आजको शिक्षा संवाददाता
काठमाडौं–प्रौढ साक्षरता कक्षाका लागि लोकप्रिय सामुदायिक अध्ययन केन्द्र (सिएलसी)को कोटा यो वर्ष डेढ सय थप्ने तयारी भएको छ ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि एक सय ५० वटा सिएलसी थप्न प्रस्ताव गरेको अहिले देशभरी २ हजार १ सय ५१ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र रहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको बृहत् शैक्षिक कार्यक्रम ‘एसएसडिपी’ (विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम–सन् २०१६–२२) मा पनि सात वर्षभित्र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको संख्या अहिलेकोमा थपेर ४ हजार २ सय ४२ वटा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । यही लक्ष्यअनुसार प्रत्येक वर्ष २ सय ९८ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र थप्दै जानुपर्ने भएपनि शुरुको वर्ष डेढ सय मात्र थप्न प्रस्ताव गरिएको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका उपनिर्देशक एवं योजना तथा कार्यक्रम प्रमुख बद्रि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
तीसवटा नमूना केन्द्र बन्दै
७५ वटै जिल्लामा कम्तिमा एक–एक वटा नमूना सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले गरेको छ । नमूना सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका लागि सरकारले ८ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमै ३२ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई नमूना बनाउन बजेट छुट्याइसकिएको छ । त्यस्तै, आगामी आ.व. २०७४/०७५ का लागि ३० वटा नमूना सामुदायिक अध्ययन केन्द्र बन्नेछन् ।
भएकालाई सुधार्नुभन्दा थप्दै जाने नीति
अहिले रहेका दुई हजार एक सय ५१ वटै सामुदायिक अध्ययन केन्द्र क्रियासील छन् त ? यो प्रश्नमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अधिकारीहरु ‘सबै सक्रिय सञ्चालनमा नरहेको’ स्वीकार्छन् । जुन सिएलसी वर्षेनी नवीकरण हुन सक्दैन, त्यसलाई क्रियासील मानिँदैन । नवीकरणका लागि अडिट गरेको, साधारणसभा भएको र वर्षमा ६ वटा बैठक गर्न सकेको हुनु पर्छ । सरकारले त्यस्ता नवीकरण नभएका सिएलसीलाई रकम पनि पठाएको छैन । शिक्षा विभागले चालू आ.व.मा क्रियासील एक हजार नौ सय ९६ वटा सिएलसीलाई मात्र बजेट पठाएको छ । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने एक सय ५५ वटा सिएलसी क्रियासील छैनन् ।
कति–कति बजेट ?
शिक्षा विभागले तीन प्रकारले सिएलसीका लागि रकम जिल्लामा पठाउने गरेको छ । पहिलो, सिएलसीबाट गरिने प्रस्तावका आधारमा ‘विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न’ बजेट पठाइन्छ । यस्तो बजेट १ लाख ५० हजार रुपैयाँको हुन्छ । चालू आ.व.मा विभागले यो शीर्षकमा एक हजार २ सय ४१ वटा सिएलसीका लागि १८ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, दोस्रो प्रकारको बजेट विनियोजन हो उत्कृष्ट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई दिइने रकम । उत्कृष्ट सिकाइ हासिल गरेका सिएलसीलाई २ लाख रुपैयाँ दिइँदै आएको छ । यसपालि विभागले यो शीर्षकमा ३ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । हरेक जिल्लाका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमध्ये १० प्रतिशत उत्कृष्ट सिएलसीलाई छनौट गर्ने नियम छ । तेस्रो प्रकारको गरिने बजेट विनियोजन भने सिएलसी सञ्चालन खर्चका लागि हो । यसका लागि एक हजार ९ सय ९६ वटा सिएलसीलाई चालू आ.व.मा १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ शिक्षा विभागले पठाइसकेको छ ।
सहजकर्तालाई छुट्टै बजेट प्रस्ताव
सिएलसी सञ्चालन खर्च भनेर सरकारले १ लाख रुपैयाँ छुट्याउने गर्छ । यही रकमभित्रबाट सिएलसी सहजकर्ता (साक्षरता कक्षा चलाउने/पढाउने व्यक्ति)का लागि मासिक ६ हजार २ सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिइन्छ । यसमा सहजकर्ताले वर्षको १२ महिनाको मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएकामा अब १३ महिना (दशैं खर्च) कै रकम पठाउनुपर्ने र त्यो एकमुष्ठ १ लाखभित्र नभई छुट्टै रुपमा विनियोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरुले गर्न लागेको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका उपनिर्देशक बद्रि पौडेलले बताउनुभयो । ‘यो हाम्रो प्रस्ताव हो, यसो भयो भने सिएलसी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
