आजको शिक्षा संवाददाता
अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि सरकारले बाह्र वर्षपछि आन्तरिक विज्ञापन गरेको छ । विज्ञापन गरेसँगै यसमा चौतर्फी हमला हुन थालेको छ । विज्ञापन खुलेदेखि नै केही अस्थायी शिक्षकहरुले विज्ञापन खारेज गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेदेखि, कर्मचारी धम्क्याउने र सडक संघर्ष गर्नेसम्मका कार्य गर्दै आएका छन् । केही अस्थायी शिक्षकहरुले त विद्यालय बन्दको कार्यक्रमसहितको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा अस्थायी शिक्षकहरु सडकमा संघर्षमा व्यस्त रहेका छन् ।
यसले अस्थायी शिक्षक आफैंलाई आत्मघाती कदम हुन सक्छ । लामो समय अस्थायी शिक्षकहरुका लागि आयोग नखुल्दा धेरै अस्थायी शिक्षकहरु अनिवार्य उमेर हदका कारण खाली हात विस्थापित हुन पुगे । बल्लतल्ल आयोग खुलेको छ, यसलाई पनि पछाडि धकल्ने हो भने फेरि धेरै अस्थयी शिक्षकहरु बिनासुविधा विस्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि परीक्षा र सुविधामध्ये एक रोज्ने विकल्प अघि सारेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा रोजेर प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन या सुविधा लिएर बिदा हुने मौका पाएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने अस्थायी शिक्षकहरुका लागि यो सुनौलो मौका हो ।
त्यसो त, विज्ञापनमा २०६१ अघिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने उल्लेख छ । २०६१ यताका शिक्षकहरुले पनि ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । अस्थायी शिक्षकहरुका लागि यो अवसर पर्याप्त नभएपनि कमै पनि होइन । बाह्र वर्षपछि बल्ल सरकारले यति भएपनि अवसर दिएको छ । अहिलेको अवसर गुमे फेरि बाह्र वर्ष कुर्न अस्थायी शिक्षकहरुलाई सहज हुने छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गइरहेको अवस्था छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकार अब स्थानीय निकायमा सर्दैछ ।
अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि अब स्थानीय निकायमै जाँदैछ । अहिले केन्द्रमा बार्गेनिङ गर्न जति सहज छ, त्यति सहज स्थानीय निकायमा नहुन सक्छ । अब अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन केन्द्रले नहेरी ७४४ स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले हेर्दा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन पनि विकेन्द्रिकृत र कमजोर बन्ने पक्का छ ।
स्थानीय तहले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । देशभरिका हजारौं शिक्षक राजधानीमा ओरालेर आन्दोलन गर्न जति सहज छ, अब सबै स्थानीय सरकारमा त्यति नै शिक्षक ओरालेर दबाब दिन अस्थायी शिक्षकहरुका लागि असम्भव हुनेछ । शिक्षक आयोग अब केन्द्रमा नरहेर प्रदेशमा रहन सक्छ र केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय नै नरहन पनि सक्छ । यदि अहिलेको आन्दोलनले गर्दा आयोग स्थगित वा खारेज भए अस्थायी शिक्षकहरुले विज्ञापनबाट प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी हुने मौका त गुमाउने नै छन्, सुविधासहित अवकाश हुने अवसर पनि सधैंका लागि गुमाउनेछन् । किनभने, स्थानीय सरकारले अस्थायी शिक्षकका लागि आयोग खोल्न सम्भव देखिँदैन ।
अस्थायी शिक्षकहरुको भित्री आकांक्षा भनेको आयोगलाई खारेज गरी जीवनभर अस्थायी रुपमै पढाउने देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारको मातहत्मा पुगेपछि अस्थायी शिक्षकहरुलाई सधैं पढाइरहन दिइन्छ भन्ने छैन । स्थानीय तह अनुसारको कानून र नीति बन्ने भएकाले उसले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सधैंको लागि विस्थापित नगर्ल भन्न सकिँदैन ।
किनभने, हालको शिक्षा ऐन केन्द्रीय सरकारको आधारमा आएको छ । छिट्टै स्थानीय तहका लागि छुट्टै ऐन आउन सक्छ । यसले विगतको सहमति र सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न जरुरी देखिँदैन । अन्ततः अस्थायी शिक्षकहरु खाली हात विस्थापित हुनु पर्नेछ । त्यसैले अहिलेको अधिकार उपभोग गर्नु नै अस्थायी शिक्षकहरुका लागि सही हुन सक्छ । अन्यथा, आन्दोलनचाहिँ आत्मघाती हुनेछ ।
