आजको शिक्षा संवाददाता
रोशन क्षेत्री गाउँले / काठमाडौं
मुलुकमा संघीयता प्रणाली लागू भएसँगै संघीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापन कस्तो हुने भन्ने सबैमा जिज्ञासा छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै संघीय शिक्षाको बहस गर्मिएको छ । संघीय शिक्षा प्रणालीको स्वरुप र व्यवस्थापनबारे अहिले विभिन्न अनुमान र अड्कल गरिँदैछ ।
हालसम्म संघीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापनका बारेमा केही प्रावधान स्पष्ट भएपनि धेरै विषयहरु अझै स्पष्ट हुन बाँकी नै देखिन्छ । यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले पनि संघीयतामा शिक्षाको मोडल कस्तो हुने भन्नेमा विभिन्न छलफलहरु गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि संघीय शिक्षाको ढाँचा सार्वजनिक गरेपनि फेरि फेरिएको स्थानीय संरचना पछि अर्को स्वरुपको बारेमा तयारी थालेको छ ।
यस्ता छन् हालसम्म स्पष्ट भएका विषय
१
विद्यालयहरु स्थानीय निकाय मातहत्मा
यही ७ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्थानीय तह व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भइसकेकाले संविधान तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरणबमोजिम शिक्षाक्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा सो कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस निर्देशनसँगै अब शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरु स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनुपर्ने भएको छ । अब विद्यालयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट स्थानीय तहको मातहत्मा आउनेछन् । नयाँ निर्वाचन हुने स्थानीय निकायले अब विद्यालय तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने भएको छ । यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक खाँका निर्माण गरिरहेकोले यस्तो नै हुनेछ भनेर भन्न नसकिएपनि विद्यालयस्तरको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने निश्चित भएको छ ।
२
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यस निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय निकायको अधिकार सूचीमा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’लाई राखिएको छ । धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड ९४० मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानूनबमोजिम हुनेछ ।’ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ,’ धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हकमा छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हुनेछ ।’
३
यस्तो छ शिक्षा मन्त्रालयको तयारी
संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले गत असोजमै शिक्षाका केही अधिकार संघलाई प्रत्यायोजन गर्नेगरी ढाँचा तयार गरेको थियो । संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले तयार गरेको नयाँ ढाँचामा राष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यजस्ता संवेदनशील विषयमा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ । माध्यमिक तहसम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण तथा मुख्य विषयमा पाठ्यक्रम र नमूना पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार संघलाई दिइएको छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ढाँचामा माध्यमिक तहको अन्त्यमा विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण संघले गर्ने, माध्यमिक तहकै कक्षा १० को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण प्रदेशले गर्ने र आधारभूत तहको कक्षा ८ को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षा कर नीति निर्माण, अनुदान परिचालन, स्रोतको बाँडफाँड, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, शिक्षक किताबखानालगायतको जिम्मेवारी संघमा निहित हुने भनिएको छ ।
यसैगरी, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको सेवा–शर्त, योग्यता, तालिम र सक्षमताको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश र प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइनेछ । विद्यालय तहमा शिक्षकको सरुवालगायत व्यवस्थापन र शिक्षक दरबन्दी मिलान स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
सबै अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्दा प्राविधिक समस्या हुनसक्ने भएकाले केही अधिकार संघ र केही प्रदेशमा राख्न खोजिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण संघमार्फत् हुनेछ भने त्यस आधारमा विद्यालय नक्सांकन प्रदेशले गर्नेछ । विद्यालय नक्सांकनका आधारमा विद्यालय स्थापना अनुमति दिने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव ढाँचामा गरिएको छ । कूटनीतिक नियोग वा विदेशी शैक्षिक संस्थाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमतिको अधिकार संघमा रहने प्रस्ताव छ ।
तर, स्थानीय संरचनाको संख्या बदलिएसँगै फेरि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचनामा शिक्षाको स्वरुपबारे तयारी थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल मन्त्रालयले संघीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापनबारे नयाँ ढाँचा निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यस विषयमा धेरै पटक शिक्षामन्त्रीसहितको बैठक र छलफल गरिरहेका छौं । हामी छिट्टै संघीयतामा शिक्षाको नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्छाैं ।’ पहिले मन्त्रालयको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचा बदलिएको नयाँ संख्या र संरचनामा मेल नखाने भन्दै अर्काे ढाँचाको तयारीमा मन्त्रालय जुटेको उहाँको भनाइ छ । ‘छलफलकै क्रममा रहेकाले यस विषयमा धेरै भन्न सकिन्न तर हामी तयारी गर्दैछौं,’ उहाँको भनाइ छ ।
४
गाउँपालिकालाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अधिकार
अब गाउँपालिकाले नै विद्यालय खोल्न पाउँनेछन् । सरकारले लागू गरेको नयाँ संरचनाअन्तर्गत नयाँ गाउँपालिकालाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अधिकार दिइएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्यालयको कक्षा वृद्वि सिफारिस तथा यसको ठाउँसारी सिफारिस गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिकाले पाएको छ । त्यस्तै, नयाँ गाउँपालिकाले बालउद्यानको व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त गरेको छ । साथै, पुस्तकालय, वाचनालय, सामूदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको व्यवस्थापनको अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ ।
५
शिक्षा मन्त्रालय, क्षेशिनि र जिशिकाहरु नरहने
अब केन्द्रीयस्तरको शिक्षा मन्त्रालय हुने छैन । संविधान कार्यान्वयनसँगै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा केन्द्रमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय नरहने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रमा शिक्षा अब मानव संसाधन विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ । तर, हरेक प्रदेशमा भने शिक्षा मन्त्रालय हुनेछ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारले पाएपछि अब शिक्षाका हरेक काम कार्बाही प्रदेश र स्थानीय निकायले नै गर्नेछन् । जिल्ला शिक्षाले गर्ने काम अब स्थानीय निकायले गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अस्पष्ट विषयहरु
विद्यालय खोल्ने अनुमति र भौतिक निर्माण कसले गर्ने ?
शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि तयार पारेको ढाँचामा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण संघमार्फत् गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । संघले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा खुलेका विद्यालयहरुको नक्सांकन प्रदेशले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय नक्सांकनका आधारमा विद्यालय स्थापना अनुमति दिने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्तावित ढाँचामा गरिएको छ । कूटनीतिक नियोग वा विदेशी शैक्षिक संस्थाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमतिको अधिकार संघमा रहने प्रस्ताव छ । यद्यपि, यसबारे आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।
तर, संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले यी कामहरु पनि प्रदेश र स्थानीय निकायमार्फत् नै हुनुपर्ने संसदीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा बताउनुहुन्छ । गाउँबस्तीमा विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संघलाई दिइनु जायज नभएको भन्दै त्यो स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई दिइनुपर्ने उहाँको भनाई छ । प्रदेशहरुमा शिक्षा मन्त्रालय हुने भएपछि केन्द्रमा हाल शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने सबै काम प्रदेशमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले गर्न पाउनुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन कसले गर्ने ?
शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि तयार पारेको संघीयतामा शिक्षाको ढाँचामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको सेवा–शर्त, योग्यता, तालिम र सक्षमताको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश र प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन भनिएको छ । विद्यालय तहमा शिक्षकको सरुवालगायत व्यवस्थापन र शिक्षक दरबन्दी मिलान स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यस ढाँचाले कानूनी मान्यता नपाइसकेको र हाल मन्त्रालय फेरि नयाँ ढाँचा निर्माणमा व्यस्त रहेकाले शिक्षकको व्यवस्थापन अझै अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ । सार्क शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भने शिक्षकको व्यवस्थापन स्थानीय निकायलाई दिन नहुने बताउनुहुन्छ । ‘यसले शिक्षकमा झनै अस्तव्यस्तता छाउँछ, त्यसैले शिक्षकको व्यवस्थापनको अधिकार केन्द्रमा नै रहनु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
दारुल उलुम गुल्सने मदिना मद्रसा नेपालगञ्जका प्रधानाध्यापक मौलाना महम्मद नसरुद्दीन अन्सारी संविधान अनुसार स्थानीय निकायलाई नै शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । प्रदेशले शिक्षक नियुक्त गर्ने, तलब सुविधा दिने, स्थानीय निकायले शिक्षक सरुवा,बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ । शिक्षकको नियुक्ति र सुविधाको अधिकार केन्द्रमा दिँदा फेरि समस्या आउन सक्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, निर्देशनमा कुन आधारमा गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको भने छैन ।
निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका विषयमा समन्वय गर्न गठित केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको काम नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा गराउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तह व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भइसकेकाले संविधान तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरणबमोजिम सो निर्देशन दिइएको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना शिक्षा मन्त्रालयले नबनाउँदा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्दै आएको कार्यसम्पादनलाई सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाद्वारा गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहको व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा छलफल भइरहेकाले अन्तिम टुंगो नलागेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै शिक्षासँग सम्बन्धित काम पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भएकाले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा गरिएको निर्णयबमोजिम जिशिकामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्र तोक्ने र उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई नगरपालिको कार्य क्षेत्र तोक्नेगरी जिम्मेवारी दिइने बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक खाँका निर्माणमा जुटिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्रोत व्यवस्थापन कसले गर्ने ?
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित संघीय ढाँचामा शिक्षा कर नीति निर्माण, अनुदान परिचालन, स्रोतको बाँडफाँड, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, शिक्षक किताबखाना लगायतको जिम्मेवारी संघमा निहित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अघि बढाएको विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनमा काम गरिसकेका पूर्व अर्थ सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा शिक्षा कर नीति र स्रोतको बाँडफाँड पनि प्रदेशस्तरमा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षाको स्रोत परिचालन संघले गरे शिक्षामा स्रोतको समानुपातिक वितरण हुननसक्ने उहाँको धारणा छ । ‘प्रदेश र स्थानीय निकायले सक्दैनन् कि भनेर अधिकारहरु कटौती गर्न मिल्दैन । उनीहरुले जिम्मेवारी पाएपछि बिस्तारै व्यवहारले सक्षम बन्दै जानेछन्,’ उहाँको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मावि खुमेल रोल्पाका प्रधानाध्यापक पूर्णबहादुर थापा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा नपाएसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने बताउनुहुन्छ । वैदेशिक अनुदान पनि प्रदेशमा नै आए बल्ल शिक्षाको समुचित विकास गर्न सकिने उहाँको मत छ । विद्यालय भौतिक निर्माण पनि प्रदेशको मातहत्मा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा भने शिक्षामा तलबलगायतको साधारण खर्च संघीय सरकारले, भौतिक निर्माण र विकास खर्च प्रदेशले र अन्य सञ्चालन खर्च स्थानीय सरकारबाट हुँदा यो ज्यादा सन्तुलित हुने बताउनुहुन्छ । आर्थिक क्षेत्रको समतामूलक व्यवस्थापनले मात्रै शिक्षामा विगतदेखि नै रहँदै आएको खाडललाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ छ ।
पाठ्यक्रम र परीक्षा
शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको पहिलो ढाँचामा माध्यमिक तहसम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण तथा मुख्य विषयमा पाठ्यक्रम र नमूना पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार संघलाई दिइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार मात्रै स्थानीय तहले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ढाँचामा माध्यमिक तहको अन्त्यमा विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण संघले, माध्यमिक तहकै कक्षा १० को प्रदेशले र आधारभूत तहको कक्षा ८ का लागि स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस ढाँचाले हालसम्म कानूनी मान्यता प्राप्त गरिसकेको भने छैन ।
विद्यालय तहको पाठयक्रम निर्माणका सन्दर्भमा पनि पाठ्यक्रमहरु विकेन्द्रिकरण हुन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ शिक्षाविद चैतन्य शर्मा । स्थानीय सापेक्षता हुने र नहुने विषयहरुलाई क्रमशः प्रादेशिक र संघीय पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्तो विषयहरुको लागि संघीय पाठ्यक्रम बनाउने र स्थानीय सापेक्षता रहने विषयहरुमा प्रादेशिक पाठ्यक्रम बनाउँदा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ ।
शिक्षासँगै स्थानीय तहको जिम्मेवारी अरु के–के छन् ?
नेपालको संविधानले विद्यालय व्यवस्थापनसँगै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र नगरप्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानीलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यीबाहेक पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र धेरै क्षेत्रहरु पर्ने देखिन्छ । के स्थानीय सरकारले यी सबै क्षेत्रको समुचित विकास गर्न सक्लान् ? प्रश्न भने उठिनै रहेको देखिन्छ । तर, संविधानले नै अधिकार दिएपछि र संघीयताको मूल मर्म नै अधिकारहरु स्थानीय तहमा पुर्याउनु रहेकाले बिस्तारै स्थानीय सरकारहरुले ती सबै क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
