आजको शिक्षा संवाददाता
काठमाडौं – सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले द्रुतगतिमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
भूकम्प पछिको विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाई हुँदा १० लाख बढी विद्यार्थी अस्थायी टहरामा पढ्न बाध्य भएको भन्दै महासंघले यही गति हो भने अब १० वर्षमा पनि विद्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्ने बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने क्षतिग्रस्त सबै विद्यालय तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत भत्किएका विद्यालयहरु पुनर्निर्माण हुन नसक्नु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ । दाता सम्मेलन गरेर भएपनि सहयोग जुटाई तत्काल ‘पुनर्निर्माण महाअभियान’ थालिहाल्नुपर्ने महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले बताउनुभयो ।
बुधवार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘पैसा छैन भने सरकारले विशेष कर उठाएरै भएपनि रकम जुटाउनुुपर्छ । यदि हामी अभिभावकको श्रमदान चाहिने हो भने त्यो पनि जुटाउन तयार छौं ।’ उहाँले रकम नभएर हो वा नियत नै विद्यालय नबनाउने हो ? त्यो पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्नुभयो । थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दाताहरुसँग लिएको रकम घर बनाउनेदेखि अन्य शीर्षकमा एकमुष्ठ थुपारेको भन्दै विद्यालयका लागि छुट्टै र विशेष प्रकारले विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
थापाले शिक्षा विभागको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ३ हजार २ सय ९९ विद्यालय र प्रभावित ३९ जिल्लाका १७ हजार ६ सय ७० कक्षाकोठा पूर्ण क्षति भएको जानकारी दिनुुभयो । भूकम्पले २ हजार १ सय ५ शौचालय र १ हजार ४ सय खानेपानी व्यवस्था क्षतिग्रस्त भएको थियो । यसबाट ३ सय १५ विद्यार्थी र ६१ जना शिक्षकको मुत्यु भएको थियो भने १० लाख बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।
