सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी)लाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार लागू गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रदेशका शिक्षा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र याेजनाकाे कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘हो, एसइएसपी सफल बनाउने जिम्मेवारीमा हामी छौं तर यो केन्द्रबाट लादिएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’
उनले एसइएसपी कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नेपाल नगरपालिका संघसित शिक्षा मन्त्रालयको लिखित सम्झौता भएपनि सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीयकरणमा काम हुन नसकेको बताइन् । उनले संघले नै स्रोतहरु अड्काएर राखेकाले एसइएसपी कार्यान्वयनमा अवरोध भएको पनि औंल्याइन् । ‘स्थानीयले गर्न सकेन भन्ने गरिन्छ तर हामी गर्न सक्छौं । तर गर्न सक्ने चिज कहाँ–कहाँ अड्किएको छ, कहाँ रोकिएको छ भन्ने हो, तिनलाई चुस्तदुरुस्त पठाउनुपर्यो, हामी काम गरेर देखाउनेछौं‘ उनले भनिन् ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जहारलाल हमालले स्थानीय परिवेश र सन्दर्भअनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना लागू गर्नुपर्नेमा केन्द्रकै निर्देशनअनुसार भइरहेको बताए । उनले एसइएसपीका अन्तरसम्बन्धित पक्षहरुलाई लागू गर्न स्थानीय परिवेश अनुसार योजना बनाउँदा पनि केन्द्रले वास्ता नगरेको सुनाए । ‘नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलमा स्थानीयस्तरमा योजना पनि बन्यो तर त्यो कार्यान्वयन गर्न बजेट नभएपछि प्रदेश सरकारले योजना नै स्वीकृत गर्न सकेको छैन,’ हमालले भने, ‘चाहिएको बजेट नै दिइएको छैन । युवा र खेलकुदका लागि त प्रदेशमा कुनै रकम नै पठाइएको छैन ।’
हमालले कतिपय स्थानीय तहहरुले योजना नै नबनाएको तर अभियन्ता र गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्ययोजना बनाउनुपर्यो भनेर घच्घच्याइरहेको सुनाए ।
यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षकका पेशागत संगठनलगायत सबै पक्षबाट समर्थन पाइएको आयोजना भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या नहुने दाबी गरे ।
उनले एसइएसपीलाई स्थानीयकरण गर्न भनेर लागिरहेका संस्था तथा सम्बन्धित पक्षहरुले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका के कति छन् भन्ने तथ्याङ्क अंक वा प्रतिशतमा नभएर नामनामेसी र तीनपुस्ते नै उतारेपछि मात्र थाहा हुने बताए ।
यसका निम्ति संघ–संस्थाहरुले आफ्ना परियोजनामार्फत् सही तथ्याङ्कका लागि नामनामेसी नै निकालेर सघाउन उनले आग्रह गरे । सापकोटाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन अबको ३ वर्षभित्रै पूरा गरिसक्नुपर्ने हुनाले शुल्क लिइरहेका र नलिइरहेका विद्यालयहरुको विवरण लिनुपर्ने सुझाए ।
उनले भने, ‘त्यसरी तथ्याङ्क लिँदा पूर्ण रुपमा बालबालिका विद्यालय आएका रहेछन् भने त्यो विद्यालय सेवा क्षेत्र वा पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भएको घोषणा गर्दै जानु पर्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयकै वैदेशिक शाखामा कार्यरत अधिकृत देवीराम आचार्यले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै पालिकाहरुमा शिक्षा योजना बनाइने कार्यक्रम रहेको र सो बनेपछि मात्र आयोजनाको स्थानीयकरणमा सघाऊ पुग्ने उल्लेख गरे । अहिले गाउँ र नगर शिक्षा योजना निर्माण भइरहेको तर कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार योजना बन्नुपर्नेमा कपिपेस्ट हुने गरेको उनले सुनाए ।
‘त्यसकारण योजना बनाउँदा पनि चुनौती देखिएको छ,‘ उनले भने । आचार्यले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको ६८ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको तर समयमै कार्यक्रमको रिपोर्टिङ नभइदिनाले संघ सरकारले ‘डिएलआई’ (काम सम्पन्न गरेका आधारमा मात्र भुक्तानी पाउने कार्य) पूरा गर्न समस्या परेको औंल्याए ।
प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम युएसआइडिका लागि गैरसरकारी संस्था केमोनिक्समा कार्यरत डा. आनन्द पौडेलले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको स्थानीयकरण सम्बन्धमा एनसिई नेपाललाई सुझाब दिँदै भने, ‘योजना नै नभएका पालिकाहरु कति छन् ? त्यहाँ कस्तो किसिमको विकास मोडल बनाउने हो ? योजना बनाएका तर स्रोत नभएका पालिकाका निम्तिचाहिँ कुन मोडलको विकास गर्ने हो ? एनसिई नेपाल जस्तो अभियानले यस्ता पालिका र त्यहाँ रहेका विद्यालयलाई विकासको मोडल दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’
अन्तर्क्रियामा अधिकांश सहभागीहरुले एसइएसपीको कार्यान्वयनका विषयमा पेचिलो प्रश्न गरेका थिए । सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म चल्ने सो १० वर्षे आयोजना दुई वर्ष बितिसक्दा यसको कार्यान्वयनकर्ता शिक्षकहरुले यसबारे बल्ल सुनेको सुनाए । भर्खरै मात्र एसइएसपीबारे सुन्न थालेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताए ।
एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम सफल हुन शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनेगरी कार्यक्रम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यसको स्थानीयकरणका निम्ति संघ र स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्न एनसिई नेपाल तयार रहेको उनले बताए ।
