शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षामन्त्रीलाई बुझायो सुझाब–पत्र, अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने वचन

शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई शिक्षा सुधार्न र शिक्षा सञ्चारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न सुझाबहरु बुझाएको छ ।

समूहका अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिको नेतृत्वमा शिक्षा पत्रकारहरुको टोलीले आज शुक्रबार
मन्त्री पोखरेललाई शिक्षा मन्त्रालयमै भेटेर सुझाब–पत्र पेश गरेको हो ।

समूहले अघिल्लो संसदमा थाती रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गरी नयाँ संसदको आउँदो बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाब–पत्रको पहिलो बुँदामा सुझाएको छ । समूहले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएकामध्ये गर्न सकिने मुख्य–मुख्य सुझाब अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन ‘कार्यान्वयन सूची’ सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्री पोखरेललाई सुझाब दिएको छ ।

समूहले विद्यालय नक्साङ्कन तुरुन्त थाल्न पनि सुझाएको छ । सुझाब–पत्रमा भनिएको छ, ‘झण्डै दुई दशकदेखि गरिने भनिएको तर अहिलेसम्म नगरिएको विद्यालय नक्साङ्कन तुरुन्त थाल्नु पर्छ । विद्यालय कहाँ कुन अवस्थामा छन् ? शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्थिति, विद्यालयको आवश्यकता, भौतिक अवस्था, दैनिक सञ्चालन व्यवस्था लागत, समुदायको अपनत्व, बालबालिकाको जन्मदरलाई समेत केन्द्रित गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी, विषयगत शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने समूहले उल्लेख गरेको छ । ‘कहाँ कुन विद्यालयमा कति चाहिएको हो ? त्यसको पूर्व अध्ययन कार्यदलहरुको तथ्याङ्कलाई समेत अध्ययन गरी एकदेखि दुई महिनाभित्र नयाँ तथ्याङ्क संकलन गरेर शिक्षकको परिपूर्ति गर्न थाल्नुपर्छ,’ समूहले भनेको छ ।

शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै, सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दश वर्षे (सन् २०२२–२०३२) विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी)को कार्यान्वयन प्रभावकारिताको पुनः समीक्षा गरिनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । समूहले यसबारे स्पष्टसाथ भनेको छ, ‘यसले पहुँच, समता, समावेशिता र शिक्षण उपलब्धिमा कति प्रगति ग¥यो ? कति विद्यालय यसबाट सुधार हुन सके ? मध्यावधिक मूल्याङ्कनले औंल्याएको पक्ष कस्ता छन् ? लगानीको सघन पुनर्मूल्याङ्कन गरी कार्यक्रममाथि नै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’

समूहले शिक्षा तथा सञ्चारक्षेत्रका लागि पनि सुझाब दिँदै ‘शिक्षाको सञ्चार रणनीति’ परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा पत्रकार समूहको प्राविधिक सहयोगमा २०६५ सालमा ‘शिक्षाको सञ्चार रणनीति’ बनाएको तर कार्यान्वयन नभई अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । त्यसलाई बदलिँदो समयलाई सम्बोधन गर्नेगरी समूहसँगको साझेदारीमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पोखरेललाई सुझाब दिइएको छ ।
साथै, विद्यालयहरुमा सञ्चार र आमसञ्चारसम्बन्धी आधारभूत शिक्षण सिकाइ अभ्यासलाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने, समूहको दिगो अस्तित्वका लागि नेपाल सरकारबाटै रातो किताबमा वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षाक्षेत्रको मुद्दालाई बलियो बनाउन ‘खोजमूलक शिक्षा पत्रकारिता फेलोसिप’ स्थापना हुुनुपर्ने गरिनु पर्ने र वर्षमा एउटा एजुकेशन मिडिया रिसर्च हुनुपर्ने सुझाब–पत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।

समूहको सुझाब–पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले आफूले सबै सुझाब अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाउने वचन दिए । उनले शिक्षाका लागि सञ्चार रणनीतिबारे पनि अध्ययन गरी छिट्टै यस विषयमा शिक्षा पत्रकार समूहसँग छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले सरकारका कमजोरीलाई आलोचना गरी औंल्याउँन र राम्रा कामलाई सघाउन शिक्षा पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे । समूहसँग शिक्षाका मुद्दामा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जाने पनि मन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए ।

यस्तो छ सुझाब–पत्र

श्री माननीय मन्त्रीज्यू,                                                                मितिः २०८३/०१/०४
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय : ध्यानाकर्षण तथा सुझाब सम्बन्धमा ।

शिक्षा पत्रकार समूह नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भनेर साढे दुई दशकअघि शिक्षा पत्रकारहरुद्वारा स्थापित सक्रिय संगठन हो । समूहले हरेक साता शिक्षाका ताजा विषयमाथि अन्तक्र्रिया तथा बहस गराई प्रारम्भदेखि नै शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रिय महत्वको एक प्रमुख पाटो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको थियो । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय, अघि सारेका कार्यक्रमहरुको प्रभाव कस्तो रहन्छ, कहाँनेर कमी कमजोरी छन् र समाधानका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा जुटाई राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम समूहले गरिआएको छ । साथै, अन्तर्क्रियाबाट निष्कर्ष तयार पार्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रमाणमा आधारित तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने र शिक्षा अभियानहरुमा सक्रिय सहभागी भई नीति निर्माण तहलाई घच्घच्याउने काम समूहको मूल कर्म हुने गरेको छ ।

त्यसो त, सरकार तथा संसदले थालेका महत्वपूर्ण कार्यारम्भ बखत संस्थागत सुझाब पनि समूहले दिने गरेको छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण हुँदा होस् वा हालै तयार पारिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक लेखनका क्रममा, समूहले सरकार र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई संस्थागत सुझाब दिएको हामी स्मरण गराउँदछौं ।
जेन्जी आन्दोलनपछि भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमतको नयाँ सरकार बनिसकेको छ । पाँच वर्षका लागि स्थिर र शक्तिसाली यो सरकार शिक्षा सुधारका निम्ति अवश्य पनि सफल हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

अघिल्ला सरकारदेखि नै शिक्षाका कयौं मुद्दा ‘पेन्डिङ’ मा छन् । तिनलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ समाधान गर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूलाई शिक्षा पत्रकार समूह केही महत्वपूर्ण सुझाब दिन चाहन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन् ।

१. शिक्षा क्षेत्रका लागि सुझाबहरु

१.१ अघिल्लो संसदमा थाती रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गरी नयाँ संसदको बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्छ ।

१.२ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएकामध्ये गर्न सकिने मुख्य–मुख्य सुझाब अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यान्वयन सूची सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।

१.३ विषयगत शिक्षक कहाँ कुन विद्यालयमा कति चाहिएको हो ? त्यसको पूर्व अध्ययन कार्यदलहरुको तथ्याङ्कलाई समेत अध्ययन गरी एकदेखि दुई महिनाभित्र नयाँ तथ्याङ्क संकलन गरेर शिक्षकको परिपूर्ति गर्न थाल्नुपर्छ ।

१.४ झण्डै दुई दशकदेखि गरिने भनिएको तर अहिलेसम्म नगरिएको विद्यालय नक्साङ्कन तुरुन्त थाल्नु पर्छ । विद्यालय कहाँ कुन अवस्थामा छन् ? शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्थिति, विद्यालयको आवश्यकता, भौतिक अवस्था, दैनिक सञ्चालन व्यवस्था लागत, समुदायको अपनत्व, बालबालिकाको जन्मदरलाई समेत केन्द्रित गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्छ ।

१.५ सिकाइ उपलब्धि बढ्न नसकेको र बढाउन कुन–कुन निकायले कस्तो जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ERO) ले गरेको NASA, NARN, PA अध्ययनमार्फत् औंल्याएका नतिजा तथा सुझाबलाई वर्गीकरण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।

१.६. कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रमलाई सफलतापूर्वक लागू गर्ने हो भने शिक्षकलाई (TPD, CPD) सहितको पूर्ण तालिम र सोही अनुरुप शिक्षण गराउन नतिजामा आधारित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

१.७ विद्यालय मर्जिङ (गाभ्ने काम) जारी रहेको देखिन्छ । तर, यसले प्रारम्भिक बालविकास (इसिडि) देखि ४ कक्षासम्मका साना उमेरका बालबालिकालाई नजिकको विद्यालय पढ्न पाउने अधिकारबाट विमुख पनि गराइरहेको देखिन्छ । त्यसैले, विद्यालय नक्साङ्कन गरेपछि त्यसैको आधारमा विद्यालय गाभ्ने, ‘मेघा स्कूल’ बनाउने र मर्ज गरेपनि बालविकासदेखि कक्षा ३, ४ सम्म आवश्यकताका आधारमा विद्यालय सञ्चालनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१.८ विद्यालय शिक्षाको आधार मजबूत पार्न आधारभूत तहको कक्षा ३ (प्रारम्भिक बालविकास कक्षासमेत) सम्मका शिक्षकको योग्यता कम्तिमा स्नातक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

१.९ माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ सम्मको भएकाले कक्षा ९–१२ पढाउने सबै शिक्षकलाई ‘माध्यमिक शिक्षक दरबन्दी’ र प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि ८ सम्मकालाई ‘आधारभूत शिक्षक दरबन्दी’ मा छुट्याउन जरुरी छ ।

१.१० शिक्षामा लगानी बढाउन थाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

१.११ सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका बालबालिकाको पहुँच विद्यालयमा अझैपनि नपुगिरहेको स्थितिमा त्यसको कारणसमेत पत्ता लगाई विशेष प्याकेजका साथ उनीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । उनीहरुका अभिभावकका लागि जीविकोपार्जन तथा सचेतनात्मक दुबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

१.१२ दश वर्षे (सन् २०२२–२०३२) विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम  (SESP) को कार्यान्वयन प्रभावकारिताको पुनः समीक्षा गरिनु पर्छ । यसले पहुँच, समता, समावेशिता र शिक्षण उपलब्धिमा कति प्रगति गर्यो ? कति विद्यालय यसबाट सुधार हुन सके ? मध्यवधिक मूल्याङ्कनले औंल्याएको पक्ष कस्ता छन् ? लगानीको सघन पुनर्मूल्याङ्कन गरी कार्यक्रममाथि नै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।

१.१३ उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयहरुलाई ‘पेटेन्ट राइट्स हब’ बनाउने अनिवार्य शर्तहरुसहितको कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ ।

१.१४ बदलिँदो नयाँ प्रविधिसँगै अद्यावधिक भइरहने प्रणाली विश्वविद्यालयहरुमा स्थापित गर्ने र इतिहास, भूगोल जस्ता विषयलाई पुनर्जागृत गराउन विद्यार्थी आकर्षण गराउने प्याकेजहरु ल्याउने योजना बनाउनु पर्छ ।

२. शिक्षा तथा सञ्चारक्षेत्रका लागि सुझाबहरु

२.१. विद्यालयहरुमा सञ्चार तथा आमसञ्चारसम्बन्धी आधारभूत शिक्षण सिकाइ अभ्यासलाई अनिवार्य रुपमा लागू गरिनु पर्छ ।

२.२ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा पत्रकार समूहको प्राविधिक सहयोगमा २०६५ सालमा बनाइएको ‘शिक्षाको सञ्चार रणनीति’ कार्यान्वयन नभई अलपत्र अवस्थामा रहेको र त्यसलाई बदलिँदो समयलाई सम्बोधन गर्नेगरी समूहसँगको साझेदारीमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

२.३ शिक्षा पत्रकार समूह विट रिपोर्टिङको संस्था मात्र नभई सरकारका लागि प्रमाणमा आधारित पहरेदार (Watch Dog) पनि हो । साथै, यसले शिक्षा पत्रकारहरुको क्षमता विकास र मिडिया रिसर्च पनि गर्ने हुँदा यसको दिगो अस्तित्वका लागि नेपाल सरकारबाटै रातो किताबमा वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

२.४ शिक्षाक्षेत्रको मुद्दालाई बलियो बनाउन ‘खोजमूलक शिक्षा पत्रकारिता फेलोसिप’ स्थापना गरिनु पर्छ । साथै, वर्षमा एउटा Education Media Research गर्न जरुरी छ ।

२.५ शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिटिइभिटिलगायतले शिक्षा पत्रिकारितामा सक्रिय पाका तथा उदाउँदा पत्रकारहरुलाई शिक्षाका मुद्दा, नयाँ पदावली  (Terminology) का सम्बन्धमा बेला–बेला अभिमुखीकरण गर्नेगरी शिक्षा पत्रकार समूहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

माननीय मन्त्रीज्यू, उपर्युक्त विषयबाहेक अरु थुप्रै छुटाउन नहुने मुद्दाहरु पक्कै होलान् । हामी सरकारसँग साझेदारी र रचनात्मक खबरदारी दुबै गर्न चाहन्छौं । माननीयज्यूले उल्लिखित सुझाबहरुलाई मनन् गरी सक्दो कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । सरकारको उचित कदममा शिक्षा पत्रकार समूहको निरन्तर साथ रहन्छ । धन्यवाद !

……………………
निर्जला कक्षापति
(अध्यक्ष)