गीता सुवेदी
शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्तिको माध्यम होइन, यो न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार पनि हो । सबैका लागि समान अवसर प्रदान गर्ने सबल सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली नै उत्पादक, सक्षम र उत्तरदायी नागरिक तयार गर्ने मूल बाटो हो । शिक्षा पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो । असल, योग्य, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी जनशक्ति तयार गर्नु विद्यालय शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको मागलाई पहिचान गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई त्यही अनुरूप अघि बढाउन जरुरी छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि विद्यालय शिक्षाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना र सङ्कल्प पनि सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ भने माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान छ । साथै, कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार बञ्चित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । तर, यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन कस्तो छ ? कति बजेट आवश्यक पर्छ ? भन्नेबारे अझै स्पष्ट बहस र निर्णय भएको सर्वसाधारणले महशूस गर्न पाएका छैनन् ।
समस्या नीतिमा भन्दा बढी कार्यान्वयन पक्षमा देखिन्छ । विशेषगरी स्रोतको पर्याप्त विनियोजन, क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी निगरानी र तथ्यमा आधारित योजना निर्माणमा । बजेट पर्याप्त छैन र जहाँ बजेट उपलब्ध छ, त्यहाँ पनि कार्यान्वयन, समन्वय र उत्तरदायित्वमा कमजोरी देखिन्छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका तथ्याङ्क र विभिन्न अनुसन्धानहरूले प्रष्ट पार्छन् कि नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि गहिरो लैङ्गिक, वर्गीय र भौगोलिक विभेदमा जकडिएको छ । कक्षा ९ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये केही प्रतिशतले मात्र कक्षा १२ सम्मको यात्रा पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच र समानताको गम्भीर अन्तर देखाउँछ ।
विशेषगरी महिला विद्यार्थीहरूको उच्च बहिर्गमन दर लैङ्गिक असमानताको ज्वलन्त प्रमाण हो । एक अध्ययनले देखाएको छ कि कक्षा ४ का करिव एक चौथाई बालबालिकाले दुई अङ्कसम्मको गणना गर्न नसक्नु गुणस्तरीय शिक्षाको अभावको स्पष्ट संकेत हो । नेपालले उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक, सिर्जनशील र समालोचनात्मक शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता खोजेको छ तर शिक्षक तयारी, शिक्षाको प्रवर्धन, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, नीति र बजेटबीचको सुसंगति, समावेशीता र पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता पक्षमा अझै पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
समावेशिता अझै पनि ‘Token Representation’ मा सीमित छ । ECED सहजकर्ताहरू न्यूनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् । विद्यालयहरूमा बालमैत्री खेल सामग्री र प्रारम्भिक सिकाइलाई सहयोग पुर्याउने स्रोतको अभावले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । अब अतिरिक्त नीति निर्माण होइन, कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
नेपालको कानूनले हरेक बालबालिकालाई आफ्नै मातृभाषामा आधारभूत तहको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएतापनि, व्यवहारमा विशेषगरी शिक्षक तयारीको अभावका कारण उक्त अधिकारको कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेको छ । शिक्षा प्रणालीलाई समग्र ’ecosystem’ को दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदा पनि टुक्रे कार्यक्रमहरूको प्रवृत्तिले समस्यालाई अझ जटिल बनाइरहेको छ । न्यून स्रोत सुनिश्चितता र नीति–बजेटको असम्बद्धताले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूअनुसारको शैक्षिक रुपान्तरण सम्भव हुन सकेको छैन । यस्ता संरचनागत चुनौतीहरू समाधान गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि अब अपरिहार्य भएको छ ।
शिक्षाको लगानीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन अब अपरिहार्य भएको छ । शिक्षा नै सोच, चेतना र लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्ने माध्यम हो । यसले श्रम बजारका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्छ, नागरिक अधिकारबारे जानकारी दिन्छ र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बनाउँछ । तर, नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि वैज्ञानिक, समालोचनात्मक, व्यवहारिक र सिर्जनशील बन्ने दिशामा नपुगी, टुक्रे नीतिहरू र असंगठित कार्यक्रमहरूमा सीमित छ । नीति छन्, तर बजेट छैन । बजेट छ भने पनि समन्वयको अभाव छ ।
गुणस्तरीय, समावेशी र दिगो शिक्षा सुनिश्चित गर्न बाल विकासदेखि आजीवन शिक्षासम्मको जीवनचक्र समेट्ने समन्वित र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । विद्यालयका पूर्वाधारहरू पहुँचयोग्य, उत्तरदायी, सुरक्षित, जलवायु उथानशील र बालमैत्री हुनुपर्नेमा बजेटको अभावले यी अवधारणाहरू कागजमै सीमित छन् ।
हालसम्म बृहत् विद्यालय सुरक्षा रूपरेखा, GESI नीति, समता रणनीति र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटजस्ता नीतिगत दस्तावेजहरू तयार पारिएका छन् । तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता, संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि, र सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता अझै अपूरो छ ।
समावेशिता अझै पनि ‘Token Representation’ मा सीमित छ । ECED सहजकर्ताहरू न्यूनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् । विद्यालयहरूमा बालमैत्री खेल सामग्री र प्रारम्भिक सिकाइलाई सहयोग पुर्याउने स्रोतको अभावले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । अब अतिरिक्त नीति निर्माण होइन, कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ। गुणस्तरको अभाव, उच्च स्कुल छोड्ने दर, र अनियमित विद्यार्थी उपस्थिति जस्ता समस्याहरूको साथसाथै बाल श्रम, भोकमरी, पारिवारिक गरिबी, सामाजिक कुरीति लगायतका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने एकीकृत योजना र बजेट व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
शिक्षा र रोजगारीबीचको कमजोर सम्बन्धले शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बढाएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न मानव संसाधनको Mapping, STEAM शिक्षाको एकीकरण, शिक्षकको व्यावसायिक विकास, पारदर्शी सेवा प्रवाह, समुदायको स्वामित्व सुदृढीकरण, स्थानीय ज्ञान र सिपको प्रवर्धन तथा परीक्षामुखी प्रणालीको रूपान्तरण आवश्यक छ ।
शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राखी विद्यालयलाई शान्तिको क्षेत्र बनाउने ठोस नीति र कार्यान्वयन जरूरी छ । निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्दै राज्यले संरक्षण दिनु, शिक्षकलाई प्रमाणीकरण (licensing) प्रणालीमा समेट्नु, र सेवा–सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिभा पलायन रोक्न संवैधानिक तथा शिक्षाका अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन अनिवार्य छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा क्षेत्रकै रूपान्तरण अपरिहार्य छ। १५औं आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्मको मध्यम आययुक्त राष्ट्रको लक्ष्य पनि शिक्षा रूपान्तरण विना सम्भव छैन। यसका लागि शिक्षा प्रणालीलाई आवश्यक मानव संसाधनको mapping को आधारमा पुनःसंरचना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
शिक्षामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता (GESI) को मूलप्रवाहीकरणबारे व्यापक बहस भएतापनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै अपर्याप्त छ । समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा प्रारम्भिक बाल विकास (EDED) सेवाहरूमा बञ्चित समुदायका अनुभव र आवश्यकतालाई अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सीमान्तकृत बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न मातृभाषामा आधारित शिक्षाको प्रवद्र्धन र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउँदै शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । विद्यार्थी बाहिरिने समस्याको समाधान केवल कक्षाभित्र खोज्न सकिन्न, यसका पछाडि गरिबी, बाल श्रम, खाद्य असुरक्षा, बाल विवाह र सामाजिक बहिष्कारजस्ता संरचनागत समस्याहरू रहेका छन्। ICT लाई शिक्षामा एकीकरण गर्दै विद्यालयहरूलाई सिर्जनात्मक र नैतिक शिक्षा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पुनः समावेशीकरणका लागि समुदायसँग सहकार्य गर्दै शिक्षकहरूको तालिम तथा क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । बालमैत्री वातावरण, सुरक्षित कक्षाको निर्माण, WASH सुविधाको विस्तार, पुस्तकालय स्थापना र ICT प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रणालीमा नवप्रवर्तन आवश्यक छ।शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विद्यार्थीको सिकाइ, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार र विद्यालय योजनामा GEDSI उत्तरदायी वित्तीय लगानीको सुनिश्चितता र समुदायको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सामाजिक–आर्थिक समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर संरचनात्मक, संस्थागत र व्यवहारिक स्तरमा सुधार आवश्यक छ । गुणस्तर र सुशासन सुधार, शिक्षक मूल्याङ्कन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया र विद्यालयहरूको जवाफदेही संरचनामा निर्भर हुन्छ । विद्यालयहरूलाई सुरक्षित, हरित र बालमैत्री बनाउँदै समुदायको सक्रिय सहभागिता वृद्धि गर्न अपरिहार्य छ ।
समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि अविलम्ब कदम चाल्न अत्यन्त आवश्यक छ। शिक्षक तालिम र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, समावेशी पाठ्यक्रम र संरचनाको विकास, प्रविधिको प्रयोग, समुदायसँग सहकार्य र सशक्तिकरण, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि जस्ता व्यावहारिक कुराहरूले मात्र समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ । शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दै सीपमूलक र आत्मनिर्भर शिक्षा प्रदान गर्न नेपालका लागि अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । साथै, विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जस्तै: WASH, GEDSI उत्तरदायी पूर्वाधार र पुस्तकालय व्यवस्था, , IEMIS मा आधारित निर्णय सुधारका लागि दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता छ। बाल श्रम, पारिवारिक गरिबी र सामाजिक कुरीतिका कारण बालबालिकाहरूको विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने समस्यालाई हटाउन विशेष कदमहरू उठाउनुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व र लाइसेन्सिङ प्रणाली सुनिश्चित गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर मात्र नेपालको मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी नेपाल निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीमा तीब्र सुधार गर्दै यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेमा न्याय, समानता र समृद्धितर्फको शिक्षा अभियानले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेमा कुनै शंका छैन ।
