ल जनक शिक्षा सामग्री पुस्तक छाप्न व्यस्त हुने र वितरणकर्ताहरुले पनि अनेक बहानाबाजी गर्दैै अन्तिम समयमा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने परिपाटीले अन्ततः विद्यार्थीहरु नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।
ढुवानीको भुक्तानी नदिए किताब नउठाउने
यता, निजी क्षेत्रका पुस्तक वितरक एवं व्यवसायीहरुले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ढुवानीबापत् आफूहरुको विगत तीन वर्षदेखिको बाँकी रकम भुक्तानी नगरुञ्जेलसम्म यसपालि पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै ढुवानीको बाँकी बक्यौता नपाए यसपाली पुस्तक बिक्री वितरण नगर्ने बताएको हो । महासंघका अध्यक्ष हरि अर्यालले यसवारे शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । ‘हामीले जनक शिक्षाकै बिलमा किताब बेच्नुपर्ने अनि ढुवानीको रकम पनि अहिलेसम्म नपाउनुले हामी पीडित छौं । त्यसैले मन्त्रीज्यू ! यो भुक्तानी नहुञ्जेल किताब उठाउन हामी सक्दैनौं,’ अर्यालले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तीन वर्ष यता निजी क्षेत्रका वितरकलाई ढुवानीबापत्को करिव दुई करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । नयाँ शैक्षिक सत्र आउन दुइमहिना पनि बाँकी नरहँदा व्यवसायीहरुले दिएको चेतावनीले यसपालि पनि विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी हातमा समयमै पुग्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।
मध्यमाञ्चलको मात्रै ७८ लाख बाँकी
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विगत तीन वर्षदेखि पुस्तक ढुवानीको रकम नदिएको पाइएको छ । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको मात्रै ७८ लाख ५ हजार ढुवानी रकम जनकले नतिरेको तथ्य खुलेको छ । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भैरव रावलले दैलेख जिल्लाको ३ लाख १५ हजार, सुर्खेतको ५ लाख ३० हजार, बर्दियाको ८ लाख ६५ हजार, रोल्पाको १२ लाख, प्युठानको ५ लाख १५ हजार, दाङको ८ लाख १५ हजार, सल्यानको ५ लाख २० हजार, रुकुमको २४ लाख ८० हजार लगायत गरी जनक शिक्षाले ७८ लाख ५ हजार ढुवानी भाडा नदिएको जानकारी दिनुभयो ।
डेढ करोड पाठ्यपुस्तक नष्ट गरिँदै
निजी क्षेत्रका प्रकाशकद्वारा छपाइएको कक्षा १ र २ को गत सालको बाँकी एक करोड ४३ लाख थान अब कामै नलाग्ने भएको छ । यी किताब नष्ट गर्नुपर्ने वा कवाडीमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको निजी प्रकाशकहरु बताउँछन् ।
सरकारले कक्षा १ र २ को किताब रङ्गीन बनाउने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रकाशकहरुले पनि सोही अनुसार पाठ्यपुस्तक छापिरहेका छन् । गत सालको श्यामश्वेत (ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट) पाठ्यपुस्तक नै एक करोड ४३ लाख थान रहेको र त्यो अब काम नलाग्ने निजी मुद्रकहरु बताउँछन् । ‘अब यो जलाएसरी नै हुने’भो,’ निजी क्षेत्रका मुद्रक एवं प्रकाशकका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘यी पुस्तकलाई कवाडीमा कौडीकै भाउँमा दिनुबाहेक विकल्प रहेन ।’
शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १–५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । यस अनुसार कक्षा १ र २ को जम्मा ७५ लाख थान रङ्गीन पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले छपाउने जिम्मा पाएको छ । यो शैक्षिक सत्रका लागि १५ वटा निजी प्रकाशकले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएका छन् । कक्षा ५ सम्म पाँच विषय भएकाले १ र २ कक्षाका लागि १० वटा नयाँ विषयका किताब छाप्नुपर्ने हुन्छ ।
मौजुदा पाठ्यपुस्तक नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई भण्डारी मन्त्रालयको कमजोरी हो भन्नुहुन्छ । ‘उहाँहरु फ्ल्यास रिपोर्ट दिनुहुन्छ, त्यहीँअनुसार हामीले किताब छाप्यौं । कमसेकम लिखित रुपमा अर्काे साल कक्षा १–२ को किताब रङ्गीन छाप्दैछौं है भनेर पत्र दिएको भए यसरी किताब कामै नलाग्ने हुँदैनथे,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अब पनि आउँदो वर्ष कक्षा ३ को किताब रङ्गीन छाप्ने कुरा छ । यो पनि त मौखिकभन्दा पनि लिखित जानकारी शैक्षिक सत्र शुरु हुँदै गराइदिए त ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट बढी छाप्नु पर्दैनथ्यो नि !’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुषाल भने यस्तो विषयमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने हुनाले आफूहरुले यसै भन्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्री नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याड्ढन परिषद्का अध्यक्ष हुने हुँदा मन्त्रिस्तरको निर्णयबिना पाठ्यक्रमले बोल्न नमिल्ने भुषालको भनाइ छ ।
कर्णालीको पाठ्यपुस्तक कमिसन बार्गनिङमा
कर्णालीका तीनवटा जिल्ला डोल्पा, जुम्ला र हुम्लाका लागि नेपालगञ्जमा दुई लाख एक हजार ६ सय ८५ थान किताब पुगिसकेको छ । शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार तीनवटा जिल्लामा जम्मा ४० हजार ३ सय ३७ विद्यार्थी छन् । एक सय ३३ रुपैयाँको किताब मूल्य बढेर २ सय ७० रुपैयाँ ६० पैसा पुगेको छ । जसमा कक्षा २ को किताब मूल्य २ सय ६१ रुपैयाँ ८० पैसा छ । डोल्पामा लैजान बिक्रेताहरुले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन मागिरहेकाले किताब यतिबेला नेपालगञ्जमै रहेको अवस्था छ । निजी प्रकाशकहरुले भने किताब रङ्गीन भएको र त्यही अनुसार मूल्य बढेकाले ६० प्रतिशत मात्र कमिसन दिन आफूहरु तयार रहेको बताइरहेका छन् ।
दुई अर्ब जोगाउन अशुद्ध किताब
विद्यार्थीहरुले आगामी वर्ष पनि अशुद्ध भाषकै पुस्तक पढ्नुपर्ने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अशुद्ध र अस्वीकृत भाषालाई सच्याउने निर्णय गरेपनि आगामी वर्षको पुस्तकमा भने भाषा नफेरिने भएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बजेट र समय अभावका कारण देखाउँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा अशुद्ध पाठ्यपुस्तक नै पढाउने भएको हो । विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने केन्द्रले पुस्तक छपाइमा झन्डै दुई अर्ब खर्च हुने भन्दै कम्तिमा एक र बढीमा दुई वर्षसम्म पुरानै पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउने अडान लिएको हो ।
केन्द्रले अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका २०६६ को विवादित वर्णविन्यास खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि तत्काल पुस्तकमा भने पुरानै भाषा प्रयोग हुने भएको हो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भने गत ३० कात्तिकमै नेपाली बृहत् शब्दकोष २०७२ खारेज गरिसकेको छ । अंग्रेजीबाहेकका सबै विषयमा भाषा सच्याउनुपर्ने भएको र हिमाली क्षेत्रमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र शुरु हुने भएकाले पुस्तक छाप्ने काम थालिसकिएको भन्दै यस वर्ष पुरानै भाषाका पुस्तक छापिने केन्द्रले जनाएको हो ।
शिक्षामन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘बुझेँ, छलफल गर्छु, पहल गर्छु’
