आजको शिक्षा संवाददाता
बितेको दश वर्षमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा समेत निकै बदलावहरु आए । शिक्षामा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो । लाखौं विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा आए । लाखौं विद्यार्थीहरु एसएलसी र उच्च शिक्षा उत्तीर्ण भए । लाखौं मानिस साक्षर भए । शिक्षामा नीतिगत, कार्यक्रमगत, व्यवहारिक धेरै सुधारहरु भए । एक हिसाबले भन्ने हो भने गएको दश वर्षले शिक्षामा नयाँ आशाको किरण जगाएर गयो ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै नयाँ–नयाँ नीति र प्रविधिहरु भित्रिए । इन्टरनेट र कम्प्यूटर सिकाइका साधन बन्न पुगे । फेसबुक, गुगल, युट्युब, विभिन्न वेवसाइटहरु सिकाइमा प्रयोग हुन थाले । सूचना प्रविधि शिक्षा प्राप्तिमा अनिवार्य बनिदियोे । एकै कोठामा बसेर एकजना शिक्षकले लाखौं विद्यार्थीलाई पढउने प्रविधिको प्रयोग र विस्तार भयो । विद्यालय, शिक्षक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनहरु भए । नयाँ–नयाँ नीति र व्यवस्थाले शिक्षालाई सुधारोन्मुख गराउँदै ल्याएको छ । सिकाइ उपलब्धिमा गुणात्मक फड्को मार्न नसकेपनि यसबीच शिक्षामा आशलाग्दा सुधारहरु भने देखिए ।
तर, नयाँ नेपाल, नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान आएपनि शिक्षामा नयाँ ऐन, नीति तथा कार्यक्रमहरु आउन सकेनन् । पुरानै ऐन, नियम र कार्यक्रमकोे संशोधित निरन्तरता बढी देखियो । शिक्षामा समता बढेपनि सबैका लागि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नारामा मात्रै सीमित बन्यो । विद्यालय शान्तिक्षेत्र अभियानले विद्यालय क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा शान्त बनाउन सकेन । शिक्षामा दलीय राजनीति र हस्तक्षेप घटेन । कक्षाहरुमा कालोपाटीका स्थानमा सेता र हरिया पार्टी भित्रिएपनि शिक्षण विधि र शिक्षकहरु फेरिएनन् । जसले गतिलो शैक्षिक स्तर बनाउन सफलता मिलेन । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भित्र्याउन सकिएपनि टिकाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिएर श्रम बजारमा बिकाउन हाम्रो शिक्षा असफल नै रह्यो ।
राजनीतिक र शिक्षक आन्दोलन कारण विगत झैं यस दशक पनि विद्यालय बन्द हुन छाडेनन् । अझ तराई आन्दोलनले त शिक्षालाई तहस/नहस नै पा¥यो । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पले शिक्षामा अतुलनीय असर ग¥यो । भूकम्पले थलिएका विद्यालयहरु अझैसम्म तङ्ग्रन सकेका छैनन् ।
यसबीच सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाउनेदेखि लिए शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण दिइने योजना अघि सारेको छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने, नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम शुरु गरिने, अधिकार सम्पन्न शिक्षा आयोग गठन गर्ने, केही नयाँ शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका योजना सरकारले ल्यायो ।
सुधार के–के भए ?
एक
नीतिगत सुधार
गएको दश वर्षमा शिक्षामा धेरै सुधार देखा परे । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भयो । यसले लामो समयदेखिको विद्यालय संंंरचना परिवर्तन ग¥यो । पहिले रहेका १–५ कक्षाको प्राथमिक, १¬–८ कक्षाको निम्न माध्यमिक, ९–१० कक्षाको माध्यमिक र ११ र १२ कक्षाको उच्च माध्यमिक तहलाई परिवर्तन गरी बालविकास केन्द्रदेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत तह र ८ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाएको छ । योसँगै एसएलसी परीक्षा १० कक्षाबाट बढाएर १२ कक्षामा पुगेको छ भने पहिले अड्ढाकनमा आधारित प्रकाशन गरिने परीक्षाको नतिजा अब ग्रेडको आधारमा गर्न थालिएको छ । पहिलेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाइएको छ भने ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नयाँ व्यवस्था, प्रधानाध्यापकहरुका लागि छुट्टै पदको व्यवस्थासँगै संघीयतामा विद्यालयहरु स्थानीय निकायको मातहत्मा जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षकहरुको दलीय राजनीतिकरणमा बन्देज, उच्च शिक्षा नीति, संवैधानिक शिक्षा आयोग बनाउने तयारी, नयाँ निजी स्कूल खोल्नमा रोक लगाउनेलगायतका नीतिहरु ल्याइए ।
दुई
कार्यक्रमगत सुधार
शिक्षामा गएको दश वर्षमा कार्यक्रमगत सुधारहरु गन्न मिल्ने भएका छन् । विद्यालय सुधार र विकास योजनाले शैक्षिक सुधारमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ । शिक्षकलाई मासिक तलबको व्यवस्था, कक्षा ३ सम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तकको डिजिटल कपी, पढाइमा प्रविधि प्रयोगको थालनी, जिशिका, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुसँग कार्यसम्झौता करार, विद्यालयमा कम्प्यूटर र इन्टरनेटको व्यवस्था, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक, बालविकासका सहयोगी कर्मचारीलगायतको स्थायी प्रक्रिया, प्रधानाध्यापकहरुका लागि छुट्टै दरबन्दी, शिक्षक सरुवामा नयाँ व्यवस्थालगायतका धेरै कार्यक्रमगत सुधारहरु भएका छन् ।
तीन
शैक्षिक सुधार
गएको दश वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत धेरै सुधारहरु भए । साक्षरतामा वृद्धि, सिकाइ उपलब्धिमा झिनो सुधार, अंग्रेजी माध्यम र मातृभाषाका सिकाइ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास आदि सुधारहरु भए ।
तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भने ओरालो लाग्न छाडेन । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन् २०१२ को तुलनामा २०१५ मा झन् घट्यो । चार वर्ष कक्षा तीनको नेपाली विषयमा औषत ६३ रहेको उपलब्धि गत वर्षको अध्ययनमा घटेर ५२ मा ओर्लियो । त्यस्तै, गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि पनि ६० रहेकोमा घटेर ४५ मा झ¥यो । कक्षा पाँचको सिकाइ उपलब्धि पनि चार वर्षको तुलनामा घट्यो । यो तहको चार वर्षअघि औषत सिकाइ उपलब्धि ६० रहेकोमा २०१५ मा ४६ मा झरेको छ ।
गणितमा ५३ बाट ४८ मा ओर्लिएको छ । त्यस्तै, अंग्रेजीमा सिकाइ उपलब्धि ५४ भएकोमा गत वर्षको अध्ययनमा ४७ मात्रै पाइयो । सन् २०११ मा कक्षा आठको नेपाली विषयमा औषत ४९ रहेको सिकाइ उपलब्धि २०१३ मा १ अंकले घटेर ४८ पुगेको थियो । त्यस्तै, गणित विषयमा २०११ मा ४३ औषत रहेको सिकाइ उपलब्धि २०१३ मा ३५ मा झ¥यो । सामाजिक विषयको पनि ४९ बाट झरेर ४१ मा ओर्लियो । कक्षा ५ पूरा गरिसकेका नेपाली विद्यार्थीले गणित र नेपाली विषयमा हासिल गरेको वर्तमान उपलब्धिस्तरलाई ‘टिआइएमएसएस’ र ‘पिआइआरएलएस’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित परीक्षणमा सहभागी कक्षा ४ का विद्यार्थीेले प्राप्त गरेको उपलब्धिस्तरसँग तुलना गर्दा नेपाली विषयको सक्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कक्षा ४ का विद्यार्थीको औषतभन्दा—१.०८ ले तल रहेको पाइएको छ । गणित विषयमा भने ०.३९१ ले मात्र माथि रहेको छ । यो नतिजाले नेपाली विद्यार्थीहरु भाषिक सक्षमतामा कक्षा ४ का समकक्षी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीभन्दा झण्डै दुई वर्ष पछाडि रहेका देखिन्छ ।
चार
संरचनागत सुधार
शिक्षाको संरचनामा समेत आमूल सुधार भए । विद्यालय संरचना बाहिर रहेको बालविकास केन्द्र र उच्च माध्यमिक तह बनेको ११ र १२ कक्षा विद्यालय संरचनामा गाभिए । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो । शिक्षा मन्त्रालयको शाखाका रुपमा रहेको गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्वायत्त बन्यो । विभिन्न संघ–संगठनमा विभाजित शिक्षकका पेशागत संगठनहरुको एउटै महासंघ बन्यो ।
पाँच
दश वर्षमा ७ खर्ब बढी बजेट
विगत दश वर्षको दाँजोमा शिक्षा बजेट अंकमा निरन्तर बढिरहेको छ । यस दशकमा कुल बजेटको १७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेटसम्म शिक्षामा विनियोजित भयो । पछिल्लो समय प्रतिशतमा केही घटेको देखिएपनि अंकमा भने बजेट बढिरहेको पाइन्छ । २०६३ सालमा कुल बजेटको १५.९९ प्रतिशत, २०६४ मा १६.८, २०६५ मा १६.५६, २०६६ मा १६.३, २०६७ मा १७.११, २०६८ मा १६.६१, २०६९ मा १५.६७, २०७० मा १५.६५, २०७१ मा १३.९२, २०७२ मा १२.०३ र २०७३ मा ११.०६ प्रतिशत बजेट विनियोजित भयो । प्रतिशतमा घट्ने बढ्ने देखिएपनि अंकमा भने निरन्तर बजेट बढिरहेको पाइन्छ ।
शिक्षामा गएको दश वर्षमा ७ खर्ब ४ अर्ब २७ करोड १९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । २०६३÷६४ मा २३,००,५५,२५,०००, २०६४÷६५मा २८,२९,००,००,०००, २०६५/६६ मा ३९,०८,६४,०७,०००, २०६६÷६७ मा ४६,६१,६६,७२,०००, २०६७/६८ मा ५७,८२,७५,४२,०००, २०६८÷६९ मा ६३,९१,८८,३९,०००, २०६९/७० मा ६३,४३,१३,९७,०००, २०७०/७१मा ८०,९५,८०,८०,०००, २०७१/७२ मा ८६,०३,४०,५५,०००, २०७२÷७३मा ९८,६४,२८,२६,००० र २०७३/७४मा १,१६,३६,०६,४९,००० बजेट विनियोजित भएको हो ।
छ
प्रविधिमा फड्को
यो दशक सिकाइमा विभिन्न प्रविधिहरु भित्रिएका छन् । विद्यालयहरुमा ई–क्लास, भर्चुअल क्लास, हरियो बोर्ड, ई–पाटीलगायतका प्रविधिहरु भित्रिएका छन् । पहिलेजस्तो कालोपाटीमा चकले घडी र गाई बनाएर सिकाउने चलन बदलिँदै गएको छ । अब गाई र घडीकै तस्बिर र भिडियोबाट पढाउन थालिएको छ । पढाइमा प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक र विद्यार्थीको सिकाइ प्रणालीलाई सहज त बनायो नै साथसाथै सिकाइस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत गरिदिएको छ । भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका केही विद्यालयहरुमा भर्चुअल कक्षा शुरुवात गरेको छ । जहाँ काठमाडौंमा बसेर शिक्षकले पढाउनेछन् र जिल्ला–जिल्लामा विद्यार्थीहरुले कक्षाकोठामा नै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट सिक्नेछन् ।
सात
लाख एसएलसी उत्तीर्ण
गएको दश वर्षमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण भएक छन् । २०६२ मा १,०४,६५४, २०६३ मा १,६०,८०२, २०६४मा १,९५,६८९, २०६५ मा २,३४,६०२, २०६६मा २,५०,२२०, २०६७ मा, २,२२,५६८, २०६८मा १,९७,६४१, २०६९मा १,६९,१६१, २०७० मा १,७३,४३६, २०७१मा १,९२,२६७ र २०७२ को ग्रेडिङ प्रणालीमा आएकाले ४,८२,९९८ विद्यार्थी कक्षा ११मा भर्ना हुन योग्य देखिएका छन् ।
आठ
संशोधित ऐन, नयाँ कार्यक्रम
शिक्षामा विद्यालय सुधार योजना पछि हाल विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू भएको छ । शिक्षा ऐनको समेत आठौं संशोधन भएको छ । शिक्षा ऐनले शिक्षाका धेरै नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक समस्याहरुलाई सुधार गरेको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले शिक्षा सुधारको ठोस योजना अघि सारेको छ ।
नौ
झण्डै ४८ लाख साक्षर
अभियानमुलक कार्यक्रममा सरकारले सफलता पाएको छ । गएको एक दशकमा सरकारले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन भर्ना अभियान जारी राखिरहँदा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान पनि घोषणा ग¥यो । २०६५ सालमा साक्षरता अभियान शुरु गरिँदा नेपालमा ७८ लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर थिए । सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षरता अभियान पछि मुलुकका ४७ लाख ८८ हजार ८२ निरक्षरहरु साक्षर भएका छन् । ०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षणमा कुल निरक्षण संख्या ५१ लाख ७३ हजार नौ सय ७९ रहेकामध्ये ती साक्षर भएका हुन् । मुलुकलाई नै साक्षर बनाउने लक्ष्य हासिल नभएपनि हालसम्म ३३ जिल्लाहरु पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको पछिल्लो तथ्याड्ढ अनुसार ९२.५४ प्रतिशत साक्षर बनेका छन् । हाल साक्षर भएकाहरुका लागि फेरि साक्षरोत्तर कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको छ । त्यसलाई जीवनपर्यन्त शिक्षासँग जोड्न खोजिएको छ । त्यस्तै, भर्ना अभियानबाट विद्यालयमा ९६.३ प्रतिशत बालबालिका भित्रिसकेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याड्ढ छ । यसबाट विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुगेको तर अब गुणस्तरका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारको कार्यसूची छ ।
दश
विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा
हाल मुलुकभरका २०३ विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुँदै आएको छ । २०७० सालमा एक सय विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने अनुमति दिएको भएपनि पछि संखुवासभाको हिमालय उमावि खाँदवारीले सञ्चालन नगरेपछि ९९ विद्यालयबाट प्राविधिक शिक्षा दिन शुरु गरिएको थियो । फेरि यस वर्ष शिक्षा विभागले एक सय ४१ विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गरेपछि हाल दुई सय तीन विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन हुँदै आएको छ । सरकारले २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भनेपनि हाल ३७ निर्वाचन क्षेत्र र मनाङ सिंगो जिल्ला नै प्राविधिक विद्यालयबिहीन हुँदै आएको छ ।
समस्या के–के रहे ?
आन्दोलन र भूकम्पको मार
विगत दश वर्षको शिक्षालाई हेर्ने हो भने सुधार मात्रै भएनन् । शिक्षा क्षेत्रमा ठूला–ठूला समस्याहरु पनि आए । शिक्षक आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीले थिलो–थिलो बनाएको शिक्षा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले थला प¥यो । झण्डै पाँच हजार विद्यालय भवन र १५ हजार कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । हजारौं शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुको ज्यान गयो । लामो समय विद्यालय अवरोध भए । तराईमा लामो समयसम्म आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित रहे भने भारतीय नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभावसमेत शिक्षामा प¥यो ।
भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका कुल १३ हजार २५ विद्यालयमध्ये सात हजार ९२३ विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । जसबाट १४ लाख २५ हजार २६ विद्यार्थी प्रभावित भए । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका पाँच हजार ७४८ विद्यालयमध्ये पाँच हजार तीन विद्यालयहरु क्षतिग्रस्त बने । जसका २६ हजार १६७ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए भने १० हजार ३८० कक्षाकोठाहरु मर्मत गर्नुपर्ने भए । तीन हजार २८८ शौचालय, एक हजार ५१८ कम्पाउण्ड पर्खाल र एक हजार ६२० खानेपानी सुविधा ध्वस्त भए । त्यस्तै, भूकम्पबाट बढी प्रभावित १७ जिल्लाका सात हजार २७७ विद्यालयमध्ये दुई हजार ९२० विद्यालय क्षतिग्रस्त बने । जसका ६ हजार ९६४ कक्षाकोठा पूर्ण ध्वस्त भए भने तीन हजार ९१७ कक्षाकोठाहरु मर्मत गर्नुपर्ने भए । त्यस्तै, २९९ शौचालय, २०५ कम्पाउण्ड पर्खाल र ३६ खानेपानी क्षतिग्रस्त भए ।
टहरामा विद्यालय
विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त बनेका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि अस्थायी टहरामा पढ्न बाध्य भइरहेका छन् । भूकम्प गएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । कतिपय जिल्लामा त सरकारीतर्फबाट विद्यालय पुनर्निर्माणको शुरुवात नै हुनसकेको छैन । सरकारले तीन वर्षभित्र विद्यालयहरु पुनर्निर्माण गर्ने भनेपनि त्यसले गति लिनसकेको छैन । भूकम्पका कारण विद्यालय ध्वस्त भएकामध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिवि) र जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले ६ सय विद्यालय, चीन र भारतीय राजदूतावासबाट एक सय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले एक हजार पाँच सय, शिक्षा विभागले गत वर्ष बजेट विनियोजन गरेबाट एक हजार दुई सय र यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइलाई सरकारले दिने भनेको तीन अर्बबाट सात सय गरी हालसम्म चार हजार विद्यालय भवनका लागि मात्रै बजेट तथा प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । बाँकी चार हजार विद्यालय निर्माण कसरी गर्ने भन्ने अझै अन्यौल छ । विद्यार्थीहरु अझै दश वर्ष अस्थायी टहरामा नै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
बेरुजु र अनियमितता घटेन
शिक्षामा बजेट बढ्यो । तर, त्यसको पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन भने हुनसकेको छैन । बेरुजुको आँकडा हेर्ने हो भने यो वर्षैपिच्छे बढ्दो गतिमा देखिन्छ । विद्यालयहरुमा शिक्षक नियुक्ति, भौतिक निर्माणलगायतमा आर्थिक चलखेलका घटना दोहोरिरहेको पाइन्छ । शिक्षामा हरेक वर्ष बेरुजु बढिरहेकै छ । विगत ६ वर्षको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्दा शैक्षिक बेरुजु प्रतिशतमा घटेको देखिएपनि अंकमा भने उकालो लागिरहेको छ । २०६७ सालमा तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु २०७२ सालसम्म आउँदा बढेर तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । शिक्षामा बजेट बढेसँगै बेरुजु पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । २०६७ सालमा ३,१७,७४,३५,०००, २०६८ मा ३,९२,५७,१८,०००, २०६९ मा ३,२७,२७,००,०००, २०७० मा २,५२,०७,००,००० २०७१ मा ३,३९,४२,००,०००, २०७२ मा ३,७९,९२,००,००० शिक्षामा बेरुजु देखिएको छ ।
सत्र थरिका शिक्षक
सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुमार्फत् शिक्षक नियुक्त गर्दा साथै स्थानीयस्तरबाट नियुक्ति भएका शिक्षकहरुका कारण विद्यालयहरुमा अहिले सत्र थरिका शिक्षकहरु बन्न पुगेका छन् । यसले शिक्षकहरुमा विभेद र अराजकता मात्रै होइन, विद्यालय नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत असर पर्दै आएको छ । सत्र थरिका शिक्षकहरुको सत्रै थरिका आन्दोलनले विद्यालयको पठनपाठनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् । अस्थायी शिक्षकहरु त अझैपनि आन्दोलनमै छन् । उनीहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा व्यस्त रहँदा विद्यालयहरुको हाल भने चौपट बन्न पुगेको छ । ऐनले यस दिशामा केही काम गर्ने छनक ल्याएपनि समयमा नियमावली जारी हुन नसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ओझेल पर्दै गएको छ ।
१० वर्षमा १० शिक्षामन्त्री !
विगत १० वर्षमा दशजना शिक्षामन्त्रीहरु परिवर्तन भएका छन् । २०६४ साल यता प्रदीप नेपाल, रामचन्द्र कुशवाह, शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, रेणुमारी यादव, गंगालाल तुलाधार, दिनानाथ शर्मा, माधव पौडेल, चित्रलेखा यादव, गिरिराजमणि पोखरेल र धनीराम पौडेल गरी शिक्षामा दशजना शिक्षामन्त्री हरु परिवर्तन भएका छन् । शिक्षाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको दाँजोमा नेतृत्व भने प्रशस्तै पायो ।
