सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
सरकार भन्छ, ‘छानबीन हुँदैछ, बढी लिएको भेटिए अभिभावकलाई फिर्ता गराइन्छ’
मासिक शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा भर्ना शुल्क लिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र मातहत्का निकायमा अभिभावकहरुका तर्फबाट निजी विद्यालयविरुद्ध साढे चार हजारभन्दा बढी उजूरी परेको छ ।
यो वर्षको शैक्षिक शत्र शुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरुले भर्ना शुल्कका नाममा छुट्टै रकम नलिन नयाँ सरकारले निर्देशन जारी गरेपनि सो नरोकिएको भन्दै अभिभावकहरुले उजूरी हालेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यान्वयन निकाय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको सूचना हेल्प डेस्कमा यस्तो उजूरी परेको हो ।
‘साढे चार हजारभन्दा बढी उजूरी त वैशाख १६ गतेसम्म परेको हो, उजूरी आउने क्रम अझै जारी छ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार इमेल, भाइबर र फोनमार्फत् उजूरी आउने गरेको छ । उजूरीमा प्रायः निजी विद्यालयहरुले वार्षिक र भर्ना शुल्क अनुचित तबरले लिएको, मासिक शुल्क पनि अनावश्यक रुपमा बढी असुल गरेको गुनासो गरिएको छ । कतिपय विद्यालयले एकै शैक्षिक शत्रमा दुई शत्रको ६५ हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम असुलेको विद्यार्थीले उजूरी गरेका छन् ।
यति धेरै उजूरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालयले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक निर्देशक भन्छन्, ‘उजूरीउपर छानबीन भइरहेको छ, कानूनले तोकेभन्दा बढी विद्यालयले शुल्क लिएको भए कार्बाही हुन्छ । त्यो कार्बाही भनेको अभिभावकलाई रकम फिर्ता गराउनुसम्मको हुनेछ ।’
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी’ र १४७ मा ‘शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था’ बारे उल्लेख गरिएको छ । नियम १४६ अनुसार मासिक पढाइ शुल्क, कूल दुई महिनाको पढाइ शुल्कबराबरको रकममा नबढ्नेगरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारवापतको वार्षिक शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । तर, भर्ना शुल्कको हकमा नियमावलीले ‘विद्यालयमा पहिलोपटक भर्ना हुँदा एक पटकका लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्नेगरी भर्ना शुल्क’ लिन मिल्ने स्पष्ट प्रावधान तोकेको छ ।
यस्तै, विविध शुल्कहरुमा परीक्षा शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, स्थानन्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क र भोजन शुल्क लिन मिल्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यार्थीले उपभोग नै नगर्ने शीर्षकमा पनि विद्यालयहरुले शुल्क असुलिरहेको उजूरीहरु परेका छन् । शिक्षा नियमावलीको नियम १४८ मा भनिएको छ, ‘विद्यालयले जुन कामको लागि हो, सोही काममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।’
यस्तो गुनासो लिने क्रम गत चैतको २६ गतेबाट शुरु भएको थियो । मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरी भर्ना शुल्क लिन नदिन गत चैत २२ गते एक सूचना जारी गरेको थियो ।
