आजको शिक्षा संवाददाता
चार महिनाअघि तनहुँ जिल्लामा सरुवा भएर पुग्नुभएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरि भण्डारीसँग प्रस्तुत छ सुदर्शन सिग्देलले हालै गर्नुभएको कुराकानी ।
समग्रमा तनहुँको शिक्षा अवस्था कस्तो छ ?
पहाडी जिल्ला भएपनि तनहुँ उच्च सूचकाङ्कमा रहेको ठान्दछौं । यो जिल्लामा विद्यालय बाहिर तीन प्रतिशत बालबालिका मात्र रहेको देखिन्छ । अरु पक्षमा जस्तै लैंगिक समतामा पनि यो जिल्ला अघि नै छ । पहिलेदेखि नै शिक्षामा अग्रगामी भूमिका खेलेको जिल्ला भएपनि जुन रुपमा फड्को मार्नुपर्ने हो, यसमा चाहिँ केही कमजोरी नै रहेको मेरो छोटो अनुभव छ । म आएको पनि ४ महिना मात्र भएको छ । जिल्लाको समग्र बुझ्न अझै पाएको छैन । पठनपाठनका कुरा गर्दा शिक्षक साथीहरुले राम्रै गरिरहनुभएको छ । केही क्षेत्रीयस्तरमै नमूना विद्यालय पनि छन् । ती पुरस्कृत पनि भएका छन् । तर, यहाँका प्राथमिक विद्यालयमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, विद्यालय अलि धेरै खुलेका छन् । शिक्षक दरबन्दी पनि पर्याप्त नै छ तर निमावि, ९–१० र ११–१२ को दरबन्दी पनि केन्द्रीयस्तर र नीतिगत रुपमै अपडेट गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
यसमा यहाँहरुको कार्यसूची के हुन सक्छ ? जस्तै, हामीले केही विद्यालय पनि हेर्यौंं, त्यहाँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भने हामीसँग पर्याप्त शिक्षक पनि छन् तर पुराना ‘स्कुलिङ’बाट आएका छन् । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन खोजियो तर सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिएन । नयाँ र फ्रेस शिक्षक राख्न पाएँ हुन्थ्यो भनेर विद्यालयका अभिभावकहरुको चाहना छ । यसमा के गर्न सकिन्छ ?
हिजोको पद्धतिबाट आएका र भर्खरै नियुक्त भएका शिक्षकका गुणस्तरमा पक्कै फरक छ । अझै पनि शिक्षकलाई अपडेट गराउन सकिएन । तालिम पनि प्रशस्तै दिइएको हो । अब त कक्षाकोठामा पुगेका शिक्षकलाई विद्यार्थीले ‘नमस्कार है सर ! तपाईँलाई खोजेका होइनौं !’ भन्ने स्थिति आएको छ । नयाँ पुस्ता प्रविधि र ज्ञानमा यत्ति अघि छन् कि पुराना शिक्षकले अब धान्न गाह्रो छ । तर, सबभन्दा ठूलोचाहिँ पढाउन इच्चाशक्ति हुनु पर्यो । अब शिक्षकहरुसँग दुईवटा विकल्प छन् । शिक्षकले कि अब प्रविधि र ज्ञानमा आफूलाई अपडेट गराउँदै लैजानु पर्यो कि त नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु पर्छ । हामीले पनि सूचना प्रविधि, भाषा आदिमा अपडेट गराउँदै थप तालिम दिनु पर्छ नै । यति गर्दा पनि सुधार हुँदैन भने त्यस्ता शिक्षकहरुलाई अवकाश दिनु पर्छ ।
तपाईँ इमान्दारपूर्वक भनिदिनोस् कि अझै पनि पुराना शिक्षकलाई अब थप तालिम वा अभिमुखीकरण दिएर शिक्षण सुधार सम्भव होला त ?
सबै शिक्षक एकनासका छैनन् । एकखालेलाई थप तालिम दिँदा सम्भव पनि छ । अर्काेखाले शिक्षकहरु सरकारसँग सेवा सुविधा लिएर सेवाबाट हट्नु पाएँ हुन्थ्यो भन्नेमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सुविधा दिएर विदा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
त्यस्ताखालका शिक्षकको वर्गीकरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्न थालेको छ त ? अथवा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
स्थायी गराउने प्रक्रियामै हामीले फारम भरायौं । एउटा सरकारले दिने सुविधा लिएर स्वैच्छिक अवकाश लिन्छु भनेर भर्ने र अर्काेचाहिँ स्थायी परीक्षामा प्रतिस्पर्धाका लागि फारम भर्ने । यसबाट तथ्य थाहा हुँदो रहेछ । यही मार्क लाइन अनुसार हामीले अपडेट गरिसकेका त छैनौं तर अब गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हो ।
तर…त्यो कुरा अहिले काटिएको छ नि ! ती अवकाशका लागि फारम भरेका शिक्षक पनि शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनका कारण फेरि परीक्षा दिन तयार हुनुभएको छ नि त ?
होला, तर उहाँहरुले एकचोटी त ‘सेवा छोड्न तयार छौं’ भनेर स्वीकारेको अवस्था पनि त हो नि । हो, उहाँहरुले नियम–कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । तर, यस्ता शिक्षकले अब म अपडेट हुन सक्दिनँ, त्यही भएर सुविधा लिएर सेवा छोड्नु पर्छ भन्ने वातावरणचाहिँ सिर्जना भएको अवस्था छ ।
यदि यस्तो गर्न सक्ने हो भने हाम्रो सिकाइ उपलब्धि बढ्न सक्ला कि ?
सिकाइ उपलब्धि पक्कै बढ्नेछ । अहिले हामीकहाँ भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नयाँ ‘प्रेस’ शिक्षक जो आउनुभएको छ, उहाँहरु ‘टेक्नोलोजी फ्रेण्डली’ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले धेरै किसिमका प्रयोग गरेर पढाएको हामीले देखेका छौं । अहिले सामान्य कुरा पनि मोवाइलबाटै पढाएको पनि देख्यौं । दुई सय रुपियाँ खर्च गरी त्यसमा शिक्षण सामग्री राखेर नयाँ शिक्षकहरुले पढाइरहनुभएको हामीले पाएका छौं । त्यसकारण, अबको जमाना भनेको शिक्षकले कक्षामा अगाडि गएर आफ्नो कुरा मात्र भट्याएको विद्यार्थी पटक्कै सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरु टेक्नोलोजीबाटै ‘आइटी फ्रेण्डली’ भइसकेका छन् । विद्यार्थी ‘आइटी र डिजिटल फ्रेण्डली’ भएका कारण त्यहीँ अनुसार शिक्षकले पढाउन नसके भोलिका दिन उहाँहरु टिक्न सक्नु हुन्न । शिक्षक साथीहरु मात्र होइन, हामीहरु पनि आइटी फ्रेण्डली हुनै पर्यो । एउटा जिशिअले प्रविधि प्रयोग गर्न सकेन भने काम छैन । अब त शिक्षा कार्यालयको आइटिको माध्यमबाटै विद्यालयसँग लिंक हुनु पर्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन सक्नु पर्छ । जस्तै, सानोठिमी (केन्द्र)ले अहिले ‘भर्च्युअल क्लास’ जिल्ला–जिल्लामा दिइसकेको छ । त्यो क्लास शिक्षकले बुझ्न नसक्ने हो भने उहाँहरुसँग विद्यार्थीले त पढ्न रुचाउँदैनन् । त्यसैले, अब शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नु एउटा बाध्यता नै बनिसकेको छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण प्रसङ्ग योजनाको कुरा गरौं, विद्यालयले एसआइपि अर्थात् विद्यालय सुधार योजना बनाउँछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि आफ्नो योजना पक्कै छ । यसका लागि जिशिकाले आफ्नो वार्षिक सुधार योजना (एसिप) बनाउने गर्छ । यहाँनेर जिशिका र विद्यालयको योजनाबीच तादात्म्य के छ ? यसमा हामी कत्तिको सफल छौं । किनभने ग्याप यही नै छ भनिन्छ नि !
ग्याप साँच्चै छ । मैले असाध्यै महशूस गरेको पनि यही हो । किनभने यो ग्याप तलदेखि माथिल्लो तहसम्मै छ । जिशिकाको मात्र नभएर शिक्षा विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मै यो ग्याप छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ । हुन त, हामीले हेर्दा पनि सम्पूर्ण सरोकारवालाको छलफलले योजना बनाएको डकुमेण्ट देख्ने गर्छाैं । तर, डकुमेण्टले मात्र हुँदो रहेनछ । यथार्थमा कार्यान्वयन कहाँनेर भएको छ भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हो । हामी कार्यान्वयनमा कमजोर भएकै छौं । हामीले पनि कत्तिको एसआइपि पल्टाएर एसिप बनायौं त ? विद्यालयका एसआइपिचाहिँ दराजमा थन्क्याएर पोखरामा एसिप बनाएर फर्कन्छौं । तीबाट थाहा हुन्छ नि ! अनि जिल्लाले बनाएको एसिपका आधारमा शिक्षा विभागले कत्तिको बजेट बनाएको छ ? हाम्रा आवश्यकता र मागलाई त्यहाँ कत्तिको समावेश गरिएको छ भन्ने कुराचाहिँ त्यसले फरक पर्दाे रहेछ । एसआइपि निर्माणमै कमजोरी छ । एसआइपि निर्माणलाई ‘हाउगुजी’ बनायौं । एसएआइपि नभई निकासा हुँदैन भन्यौं अनि यो बाध्यता भयो । त्यो हिजोको जमाना थियो । अहिले अलि फरक छ, अलि सुधारिएको छ । तर, मान्छेपिच्छेको फर्म्याट फरक भयो । एउटा एन्जिओ आउँछ, एउटा फर्म्याट प्रयोग गर्न दिन्छ । फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यो होइन है यसरी प्रयोग गर भनेर दिन्छ ।
अर्थात्, यसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन र ? ‘एक द्वार’ प्रणाली लागू गर्न सक्नुपर्ने हो नि !
हो, यो पद्धति लागू गरेकै छौं । एउटै फम्र्याटमा एसआइपि बनाई लागू गर्नु पर्छ भन्ने गरेका छौं । हामीकहाँ हाम्रा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई समेट्नेगरी, शैक्षिक गुणस्तर, कक्षाकोठाको भित्री व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार्ने किसिमका धेरै कम एसआइपि बन्ने गरेका छन् । खाली भौतिक पूर्वाधार कसरी पूरा गर्ने र बाहिरी पक्षलाई कसरी देखाउने भन्नेमा बढी जोड दिइएको पाइन्छ । कति कुरा त यहीभित्रको व्यवस्थापनबाटै बढी खर्च नै नलागइकन धेरै सुधार गर्न सकिने योजना बनाउन सकिन्छ । वास्तविक एसआइपी निर्माणमा हामी केन्द्रित हुन सकेनौं जस्तो मलाई लाग्छ ।
अब के गर्नु पर्छ त ?
अब ‘डिमाण्ड वेश’को बन्नु पर्छ । अहिले विद्यालय म यो अवस्थामा छु । शैक्षिक, प्रशासनिक, भौतिक पूर्वाधार अवस्था, अभिभावकसँगको सम्बन्धमा, शिक्षकहरुको योग्यता कस्तो छ ? उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व के हुनुपर्ने ? यी सबै एसआइपिमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो । तर, यी सबै कुरा एसआइपिमा प्रतिविम्बन गरिएको अवस्था छैन । खाली जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई एसआइपि बुझाइदिनुपर्छ, त्यसकारण बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा छ । तर, हिजोको भन्दा केही सुधारचाहिँ भएको छ । ‘हो रहेछ है’ भनेर शिक्षा कार्यालयले पनि विद्यालयको मागबारे एसआइपि पल्टाउन थालेका छौं । भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट वितरण गर्न पनि एसआइपि हेर्न थाल्यौं । विद्यालय र समुदायमा पनि ‘एसआइपि हाम्रै लागि रहेछ है’ भन्ने बुझाइ हुन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । अहिले एसआइपि चाहियो भनिरहनु पर्दैन । विद्यालय सुधार योजना बनाउन उहाँहरु आफैं जुट्न थाल्नुभएको छ । पहिले त यो प्रअले बनाउने हो, उसैको काम हो भन्ने बुझाइ थियो । अहिले समुदायले, अभिभावकले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले पहिले ‘तपाईँको योजना के छन्’ भनेर प्रधानाध्यापकसँग माग्न थाल्नुभएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुलको रुपमा बीचमा छ । विद्यालयलाई पनि हेर्नुपर्यो । उसको समन्वय शिक्षा विभागसँग पनि गर्नुपर्यो । विभागबाट गुणस्तर र व्यवस्थापनका दृष्टिले के कुरामा कमी भएकोे छ ?
गुणस्तरका लागि बजेट कम भयो । शैक्षिक गुणस्तरलाई फोकस गरेर अझै हाम्रा कार्यक्रम कमै आएका छन् । मलाई यति पैसा दिएदेखि यसरी काम गर्छु भन्ने जिल्ला शिक्षाको आफ्नै सोंच हुन सक्छ, त्यो पूरा गर्न बजेटकै कुरा आउँछ । जस्तै, अनुमगनको कुरा गरौं । यो भर्खरै शुरु गरेका छौं । अनुगमन फितलो भयो भनेर भर्खरै योजनासहित अघि बढेका छौं । अहिले एउटा स्थानीय तहमा यो जिल्लाका सबै स्रोतव्यक्ति, विनि, शिक्षा कार्यालयका टिमै गएर सम्पूर्ण ‘इण्डिकेटर’ लिएर अनुगमन गर्नेछौं । अनुगमन गरेर आएको रिजल्टलाई अर्काे महिना त्यसलाई सम्पूर्ण पत्रकार, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु राखेर सार्वजनिक गर्नेछौं । यहाँनेर कमजोरी रहेछ, अब यो–योमा सुधार गर्नुपर्नेछ भनेर प्रधानाध्यापक, विव्यस, स्थानीय पदाधिकारीहरुलाई महशूस हुनेछ । यसले राम्रो मोडल रहेछ भने त्यसलाई पनि उजागर गर्ने अवसर मिल्छ । गुणस्तरमा यसले साँच्चै सघाऊ पुग्नेछ । अनुमगन नै सबभन्दा ठूलो पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अलि फरक प्रसङ्ग, यतिबेला स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सबै जिम्मेवारी दिने काम भएको छ । त्यो संवैधानिक रुपमै हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको उपादयता छ–छैन भन्ने बहस पनि एकातिर छँदैछ । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा तपाईँ जिशिअ हुनुहुन्छ । अहिले अधिकारको विषयमा धेरै भ्रम पनि छ । तपाईँ पनि दोधारमा उँभिनुभएको छ । के–के कुरामा अधिकार किटिएको छैन ? के–के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने हो ?
स्थानीय तहमा हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आइसक्नुभएको छ । उहाँहरुले संविधानअनुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । तर, संक्रमणकालमा हामी कतिखेर छौं भनेदेखि अहिले भएको विद्यमान ऐन/कानून छँदैछन्, त्यो ऐन–कानूनले प्रयोग गर्ने अधिकार जो तोकिएको छ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी कति ठाउँमा छ, स्थानीय तहका कुराहरुमा पनि छ । तर, अब चाँडोभन्दा चाँडो यदि स्थानीय तहको ऐन नबन्ने हो भने हाम्रो भूमिकाचाहिँ दोहोरो हुने सम्भावना मैले देखेको छु । अब शिक्षा कार्यालयले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुनुपर्ने हो ? स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको काम के–के गर्ने हो त ? स्पष्ट हुनुुपर्यो । एकातिर जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि नरहने भन्ने तर जिशिकालाई कानूनले दिएको भूमिका न्यूनिकरण भएको छैन । अरु धेरै कामचाहिँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका काम पनि भएका छन् । कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको अवस्था छ । स्थानीयलाई तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, विद्यालय कर्मचारी, बुक कर्नर, व्यवस्थापनका शीर्षकमा बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको छ । दोहोरो भूमिका कहाँनेर छ भने शिक्षक सरुवा गर्न अहिलेको शिक्षा ऐनले जिशिअलाई अधिकार दिएको अवस्था छ । यो भूमिकालाई संविधानसँग बाझिएको छ भन्न पनि नमिल्ने । यो पनि संविधान जारी भइसकेपछि आएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले दिएको अधिकार हो । खासमा शिक्षक व्यवस्थापनकै कुरामा हो । यसमा दरबन्दी मिलान चोटिलो लाग्छ । दरबन्दी मिलान नगर्ने हो भने अन्याय हुने स्थिति देखिएको छ । जहाँ सुगम छ, त्यहाँ अति बढी शिक्षक छन् । अनि जहाँ दुर्गम स्थानीय तह छन्, त्यहाँ शिक्षक संख्या पनि कम छ । अधिकारका दृष्टिले दुर्गम स्थानीय तहले पनि आवश्यक शिक्षक पाउनुपर्ने हो नि !
त्यसो भए दुर्गम र सुगमका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच यो विषयमा छलफल गराउने तपाईँहरुको प्रयत्न पनि हुँदैछ कि ?
यो विषयमा प्रयत्न हामी गर्दैछौं । अब तुरुन्तै जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बसेर यो काम गर्नेछौं । यदि जे छ त्यही स्थितिमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने त स्रोत र साधनको पनि सदुपयोग हुन सक्दैन । कहाँ कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कति शिक्षक छन् ? कति धेरै र कति थोरै छन् भनेर सबै रेकर्ड पठाइसकेका छौं । तर, स्थानीय तहले ती सबै मेरै शिक्षक हुन् भन्दिने हो भने दरबन्दी कम भएकालाई सरकारले त दिन सक्दैन । त्यहाँनेर दरबन्दी मिलान नगरी सुखै छैन । एक दिन न एक दिन कहिँ न कहिँ गर्नैपर्ने भएकाले यो गर्नुपर्छ भन्ने छलफल पनि शिक्षा समितिमा भएकोे छ । आगामी निर्वाचनपश्चात् छलफल बढाएर यो काम गर्छाैं । शिक्षा विभागको निर्देशिकामा पनि सबै शिक्षकलाई पुल दरबन्दीमा राखेर दरबन्दी मिलान पछि मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ । त्यहीँ निर्देशिकालाई टेकेर अघि बढ्नेछौं ।
विद्यालय युनिटको कुरा पनि आउँछ । हामीले विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात (एसटिआर)को मात्रै कुरा गरिरहेका छौं तर विद्यालय–विद्यार्थी अनुपात अर्थात् एसएसआरको कुरा खासै गरिएको पाइँदैन । विद्यार्थी कम भएकाले विद्यालय ‘मर्ज’ गर्ने गरिएको छ । यसमा तपाईँहरु के गरिरहनुभएको छ ?
पहाडी जिल्लामा मर्ज गर्ने क्रम नै चलिरहेका छन् । म आइकन पनि यहाँ पाँचवटा जति स्कूल मर्ज भइसके । तर, यसमा सम्भावना एकदम जटिल बन्दो रहेछ । विद्यालय मर्ज हचुवा र ह्विमका भरमा गरिनु हुँदैन । किनभने, यदि पाँच कक्षा चलेको कुनै विद्यालयमा १० जना विद्यार्थी छन् तर त्यसलाई मर्ज गर्यौं भने ती सबै सम्पूर्ण रुपमा पढाइबाट बञ्चित हुन्छन् । बरु, तहगत कक्षा घटाउन सकिन्छ । पाँच कक्षालाई तीनसम्म झारेरे यदि तह घटाउन सक्ने हो भने ठूला उमेरका विद्यार्थी कम्तिमा नजिकको दूरीमा हिँडेर पढ्न जान सक्छन् । तह घटाउँदा पाँचजना शिक्षक छन् भने दुईजनालाई सोही विद्यालयमा छोडेर तीनजनालाई अन्तै लैजान सकिन्छ । यो किसिमको नीति लागू नगर्ने हो भने सबैका लागि शिक्षा दिने नारालाई साकार बनाउन सक्दैनौं । अहिले त के ह्विम चलाइएको छ भने ‘कुनचाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीले धेरै विद्यालय मर्ज गर्न सक्छ, त्योचाहिँ राम्रो हो’ भन्ने धारणा बनाइएको छ । म यसमा विश्वास राख्दिनँ । किनभने, हामी शिक्षामा काम गरिरहेका छौं । मेरो विचारमा एउटा बच्चा छ भनेपनि उसलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसलाई योजना, कार्यक्रम र नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्छ ।
अन्त्यमा ?
अहिले शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तह दोहोरो भूमिकामा छौं । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन/नियम बनाएर यसमा निरुपण होस् । नत्र, जिशिका र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । यसले अन्ततः गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रभावित पार्नेछ ।
