आजको शिक्षा संवाददाता
सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्बन्धमा बनाएको कानून संविधान तथा कानूनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा बनाएको कानून संविधान तथा प्रचलित कानूनसँग बाझिए भन्दै सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८० नगरसभाबाट पारित गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा कानून लागू गर्दै आएको छ । महानगरको संशोधित ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने, विव्यसमा स्थानीय वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने उल्लेख छ ।
महानगरको उक्त ऐन संविधान तथा प्रचलित कानूनको विपरित स्वेच्छाचारी रुपमा आएकाले सो कानून बदर गरिपाउँ भनी निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाससमक्ष रिट दायर गरेका थिए । यही १६ साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले रिटको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरद्वारा जारी कानून स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।
काठमाडौंस्थित श्री परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हितकविर सिंह कंसकारसहित विभिन्न २० भन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८० मार्फत् बनाएको ऐन संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरित स्वेच्छाचारी रुपमा आएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको छ । महानगरको कार्यपालिकाको सदस्यको रुपमा रहेको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैँले आफैलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउनेगरी गरिएको संशोधन सिद्धान्ततः पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले हाल संशोधन गरिएको कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरित भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
