आजको शिक्षा संवाददाता
शम्भु यादव/लहान
मेची–महाकाली अभियानमा रहेका नेकपा एमालेले सिरहाको चोहर्वास्थितका जनता उमाविलाई विद्यालय प्रशासनको अनुमतिविना नै कार्यक्रम स्थलको रुपमा चयन गरेपछि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले पनि त्यही विरोध आयोजना गर्न अनुमति मागेपछि स्कूल दोहोरो चेपुवामा परेको छ । विद्यालयलाई जबर्जस्ती कार्यक्रम स्थलको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेपछि आफूहरु चिन्तित बनेको प्रअ व्रहमदेव सिंहले बताउनुभयो ।
एमालेले यही २४ फागुनका लागि यो विद्यालयमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रअले कार्यक्रम गर्न नदिने भन्दाभन्दै पनि एमाले सिरहाले कार्यक्रम गर्ने बताएपछि २४ फागुनमा विद्यालय नै बन्द गर्ने सोंचमा स्कूल प्रशासन पुगेको थियो । तर, सप्तरीमा सोमबार भएको गोली काण्डका कारण अहिले एमालले मेची–महाकाली अभियान तीन दिनका लागि स्थगित गरेको अवस्था छ । सप्तरीमा भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागी चारजनाको मृत्यु भएको छ ।
विद्यालयमा एमाले र मधेशी मोर्चा दुबै पक्षले कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रअ सिंहले पटक–पटक सम्झाउँदै विद्यालय शान्तिक्षेत्र रहेको अवस्था यस्तो विद्यालय प्राङ्गण उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउनुभएको थियो । तर, एमाले नेता–कार्यकर्ताले नमानेपछि प्रहरी, प्रशासनको आवत–जावत बढ्ेको थियो । प्रअ सिंहले त्रासका कारण विद्यार्थीको उपस्थिति कम भएको पनि जनाउनुभयो ।
यता, एमाले केन्द्रीय सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठले ‘अन्त कतै कार्यक्रम गर्ने ठाउँ नभेट्टाएर विद्यालयमा गर्न लागेको’ जिकिर गर्नुभयो । स्मरण रहोस्, श्रेष्ठ एमाले सिरहाका अध्यक्ष भएका बेला विद्यालय शान्तिक्षेत्र यस जिल्लामा घोषणा भएको थियो । त्यसमा उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
एमाले जिल्ला कार्यसमितिले परिपत्रै गरेर प्राङ्गणमा कार्यक्रम गर्न पाउँ भनी माग गरेका छन् । तर, प्रअले हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् । एमालेले विद्यालयको प्राङ्गणमा कार्यक्रम गर्ने भनी सुईको पाएर मधेशी मोर्चाले पनि त्यही ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पाउँ भनी माग गरे । एकै ठाउँलाई प्रयोग गर्न दुईतिरबाट माग आउँदा विद्यालयका प्रअ सिंह त्रासमा देखिनुभएको छ ।
‘एउटै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न दुबैतिरबाट माग भएको छ । के गर्नु ? के नगर्नु ? आफू धर्मसंकटमा परेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र हो, शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने कुनै कार्यक्रम गर्न नहुने भन्दाभन्दै मेरो कुरालाई कतैबाट पनि वास्ता भएको छैन ।’ जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमेत सम्पर्कमा आउन नचाहेको उहाँको भनाइ छ ।
त्रासमा विद्यार्थी
आइतबारदेखि नै विद्यालयमा विद्यार्थीको खासै उपस्थिति देखिएन । आएका विद्यार्थी पनि क्रमिक रुपमा बाहिरिरहेका थिए । गएको दुई दिनयता विद्यालय आउने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको शिक्षकहरुले बताएका छन् । पहिला राम्रो उपस्थिति रहने गरेको उनीहरुले बताएका हुन् । ‘पार्टी–पार्टीबीच झगडा हुन्छ भन्ने सुन्छु,’ कक्षा ९ मा अध्ययनरत रामवली महतोले भने, ‘चारैतिरको चर्चाले हामीलाई डर लागिरहेको छ ।’ मलिनो अनुहारमा सोही कक्षामा अध्ययनरत रंजिताकुमारी मण्डलले भनिन्, ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र हो भन्छन् तर डर–त्रास बढेको छ ।’ ‘यो देशमा विधिको शासन नभई बलको शासनको अवस्था आएको छ,’ कक्षा ९ मै अध्ययनरत फूलकान्ति कुमारी महतो भन्छिन्, ‘विद्यालय प्राङ्गण प्रयोगबारे विद्यालय परिवारले अस्वीकार गर्दापनि पार्टी मानिरहेको छैनन् ।’
हजारौं हजारको संख्यामा दुबैतिरबाट जनमास ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चाले अप्रिय घटनाको संकेत गरिरहेकोले उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने स्थानीयहरुले बताएका छन् । स्थानीय गणपैत यादवले कार्यक्रम हुने समय नजिकिदै गर्दा गाउँ–घरमा त्रासको वातावरण बढ्दै गएको बताए ।
के छ निर्देशिकामा ?
नेपाल सरकारले विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ जारी गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस निर्देशिको मर्मअनुसार विद्यालयलाई बन्द नगराउने र बालबालिकालाई दलगत राजनीतिमा प्रयोग नगर्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले नै प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था विद्यमान छ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि बालअधिकार तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी निकायलगायत शिक्षक र अभिभावक संघ–संगठन, युनियनहरु तथा राजनीतिक दलहरु र तिनका भातृ संगठनहरुले समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्था छ ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए–‘अहिले पनि बालबालिका र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी विभिन्न बहानामा बन्द आह्वान गर्ने, विद्यालय बन्द गर्ने, बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल गराउने तथा पठनपाठनमा नकारात्मक असर गर्नेखालका गतिविधि हुने क्रम रोकिएको छैन । यसर्थ, विभिन्न माग गर्दै यस्ता बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आह्वान नगरी वैकल्पिक माध्यम अपनाइदिन र विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
सिजपले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्न र जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुलाई बालबालिकाको पक्षबाट पनि सोचिदिन आग्रह गर्दै विद्यालयलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तथा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सम्मान गर्न राजनीतिक दलहरुलाई अपिलका साथ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
