काठमाडौं–फोनको घण्टी टिर्रर…टिर्रर बज्यो । विद्यालयका एक महिलाले फोन उठाइन् । ‘आज विद्यालय चल्छ नि होइन ?’ अधिकांश अभिभावकले गरेको प्रश्न यही हो । जवाफमा ती महिलाले भनिन्, ‘आज स्कूल विदा छ ।’
के आज (फागुन २७ गते) सार्वजनिक विदा हो त ? अथवा विद्यालयको क्यालेण्डरमा कुनै विदा लेखिएको छ ? यो बुझ्दा त्यस्तो केही पनि पाइएन । कुरा बझ्दै जाँदा ‘नेपाल बन्द’ रहेछ । विद्यालयमा यो शैक्षिक शत्रको अन्तिम परीक्षा शुरु हुने समयमा विद्यार्थीले विगत वर्षहरुमा झैं फेरि ‘बन्द’को आतङ्क स्वीकार्नु परेको छ ।
विद्यालयहरु पनि ‘बन्द’लाई ‘विदा’ भनिदिँदा रहेछन् । यो साता त विद्यार्थीको पढाइ बन्द र विदाको चपेटामा परेको छ । २७ गते बन्द, २८ गते शनिबार, २९ गते होली अनि ३० गते अन्तिम परीक्षाको तयारी विदा ! ‘यो वर्ष पढ्नैका लागि विद्यालय जाने समय सकियो अब,’ काठमाडौं बौद्धस्थित अरुणिमा स्कूलका एक अभिभावक भन्छन्, ‘तर, फिचाहिँ हामीले चैतभरिकै तिरिसक्यौं ।’
बन्दको कैदमा सार्वजनिक वा निजी विद्यालय सजिलै पर्ने गर्छन् । यसो हुनुमा बन्दकर्ताहरुको सम्भावित आक्रमणको डर नै मुख्य कारण हो भने अर्काेचाहिँ शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासकले एक दिन भएपनि ‘आरम’ गर्न पाउने सजिलो उपाय । तथापि, हरेक बन्द र विद्यालयबाट गरिने मनोमानी विदा दिनको पनि अभिभावकले भने शुल्क तिरिनै रहनु पर्छ । हुन पनि, आजको बन्दमा राजधानीका सबै विद्यालय बन्द छैनन् । बन्द आयोजक संघीय गठबन्धनको प्रभाव कम रहेकाले पनि सबै बन्द छैनन् । केही स्कूलले नियमित जस्तै बस पठाएरै टाढा–टाढाका विद्यार्थी ल्याएर पढाइ सञ्चालन गरेको देखियो । यो हिम्मतलाई प्रशंसनीय ठानेका छन् अभिभावकले ।
शिक्षण संस्था बन्द गर्न नहुने अहिले त कानूनी प्रावधान पनि छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा न राज्य पक्ष कडा रुपमा प्रस्तुत छ न त बन्दकर्ता नै यसप्रति इमान्दार छन् । बन्दको हल्लाकै भरमा पनि कयौं पटक विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन् । बन्द सुन्नेबित्तिकै किन बन्द हुन्छ ? विद्यालय प्रशासन त डराए–डराए, तर राज्य प्रशासनले आफैंले घोषणा गरेको ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र’ भुलेको हो ? के बन्दकर्तासँग कमसेकम शिक्षण संस्था बन्द नगर भन्न नसकेको हो ? अथवा तिनलाई कानूनी कार्बाही गर्ने हिम्मत नगरेको हो ? लाखौं विद्यार्थी स्कूल जान नपाइरहँदा यी प्रश्नको उत्तर नागरिकस्तरबाट उठिनै रहेको छ ।
यता, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण बन्दकर्ता र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विद्यालयलाई निर्वाध चल्न र बालबालिकाको शिक्षा अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह
गर्छाैं ।’
यस्तो छ सिजपको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
फागुन २६, २०७३– नेकपा (एमाले)को मेची महाकाली अभियानको सन्दर्भमा २०७३ फागुन २३ गते सप्तरीमा भएको घटनाको भत्सर्ना गर्दै संघीय गठबन्धन समितिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्ना विभिन्न माग राख्दै बन्द हड्तालका कार्यक्रम सार्वजनीक गरी फागुन २७ गते नेपाल बन्दको आह्वान गर्नुको साथै मध्य तराइका जिल्लामा सो घटनाको विरोधमा प्रदर्शन जारीगरी बालबालिकाको पठन पाठनको अधिकार हनन् हुन पुगेकोमा यस बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ जारी गरी कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । यस निर्देशिकाको मर्म अनुसार विद्यालयलाई बन्द नगराउँने र बालबालिकालाई दलगत राजनीतिमा प्रयोग नगर्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले नै प्रतिवद्दता जनाएको अवस्था विद्यमान छ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि बालअधिकार तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी निकाय लगायत शिक्षक र अभिभावक संघ संगठन, युनियनहरु तथा राजनीतिक दलहरु र तिनका भातृ संगठनहरुले समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्था छ । तर पनि बालबालिका र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी विभिन्न बहानामा बन्द आह्वान गर्ने, विद्यालय बन्द गर्ने, बालबालिकालाई राजनैतिक क्रियाकलापमा सामेल गराउने तथा पठनपाठनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका गतिविधि हुने क्रम रोकिएको छैन ।
यसर्थ, बिभिन्न माग गर्दै यस्ता बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आह्वान नगरी वैकल्पीक माध्यम अपनाई दिन र ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै विगतमा गरेको प्रतिवद्दताबाट पछि नहट्न जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुलाई बालबालिकाको पक्षबाट पनि सोचिदिनु हुन यस अभियान आग्रह गर्दै विद्यालयलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न र बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सम्मान गर्न राजनीतिक दलहरुलाई यस अभियान हार्दिक अपिलका साथ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
कृष्ण सुवेदी
अध्यक्ष– बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप)