सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ संविधान निर्माण भएको नौ वर्ष र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गरिएको ६ वर्षपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना सुझाबका लागि भन्दै जारी गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि २०८२ सालभित्र सकिसक्नेगरी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सबभन्दा पहिला प्रत्येक पालिकाका बालबालिकाको तथ्याङ्कीय विवरण अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध, विद्यालय नक्साङ्कन, स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माण/अद्यावधिक, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र परिचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउने, विद्यालयको पूर्वाधार विकास, वैकल्पिक शिक्षाको प्रबन्ध, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र सुधार गर्ने कार्ययोजनाका प्रमुख काम रहेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम, नेतृत्व र व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन सुधार, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास, लागत साझेदारीको ढाँचा विकास र शिक्षा कोषको स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित बजेट पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
- कार्ययोजनामा के छ ? (हेर्नाेस् बिस्तृत मस्यौदा)