शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा प्रणालीलाई सुधार्न अहिले नियमित कार्यसम्पादनसँगै केही महत्वपूर्ण नतिजामूलक कार्यक्रमहरु शुरु गरेको छ ।
तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संरचना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएपछि बोर्डले परीक्षा सुधारलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको यसका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
खासगरी, स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गरी प्रश्नपत्रलाई पनि स्तरीय र न्यायिक बनाउन बोर्ड लागी परेको यसका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको भनाइ छ ।
बोर्डले गरिरहेको नियमित सुधारका काम र नयाँ योजनाहरु के कस्ता छन् ? यिनै विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्तरीकृत परीक्षा लागू गरिँदै
विद्यालय शिक्षामा हालको परीक्षा प्रणाली अनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन, कक्षा ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । बाह्य मूल्याङ्कनको प्रमाणीकरण स्थानीय सरकारले गर्छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको मूल्याङ्कन भने बोर्डबाट हुने गरेको छ । साथै, प्रश्नपत्र तयार गर्ने, परीक्षा केन्द्र तोक्ने, समय तालिका बनाउने, परीक्षा गराउने र कर्मचारी परिचालन तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कामहरू बोर्डका कार्यजिम्मेवारीमा पर्छन् ।
बोर्डले कक्षा १२ मा ‘स्तरीकृत प्रश्नपत्र’बाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्तरीकृत प्रश्नहरू निर्माण गर्दा विद्यार्थीको ज्ञान, बुझाइ, प्रयोग र उच्च क्षमतालाई विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नेगरी वर्गीकरण गरिन्छ । यसमा विद्यार्थीको क्षमतालाई विशेष ख्याल गरिन्छ । प्रश्नपत्र सन्तुलित, स्पष्ट र पाठ्यक्रमअनुरूप हुनु अनिवार्य छ । यस्ता प्रश्नले विद्यार्थीको सोच्ने क्षमतालाई प्रोत्साहन दिइन्छ । पाठ्यक्रमको ग्रिडमा आधारित हजारौँ प्रश्नपत्रका सेट तयार पारी मोडेरेसन गरिन्छ । त्यसबाट तयार गरिएका प्रश्नपत्रका सेटहरुमा पहिले निश्चित विद्यार्थीलाई जाँच दिन लगाइन्छ । हिमाल, तराई, पहाड, सामुदायिक, निजी विद्यालयका सबैखाले विद्यार्थीले हल गरेका प्रश्नका सेट मात्रै परीक्षाका लागि सोध्न छानिन्छ । विद्यार्थीले हल गर्न नसकेका प्रश्न सेटबाट हटाइन्छ । अधिकांश विद्यार्थीले हल गर्न सकेका प्रश्नपत्र मात्रै सोधिन्छ ।
यसरी स्तरीकृत प्रश्नपत्र विद्यार्थीमै परीक्षण गरी परीक्षाका लागि छानिन्छ । बोर्डले यस किसिमको प्रश्नपत्र गत साल कक्षा १० मा लागू गरिसकेको छ भने कक्षा १२ का लागि यसै वर्ष परीक्षण गरिएको छ । विद्यार्थीको प्रतिक्रियाको आधारमा आगामी वर्ष अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, फिजिक्स र सामाजिक गरी चार विषयमा स्तरीकृत प्रश्नपत्र लागू गर्ने बोर्डको योजना छ ।
पालिकास्तरमा परीक्षासम्बन्धी शिक्षकलाई तालिम
बोर्डले मुख्यतः वार्षिक परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्छ । यसबाहेक प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने तथा प्रश्नपत्र र सिकाइका बीच तादात्म्य मिलाउन बोर्डले विभिन्न तालिमहरु पनि दिने गरेको छ ।
प्रश्नपत्र निर्माणमा सबै भौगोलिक क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रादेशिकस्तरमै प्रश्नपत्र निर्माणसम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काम पनि बोर्डले गरिरहेको छ । साथै, स्तरीकृत प्रश्नपत्र र परीक्षा प्रणालीप्रति जानकारी दिन तथा यसमा रहेका द्विविधालाई हटाउन बोर्डले शिक्षकहरुलाई तालिम दिन शुरु गरेको छ । हालसम्म ३०० भन्दा बढी पालिकामा शिक्षकहरुलाई प्रश्नपत्र निर्माणसम्बन्धी तालिम दिइसकेको र अझ व्यवस्थित रुपमा परीक्षा केन्द्रको चयन गर्न तथा प्रश्नपत्रलाई स्तरीकृत बनाउन बोर्डले ७५३ वटै पालिकासँग सहकार्य गरी शिक्षकहरुको क्षमता विकास गर्न लागी परेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए ।
प्रश्नपत्र अनलाइनबाटै
कक्षा १२ को लागि परीक्षाको आधा घण्टा अगाडि प्रश्नपत्रहरुलाई अनलाइनबाट पठाउन थालिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको विशिष्टिकृत तालिकामा रहेर प्रश्नपत्र बनाउन प्रदेशसम्मैका विज्ञहरुलाई तालिम दिने गरिएको छ । ती विज्ञहरुबाट हरेक डोमेनका ५०–५० प्रश्नहरुको आइटम तयार गरिन्छन् । प्रश्नपत्रका विभिन्न आइटमहरुलाई जोडेर विज्ञहरुको मोडरेशन समितिले एउटा अन्तिम सेट तयार पार्दछ । यसरी तयार भएका २०–३० वटा सेटहरुलाई सिलबन्दी गरेर प्रश्नपत्र बैंकमा राखिन्छ । त्यो गोप्य सिलबन्दीबाट परीक्षा नियन्त्रक र उपनियन्त्रकको रोहबरमा निकालेर सेक्युरिटी प्रेसमा सुरक्षाकर्मीको घेरामा टाइप गर्ने र प्रुफ हेर्ने काम हुन्छ । पछि सुरक्षाकर्मीकै रोहबरमा परीक्षाको आधा घण्टा अगाडि प्रश्नपत्रहरुलाई अनलाइनबाट पठाउने काम गरिन्छ ।
परीक्षाको ५ मिनेट अगाडि मात्र केन्द्राध्यक्षको मोबाइलमा ओटिपि पठाइन्छ । अनि सिस्टमबाट डाउनलोड गरेर परीक्षा केन्द्रमै प्रश्नपत्र प्रिन्ट गरिन्छ । यसरी अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउन थालिएको कोभिड–१९ को महामारी पछि हो ।
बजेट बचाउँदै बोर्ड
कक्षा १० को एसईईका लागि प्रश्नपत्र छपाईमा मात्रै वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । तर, बोर्डले कक्षा १२ का लागि भने प्रश्नपत्र छाप्दैन । यसबाट ठूलो मात्रामा रकम बचाउन सकिएको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण त्रुटि हुन नदिन विशेष सावधानी
उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्वच्छ, निष्पक्ष र गोप्य वातावरणमा हुन्छ । परीक्षणकर्ता प्रशिक्षित हुन्छन् र मूल्याङ्कन निर्देशिका अनुसार अङ्क दिने गरिएको छ । उत्तरपुस्तिकाको दोहोरो परीक्षणका साथै नमूना परीक्षण पनि गर्ने गरिन्छ । मानवीय त्रुटि न्यूनीकरण गर्न यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
विद्यार्थीले लेखेको उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि पहिले उत्तरकुञ्जिका बनाइन्छ । त्यसमा कस्तो लेखाइलाई कति नम्बर दिने भन्ने मार्किङ स्किम समेटिएका हुन्छन् । त्यसबारे शिक्षकहरुसँग छलफलसमेत गरिन्छ । अनि मात्रै विषयगत विज्ञ परीक्षकहरुबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिन्छ । यति गर्दा पनि परीक्षणमा मानवीय त्रुटिहरु हुने गर्छन् । त्यसैले, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई त्रुटिरहित र न्यायिक बनाउन बोर्डले संपरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन परीक्षकले गरे जस्तै त्यो परीक्षकको मूल्याङ्कन पनि संपरीक्षकले गर्ने गर्छन् । परीक्षकले जाँचेका उत्तरपुस्तिका हेर्ने र रुजु गर्ने काम संपरीक्षकले गर्ने गर्छन् ।
यसैगरी, परीक्षाका सन्दर्भमा फरक–फरक घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकामा आफ्नो साटो अर्काको सिम्बोल नम्बर लेखिदिने र कक्षामा अलि अब्बल ठानिएका विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बरसमेत हुबहु सारिदिएका उदाहरण पनि छन् । यसरी सिम्बोल नम्बर र रजिष्ट्रेशन नम्बर तलमाथि पर्दा गल्ति पत्ता लाग्ने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा यदि सिम्बोल नम्बर र रजिष्ट्रेशन नम्बर गलत पाइएमा केन्द्राध्यक्षले सच्याइदिने व्यवस्था छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्नुअघि नै हाजिरी हेर्ने गरेको छ ।
प्रमाणपत्रलाई विश्वसनीय बनाउन सुरक्षा उपायको अवलम्बन
शैक्षिक प्रमाणपत्रका तथ्याङ्क र सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिई नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने, प्रमाणपत्रमा विषयगत अंक हेरफेर गर्ने, प्राप्ताङ्कमा नियतबस् तलमाथि गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बोर्डले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । यसका लागि प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणलाई पनि बोर्डले कडाइ गर्दै आएको छ ।
परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई तत्कालै ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र वितरण गरिन्छ भने ६ महिनापछि मात्र फोटोसहितको स्थायी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरिएको छ । यस बीचको समयमा यदि विद्यार्थीको नाम, थर, जन्ममितिमा त्रुटि भएको भए बोर्डद्वारा सच्याउने काम गरिन्छ । बोर्डबाट वितरण गरिने हरेक प्रमाणपत्रलाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन होलोग्राम टाँसिएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्र बनाउन नसक्नेगरी बोर्डले विशेष सुरक्षा विधि अपनाएको परीक्षा नियन्त्रक शर्माको भनाइ छ ।
रिटोटलिङदेखि ‘च्यालेञ्ज टेस्ट’सम्म
बोर्डले नतिजा प्रकाशनपछि विद्यार्थीका सम्पूर्ण कागजात भेरिफाइ गरेरमात्रै उसको वास्तविक नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यदि नतिजामा चित्त नबुझाएमा रिटोटलिङ गर्ने, त्यसमा पनि चित्त नबुझाए विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका आफैँले हेर्न पाउने व्यवस्थासमेत बोर्डले गरेको छ । यसमा पनि चित्त नबुझाए विद्यार्थी ‘च्यालेञ्ज टेस्ट’मा जान पाउँछन् । विद्यार्थीले च्यालेञ्ज टेस्टमा जान निवेदन दिएपश्चात् तीनजना विज्ञले एउटै उत्तरपुस्तिकालाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा बसी पुनः परीक्षण गर्छन् र उनीहरुको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजालाई स्वीकार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परीक्षा केन्द्रको निर्धारण बोर्ड र इकाईको समन्वयमा
परीक्षा केन्द्र जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र बोर्डको समन्वयमा निर्धारण गरिन्छन् । परीक्षा केन्द्रमा सिसिटिभी, निरीक्षक, सुरक्षा टोली र उत्तरपुस्तिका संकलन संयन्त्रको व्यवस्था छ । परीक्षा नियन्त्रक शर्मा सबै परीक्षार्थीलाई समान र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नु परीक्षा केन्द्रको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्वायत्तता र पुनर्संरचनामा जोड
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधिन रहिरहेकै बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नोे पुनर्संरचनालाई जोड दिएको छ ।
संविधान र कानूनअनुसार बोर्डको पुनर्संरचना गरिने सदस्यसचिव जङ्गबहादुर अर्याल बताउँछन् । उनले पुनर्संरचनामा कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम पनि पर्ने हुँदा स्टाफ कलेजसँग समन्वय गरी तालिमलाई अघि सारिएको जानकारी दिए ।
हाल ७ प्रदेश र थप गरी १२ स्थानमा बोर्डका कार्यालयहरु छन् । बोर्डअन्तर्गत रहेका कक्षा १० को एसईई र १२ कक्षाको एसएलसी लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालयहरु छन् । यी दुई कार्यालयहरुलाई एकीकृत तथा पुनर्संरचना गर्ने आन्तरिक तयारी र अध्ययन पनि भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।
साथै, हरेक परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गर्न, सरकारलाई सुझाब दिन बोर्डमा अनुसन्धान शाखा र कार्यसम्पादन सुधार्न तालिम सञ्चालनका निम्ति तालिम महाशाखाको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसका निम्ति आवश्यक विज्ञ र कर्मचारीहरुको पनि जरुरी ठानिएको छ । साथै, बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ ।
