आजको शिक्षा संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने देखिएको छ । मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा बनेको नियमावली मस्यौदा पारित हुने संभावना आधा– आधा देखिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले चाहे मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रवेश हुने स्रोतले बतायो । नियमावली पारित हुने नहुने संभावना बराबर छ । स्रोतले भन्यो ।
अहिलेकै अवस्थामा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने नहुने संभावना आधा–आधा रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो – अर्थ मन्त्रालयले पनि केहि विषयमा असहमति दिएको र कानून मन्त्रालयले समेत संघीय संरचना बिनाको नियमावली जारी गर्नु पर्ने–नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरोस् भनेर सुझाव दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने संभावना कम छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने देखिएको छ । मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा बनेको नियमावली मस्यौदा पारित हुने संभावना आधा– आधा देखिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले चाहे मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रवेश हुने स्रोतले बतायो । नियमावली पारित हुने नहुने संभावना बराबर छ । स्रोतले भन्यो ।
अहिलेकै अवस्थामा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने नहुने संभावना आधा–आधा रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो – अर्थ मन्त्रालयले पनि केहि विषयमा असहमति दिएको र कानून मन्त्रालयले समेत संघीय संरचना बिनाको नियमावली जारी गर्नु पर्ने–नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरोस् भनेर सुझाव दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने संभावना कम छ ।
पुरानै संरचनामा तयार पारिएको नियमावलीको मस्यौदा मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पारित गर्दा समस्या आउने भएको भन्दै तत्काल मन्त्रिपरिषदमा पारितका लागि प्रस्तुत नगर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत गरिने संभावना नरहेको स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाको नियमावली जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै तयारीका लागि पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भएको दश महिना पछि बल्ल नियमावली पारितका लागि शिक्षामन्त्रालयले गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको थियो । गएको फागुन २७ गते नियमावलीमा कानून मन्त्रालयले सुझाव सहितको सहमति दिएसँगै मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरी अन्तिम रुप दिएको थियो । नियमावली नआउँदा शिक्षकका शिक्षाका मूलभूत समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न अफ्ठ्यारो पर्दै आएका थिए ।
पारित हुने प्रक्रिया के छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कुनैपनि विषय, मस्यौदा दर्ता भएपछि सवैभन्दा पहिले त्यो मन्त्रिपरिषद बैठक महाशाखामा जाने गर्दछ । त्यहाँ मस्यौदाको महत्व, आवश्यकता, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने विषय भए–नभएको, संविधान र कानुनसम्मत भए–नभएको हेर्ने र आवश्यक परे परिमार्जनका लागि पुनः फर्काउने वा अघि बढाउने भन्ने निर्णय हुन्छ । त्यस महाशाखाले आवश्यक सम्झे फाइल मूख्य सचिवकोमा पुग्दछ । मुख्य सचिवले अध्ययन गरेपछि त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने नलग्ने बारे प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा सो विषयलाई मन्त्रिीपरिषदको वैठकको मूल एजेण्डा बनाउने नबनाउने भन्ने बारे अन्तिम निर्णय गर्छन ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको बैठकको योजनामा राख्ने निर्देशन दिए त्यो मन्त्रिपरिषदको वैठकको एजेण्डामा जान्छ र ४८ घण्टा पहिले सवै मन्त्रीहरुलाई खामबन्दी गरेर गोप्यरुपमा वैठकको एजेण्डाहरु पठाइन्छ । र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा त्यसबारे निर्णय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहे त्यो वैठकको एजेण्डा बन्नै नपाई फिर्ता हुने मन्त्रिपरिषद वैठक महाशाखाका सहसचिव बुद्धीबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा पनि सोही प्रकृयामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रकृयामा नै रहेकाले यसबारे धेरे बोल्न सकिदैन । उहाँले भन्नुभयो ।
पुरानै संरचनामा तयार पारिएको नियमावलीको मस्यौदा मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पारित गर्दा समस्या आउने भएको भन्दै तत्काल मन्त्रिपरिषदमा पारितका लागि प्रस्तुत नगर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत गरिने संभावना नरहेको स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाको नियमावली जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै तयारीका लागि पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भएको दश महिना पछि बल्ल नियमावली पारितका लागि शिक्षामन्त्रालयले गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको थियो । गएको फागुन २७ गते नियमावलीमा कानून मन्त्रालयले सुझाव सहितको सहमति दिएसँगै मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरी अन्तिम रुप दिएको थियो । नियमावली नआउँदा शिक्षकका शिक्षाका मूलभूत समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न अफ्ठ्यारो पर्दै आएका थिए ।
पारित हुने प्रक्रिया के छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कुनैपनि विषय, मस्यौदा दर्ता भएपछि सवैभन्दा पहिले त्यो मन्त्रिपरिषद बैठक महाशाखामा जाने गर्दछ । त्यहाँ मस्यौदाको महत्व, आवश्यकता, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने विषय भए–नभएको, संविधान र कानुनसम्मत भए–नभएको हेर्ने र आवश्यक परे परिमार्जनका लागि पुनः फर्काउने वा अघि बढाउने भन्ने निर्णय हुन्छ । त्यस महाशाखाले आवश्यक सम्झे फाइल मूख्य सचिवकोमा पुग्दछ । मुख्य सचिवले अध्ययन गरेपछि त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने नलग्ने बारे प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा सो विषयलाई मन्त्रिीपरिषदको वैठकको मूल एजेण्डा बनाउने नबनाउने भन्ने बारे अन्तिम निर्णय गर्छन ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको बैठकको योजनामा राख्ने निर्देशन दिए त्यो मन्त्रिपरिषदको वैठकको एजेण्डामा जान्छ र ४८ घण्टा पहिले सवै मन्त्रीहरुलाई खामबन्दी गरेर गोप्यरुपमा वैठकको एजेण्डाहरु पठाइन्छ । र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा त्यसबारे निर्णय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहे त्यो वैठकको एजेण्डा बन्नै नपाई फिर्ता हुने मन्त्रिपरिषद वैठक महाशाखाका सहसचिव बुद्धीबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा पनि सोही प्रकृयामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रकृयामा नै रहेकाले यसबारे धेरे बोल्न सकिदैन । उहाँले भन्नुभयो ।
