आजको शिक्षा संवाददाता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन आफ्नै पालामा जारी गर्ने दाबी गरेकी छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अब आफ्नाे प्रतिष्ठाकाे विषय भएकाले यसलाई संसदबाट पारित गराउन आफू हरतरहले लाग्ने मन्त्री भट्टराईले सुनाइन् । विधेयक संशाेधनकर्ता १५२ जना सांसद र सराेकारवालाहरूकाे रायमाथि अहिले तीनवटा समितिले काम गरिरहेकाे जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले छलफलकाे माेडालिटिसमेत तयार भइसकेकाे जानकारी दिइन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल)काे १५ औं साधारणसभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बाेधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘विधेयककाे दफाबार छलफल शुरू भइसकेकाे छ । एउटा कार्ययाेजना नै बनिसकेकाे अवस्था छ ।’ विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका मात्र नभई राष्ट्रियसभाका सांसदहरूसित पनि छलफल शुरू गरेकाे उनले बताइन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले र कस्ताे ?’ भन्ने सवालसहित अन्तर्क्रियासमेत राखिएकाे साे समाराेहमा मन्त्री भट्टराईले विधेयक संसदकाे आउँदाे हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित हुने पनि विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन संविधानकाे धारा ३१, बालअधिकार, समावेशिता र माैलिक हकलाई संरक्षण गर्नेगरी आउने बताइन् । साथै, अब्बल शिक्षक तयार पार्नेगरी ऐन ल्याइने र यसका लागि शिक्षक संघ-संगठनले शिक्षकहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईकाे आग्रह थियाे ।
‘अहिलेसम्म शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताकाे सूचीमा पारिएन’
शिक्षालाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्राथमिकताकाे सूचीमा नपारिएकाेले नै अपेक्षा गरेअनुसार सुधार हुन नसकेकाे उनले प्रष्ट्याइन् । ‘मन्त्रीले नै यस्ताे भन्ने हाे त भन्नुहाेला,’ उनले स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘याे सत्य हाे, शिक्षालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताकाे सूचीमा राख्न लगाउँनेछु ।’
नि:शुल्क शिक्षा सम्भव बनाइने
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययाेजना बनाएकाे मन्त्री भट्टराईले स्मरण गराइन् । यसकाे सुनिश्चितता अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनकाे कार्यान्वयनबाटै गरिने मन्त्री भट्टराईकाे भनाइ थियाे । ‘स्राेतकाे सुनिश्चितताका लागि एउटा काेष हुनेछ, त्यसमा पैसा संघले दिनु पर्छ र स्थानीय तहले पनि बजेट छुट्याउनु पर्छ । अनि मात्र शिक्षा निःशुल्क हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ काे मर्मले संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई पनि ‘लाेककल्याणकारी काम गर’ भन्ने किसिमकाे प्रावधान व्यवस्था गरेकाे मन्त्री भट्टराईकाे स्पष्टाेक्ति थियाे । ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्तिकाे व्यवस्था संस्थागत विद्यालयहरूमा गरिएकाे छ, पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिनु पर्छ । त्यसैले विद्यालयहरू व्यापार-व्यावसायका रूपमा नभई लाेककल्याणकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने संविधान र ऐनकाे स्पिरिट हाे,’ उनले भनिन् ।
शिक्षक दरबन्दी र विद्यालयकाे आवश्यकताबारे पुनरावलोकन गरिने
विद्यालय कति चाहिन्छ भनेर स्थानीय तहकाे म्यापिङअनुसार निर्धारण गरिने मन्त्रीकाे भनाइ छ । साथै, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि पनि एक समितिले काम गरिरहेकाे र एक महिनापछि रिपाेर्ट आउने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । कामका क्रममा कसैकाे प्रभाव र दबाबलाई आफूले नसहने बरू टाढा रहने मन्त्री भट्टराईले सुनाइन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले अब परीक्षा पद्धतिलाई नै पुन: मूल्याङ्कन र पुनः संरचना गर्न दुई महिनाभित्र रिपाेर्ट दिनेगरी राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डलाई जिम्मेवारी दिइएकाे जानकारी दिइन् । साथै, पाठ्यक्रम सुधारमा पनि सरकार लागी परेकाे उनकाे कथन छ । ‘अब पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी जीवनसँग जाेड्नेगरी बनाइनेछ । व्यक्तिको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकास हुनेगरी पाठ्यक्रम बन्नेछ,’ मन्त्री भट्टराईले थपिन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदीले देशकाे पहाडी भू-भागबाट तीब्र बसाई-सराईका कारण १५/१६ जना मात्र विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयहरू करिव ७ हजार हाराहारीमा रहेकाले ऐन बनाउँदा विद्यार्थीकाे पढ्न पाउने अधिकार बञ्चित नहुनेगरी त्यस्ता विद्यालयलाई मर्जर गर्ने प्रावधान ल्याउन मन्त्रीलाई सुझाब दिए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सबै राजनीतिक दलकाे एक मत हुनसक्ने र मन्त्री भट्टराईले ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षाविज्ञ विमल फुयाँलले अहिलेसम्म काम नगरेकै कारण शिक्षा ऐन नआएकाे औंल्याए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्वका रूपमा काम नगरे त्याे राज्य लाेकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक हुन नसक्ने बताए ।
साधारणसभा उद्घाटन समाराेहमा गण्डकी प्रदेशका अर्का सांसद पार्वती तामाङ, एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीलगायतले सार्वजनिक शिक्षाकाे सबलीकरणमा सरकार र नागरिक समाज लाग्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए ।
