शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रधुजी पन्तले परम्परागत ज्ञान, सीप र कलालाई जीवनसँग जोड्ने अनौपचारिक शिक्षालाई सरकारले राष्ट्रिय योग्यताको प्रारुप अनुसार प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०२५ को अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा युनेस्को काठमाडौैंको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पन्तले भनेका छन्– ‘हामीसित पुर्ख्यौली ज्ञान अथाह छ, शिक्षा र सीपलाई जीवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने अहिलेको मूल चुनौती भएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीप र कला आधुनिकताको चपेटामा परी हराउँदैछन् ।’
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार भइसकेको छ, जसमा अनौपचारिक शिक्षाका तह १–४ सम्मलाई सम्बोधन गरिएको छ भने अहिले तह ५ को तयारी पनि भइरहेको छ ।
मन्त्री पन्तले पुर्ख्यौली ज्ञानलाई निरन्तरता दिँदै वैज्ञानिक रुपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मौसमी तरकारी तथा फलफूलको मात्र वासना र स्वाद पाइन्छ तर अहिले बेमौसमी तरकारी र खाद्यान्नको बाहुल्य छ । नयाँ पुस्ताले पुर्ख्यौली ज्ञान र सीप बिर्संदै गयो’, मन्त्री पन्तले थपे, ‘अझ प्रकृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि हामी चुकेका छौं, जसको उदाहरण जलवायु परिवर्तनको असर हो । नयाँ पुस्ताले प्रविधि मात्रै जान्यो, प्रकृतिलाई कतिसम्म लिने र प्रयोग गर्ने भन्ने पनि जानेन ।’
मन्त्री पन्तले औपचारिक शिक्षाले आजीवन सिकाइ, पुर्ख्यौली ज्ञान, प्रकृतिको संरक्षण र खाद्य संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले अनौपचारिक शिक्षालाई अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौडेलले कसैलाई पछाडि नपारी गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा दिन अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरिन् । उनले १६औं योजनाको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य पूरा गर्न अनौपचारिक शिक्षालाई सफल बनाउनुपर्ने बताइन् । १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरु अहिले पनि निरक्षर रहेकाले गार्मेन्टजस्ता कलकारखानाहरुमै गई अनौपचारिक शिक्षा दिने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने सुझाइन् । अन्तर–मन्त्रालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी अनौपचारिक शिक्षाका विविध आयाममा छलफल गर्न खोजेमा योजना आयोगले सघाउने पनि सदस्य पौडेलले बताइन् ।
आजीवन सिकाइका अभियन्ता तथा शिक्षाविद् विमलकुमार फुँयालले ‘नेपालमा आजीवन सिकाइ प्रवद्र्धनका लागि अनौपचारिक शिक्षाको सुदृढीकरण’ विषयक प्रस्तुति गरेका थिए । उनले अनौपचारिक शिक्षाका नाममा औपचारिक जस्तै पद्धति अपनाइयो भने त्यसले फेल खाने बताए । उनले आजीवन शिक्षाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको अभ्यासबारे जानकारी दिँदै अब नव अनौपचारिक शिक्षालाई समेत समेट्नेगरी अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्रीले साक्षरतासँगै आजीवन शिक्षालाई पनि आफुहरुले जोडिरहेको जानकारी दिए । अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा बनेको र त्यो छिट्टै पारित हुने पनि जनाए । काप्रीले निरन्तर शिक्षा र आयआर्जनलाई जोड्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, नेपालको साक्षरता वृद्धिमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको योगदान अतुलनीय रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइटले नेपालले विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक अवसरहरू विस्तार र साक्षरता दर सुधार गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । तर महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी र गरिबीको रेखामुनी रहेका सीमान्तकृत समूहहरूले समान रूपमा लाभ उठाउन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको टोइटले औंल्याए ।
युनेस्कोले साक्षरतालाई आधारभूत मानवअधिकार, शिक्षा एजेन्डा २०३० र दिगो विकास लक्ष्य ४ मा परिकल्पना गरिएअनुसार आजीवन सिकाइको आधारलाई आत्मसात गरेको प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘आजको संसारमा साक्षरतालाई अगाडि बढाउन समानता र समावेशीकरणमा बलियो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । खासगरी डिजिटल संसारमा, कसैलाई पनि शिक्षा हासिल गर्नबाट पछाडि पारिनु हुँदैन ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दिनेश घिमिरेले एक तिहाइ जनसंख्या मात्र औपचारिक शिक्षामा रहेको र बाँकी दुई तिहाइ जनसंख्याले अनौपचारिक शिक्षा लिइरहेको दाबी गरे । उनले डिजिटल साक्षरतालाई युगको आवश्यकता भएको बताए ।
युनेस्को काठमाडौंका प्रतिनिधि डा. ध्रुव रेग्मीले आजीवन सिकाइ र अनौपचारिक शिक्षाका निम्ति सरकारसँग सहकार्य गर्दै युनेस्कोले सघाउने स्पष्ट पारे ।
अनौपचारिक शिक्षा सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा समूहगत छलफल गरिएको थियो जसमा ‘डिजिटल साक्षरताको नीति र अभ्यास’ र ‘डिजिटल युगमा युवा तथा प्रौढको सिकाइ’ शीर्षक थिए । ‘डिजिटल साक्षरताको नीति र अभ्यास’ छलफलमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुली, प्रा.डा. सुशन आचार्य, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणिन्द्रप्रसाद शर्मा र युनिसेफकी पूर्णिमा गुरुङले विचार व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी, ‘डिजिटल युगमा युवा तथा प्रौढको सिकाइ’ सम्बन्धी छलफलमा युनेस्को क्लब बागमतीका प्रतिनिधि तथा युवा वैज्ञानिक निश्चल बानियाँ, पिठुवा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रत्ननगरका अध्यक्ष नेत्र घिमिरे, बारागढी गाउँपालिकाकी शिक्षा अधिकृत जलमति चौधरी, देवीथान सामुदायिक सिकाइ केन्द्र पर्वतकी सहजकर्ता रिमा गुरुङ र लक्ष्मी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष माधव चौधरीले भाग लिएका थिए ।
