शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सुधारका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको छ । प्रश्नपत्रको सुधारदेखि उत्तरपुस्तिकासम्म देखिने त्रुटिको व्यवस्थापनमा थप सुधारका कामहरु गर्दै आएको हो । एकातिर संरचनागत सुधारमा लागेको बोर्डले अर्कोतिर नीतिगत सुधारका लागि समेत काम गर्दैै आएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत बनेको बोर्डले त्यही ऐनको प्रावधानमा टेकेर आफ्नो कार्य अघि बढाउँदै आएको हो ।
बोर्डको कानूनी अवस्था र कार्यसञ्चालनप्रति बेला–बेला बहस हुने गरेको छ । शिक्षा ऐनले बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा उभ्याएको छ । तर, सरकारबाट बेला–बेला हुने हस्तक्षेपका कारण बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।
बोर्ड नाममा ‘स्वायत्त’ देखिएपनि व्यवहारमा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार चल्न बाध्य भएको देखिन्छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा स्वायत्त भनिएपनि सम्पूर्ण निर्णय स्वायत्त रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । कानूनी रूपमा छुट्टै ऐन नभएको र शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालन भइरहेको उनले जनाए ।
विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् थियो । शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर बोर्डको स्थापना गरिएको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई बोर्डले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
‘शिक्षा ऐनभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनेर लेखिएको पनि छ । स्वायत्त निकाय भनेर लेखिएको हुनाले र विगतदेखि स्वायत्त हिसाबले काम गरेको छ,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘तर, कतिपय प्रावधानमा मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने छ । त्यसैले यो मन्त्रालयको निर्देशन मान्नु पर्नेछ भन्ने विषयले यसको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ ।’
त्यस्तै, दोस्रो आधार भनेको बोर्डको नियमावली छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली अनुसार बोर्डले थप आफ्ना कार्यहरु अघि बढाउँदै आएको हो । त्यसपछि तेस्रो आधार भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विनियम छ । त्यसबाहेक विभिन्न निर्देशिकाहरू रहेको र त्यही आधारमा बोर्डले कार्यसम्पादन गर्दै आएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।
बोर्ड स्वयं भएकाले कतिपय विषयहरूमा बोर्डले नै निर्णय गर्दै आएको छ । कतिपय विषयहरूमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको निर्देशनमा समेत काम हुने गरेको छ ।
उमेर, नाम, थर सच्याउने विषयमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमहरु छन् । ती नियमका आधारमा बोर्डअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रकले सच्याउँदै आएका छन् ।
प्रवेश पत्र र आवेदनमा लेखेको जन्ममिति सच्याउन नाम थर जन्ममिति सच्याउनलाई बोर्डले आफैँ निर्णय गर्न सक्छ भने अन्यथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला चाहिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयले समेत निर्णय गरेर पठाउने गरेको छ ।
उमेर नाम जातसम्म सच्याउने सन्दर्भमा विगतमा जुन किसिमको नियमावली थियो, त्यो नियमावलीचाहिँ एक वर्ष अगाडि संशोधन गरिएको थियो । संशोधन हुँदा केही विषयहरू छ महिनाभित्र सच्याउनुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई पाँच वर्षभित्र भन्ने राखिएको छ । तर, पाँच वर्षभित्र सच्याउन आउने कुराले पनि उमेर, नाम, थर जन्ममिति सच्याउने कुराहरू समस्या समाधान भएको छैन । अहिले पनि विद्यार्थीहरुले समस्या झेल्दै आएका छन् ।
कहिलेकाहीँ नागरिकता र सर्टिफिकेटको जन्ममितिमा फरक पर्दा विद्यार्थीहरूलाई एकदमै अफ्ठ्यारो स्थिति परेको डा. शर्माको भनाइ छ ।
बोर्डले नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयको नियमअनुसार गर्ने गर्छ । यस्ता परिवर्तनका लागि पाँच वर्षे सीमा र अदालत वा सिडिओको निर्णय अनिवार्य बनाइँदा हजारौँ विद्यार्थीले अझै प्रक्रिया थाल्न सकेका छैनन् ।
परीक्षा बोर्डले पहिला बोर्ड फस्र्ट, सेकेण्ड, थर्ड भनेर घोषणा गर्ने गरेको थियो । तर, २०७२ देखि एसएलसी हटेर एसईई लागू भएपछि यो प्रावधानसमेत हटेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई खारेज गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेपछि कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विगतदेखि नै पदपूर्ति रोकिएको र अहिले पनि हुन सकेको छैन ।
२०७८ सालमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि बोर्डले २०७९ साउनमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्यो । बोर्डले विज्ञापन गरिसकेपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो । त्यसपछि अदालतले सबै विज्ञापन रोक्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । रोकिएको विज्ञापनमा ४ वटा बाहेकमा अगाडि बढाऊ भनेर सर्वोच्चले अहिले आदेश दिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ती प्रक्रियाहरू अगाडि बढेपछि कर्मचारीको पदपूर्ति हुने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ ।
अहिले बोर्डअन्तर्गत कक्षा १० र कक्षा १२ हेर्ने छुट्टाछुट्टै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरू छ्न् । तर, कर्मचारीको अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको अध्यक्ष शर्मा सुनाउँछन् । विज्ञ कर्मचारीको अभावमा बोर्डले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई आवश्यकताका आधारमा काम गराउँदै आएको छ ।
बोर्डका सदस्य तथा परीक्षाका विज्ञ प्रा.डा. प्रकाशमान श्रेष्ठसमेत शिक्षा ऐन र नियमावलीले बोर्डलाई अलमलमा पारेको र कानूनी अस्पष्टता बढाएको बताउँछन् । उनको ठम्याईमा ‘बोर्डमा आन्तरिक सुधारको ठाउँ धेरै भएपनि कानूनी स्पष्टता र स्वायत्तता नहुँदा समस्या बल्झिएको’ छ ।
ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि परीक्षा सुधारका लागि संस्थागत संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन । बोर्डभित्र छुट्टै परीक्षा सुधार डिभिजन नहुँदा समस्या भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘कन्ट्रोल अफिस र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबीचको भूमिका तथा कार्य सम्पादनका लागि संस्थागत संरचना फरक हुनुपर्ने हो । त्यो संरचनामा परीक्षा सुधारसम्बन्धी सेक्सन वा डिभिजन छैन,’ प्रा.डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो हिसाबमा परीक्षा सुधारसम्बन्धी जति गर्नुपर्ने हो, यसमा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ ।’
बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, मार्किङ स्किम, मूल्याङ्कन तालिमलगायतका अभ्यास थालेको भएपनि संस्थागत बजेट अभावले दीर्घकालीन सुधार अवरुद्ध भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, पहिलेको तुलनामा अहिले केही सुधार भइरहेको श्रेष्ठको कथन छ ।
उदाहरणको रुपमा स्तरीकृत परीक्षाको विषयलाई लिन सकिने प्रा.डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले प्रश्न बनाउँदा स्पेसिफिकेसन ग्रिड अथवा विशिष्टीकरण तालिकामार्फत् गराउने काम राम्रो भएको उनले बताए । ‘सबै कन्टेन्टहरू कभर हुने गरिकन त्यहाँ सबै विद्यार्थीको क्षमतालाई सम्बोधन हुने किसिमको तालिमहरू अहिले दिइएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
प्रश्न बनाएर त्यही अनुसार उत्तर कि र मार्किङ स्किमसमेत कसरी तयार गर्ने भनेर बनाइएको हुन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकहरूका लागि पनि तालिम दिइएको छ । त्यो हिसाबमा पहिलेको तुलनामा सुधार भएको उनको बुझाइ छ । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो बजेटको कारण र पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुन नसक्नुको समस्या हो भनिएको छ । बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त दिने कि अहिले जस्तो राख्ने ? वा मन्त्रालयअन्तर्गत चलाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रा.डा श्रेष्ठको मत छ ।
अन्य देशहरुमा समेत परीक्षा बोर्ड स्वायत्त हुने गरेको छ । नेपालमा भने स्वायत्तताको नाममा मन्त्रालयको हस्तक्षेप भइरहेको बुझाइ छ । यस्तै, बोर्डको संरचनामा समेत शिक्षा मन्त्रालयका उपल्लो अधिकारी रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सचिव बोर्डको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको प्रा.डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
परीक्षालाई कसरी सुधार गर्ने ? परीक्षाको नीति परिवर्तन मात्र किन गर्ने ? परीक्षामार्फत् विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने ? नतिजा विश्लेषण कसरी गर्ने ? जस्ता कामहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नुपर्ने तर त्यो नभइरहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । यसका लागि छुट्टै संरचना विकास गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
कक्षा १२ सकिनेवित्तिकै विद्यार्थीहरु विदेशिनुमा शिक्षासम्बन्धी नीति–नियम कमजोरी रहेको विज्ञहरु आंैल्याउँछन । यसको जिम्मेवार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मानिएको छ । किनभनेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा भर हुन्छ । कक्षा १२ सकिसकेपछि उच्च शिक्षामा जान चाहनेले पनि त्यहाँ पुग्ने किसिमको ज्ञान र सीप हुनुपर्ने आवश्यकता हुनुपर्ने हो ।
‘म अब जबमा जान्छु भन्ने मान्छेलाई पनि त्यो सीप दिनुपर्छ । यसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ध्यान दिनुपर्ने हो । प्रा.डा. श्रेष्ठ सकारात्मक पक्ष पनि रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसको अर्थ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एकदम अहिले राम्रो पाठ्यक्रम त बनायो । त्यो १२ उत्तीर्ण हुनसाथ यहाँ काम पाइन्छ भन्दैमा अहिले बाहिर जाने ट्रेण्ड एकैचोटिचाहिँ बन्द हुँदैन ।’
स्विट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरुमा सिटिइभिटिको ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले जागिर पाउँछन् । तर, नेपालमा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढीले जागिर नपाउने अवस्था छ ।
‘सिटिइभिटिमा पूर्ण भर्ना कोटाको ३८ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । यसमा उत्तीर्णमध्ये कुनै विषयमा ३१ प्रतिशतले मात्र काम पाएका तथ्याङ्क रहेको प्रा.डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । कुनै विषयमा ५० प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा सञ्चालनका लागि जिम्मेवार निकाय भएपनि हालको कानूनी अस्पष्टता, कर्मचारी अभाव, परीक्षा सुधारको कमजोर संरचना र संस्थागत द्वैधताले यसको प्रभावकारिता कम भइरहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । स्थायी स्वायत्तता, प्राविधिक सुदृढीकरण र स्पष्ट कार्यविधिको माग चुलिएको छ ।
