आजको शिक्षा संवाददाता
सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आज प्रस्तुत बजेट शिक्षाक्षेत्रमा चालू आ.व.भन्दा घटेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दा शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.९५ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । चालू आ.व.मा कूल बजेटको ११.२७ प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याइएको थियो । नयाँ आ.व. २०८१/०८२ को शिक्षा बजेट चालू आ.व.को भन्दा ०.३२ प्रतिशतले घटेको हो । यद्यपि, बजेट मात्रा भने चालू आ.व.को भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिन्छ । अर्थमन्त्री पुनले संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘समृद्धिको आधार : शिक्षामा गुणात्मक सुधार’ नारासहित शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् ।
नयाँ बजेटमा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका ३० लाख बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । यस्तै, छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
यस्तो छ शिक्षा बजेट
-जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ ।
-विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागी गराइनेछ ।
-कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरिएको छ । आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक(एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरूप मेघा किचन स्थापना गरिनेछ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रु. ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
-अति विपन्न र सीमान्तकृतवर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि रु. ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
-सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ । साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।यस कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन्।राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
-नेपाली समाजको मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्काउने विभिन्न समुदायका कथनलाई बाल बच्चाले सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने सामाग्री बनाई टेलिभिजन, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली र अन्य मातृभाषामा प्रसारण गरिनेछ।
-हाल सञ्चालित पाँच शहीद स्मृति विद्यालयलाई मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता विद्यालयमा अनाथ बालबालिकालाई समेत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिनेछ ।
-पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिनेछ। अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि रु. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
-अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्टअप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्टसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्टार्टअप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आबद्ध गरिनेछ । इन्डस्ट्री–एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यावसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
-श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।
-प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षातर्फ रु. १ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानुन संशोधन गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
-कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
-धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ।पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
-त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ।
-नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबिचको सहकार्यमा विद्यार्थी विद्यार्थीबिच नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिनेछ। अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ।
-विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्ययन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ।उच्च शिक्षाको लागि रु.२१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
-मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संवत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
