शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि शिक्षामा दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै कूल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्रस्तुत गरेका हुन् । शिक्षा क्षेत्रलाई कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १०.९४ प्रतिशत छुट्टिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा चालू आ.व.को बजेट भाषण गरिएको थियो ।
शिक्षामा कस्ता–कस्ता कार्यक्रम ?
दिवा खाजामा १० अर्ब १९ करोड
सरकारले पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालय नमूनाः अनुदान २५ लाख
सरकारले आउँदो आ.व.मा प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालय पर्नेगरी नमूनाका रुपमा विकास गर्न सरकारले प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अन्य सय विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सघाउनु पर्नेछ ।
‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्नेगरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा पौडेलले भनेका छन्, ‘यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
स्वयंसेवक शिक्षक र शिक्षक बैंक कार्यक्रम
गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षकको अभाव हुन नदिन सरकारले स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा मानव पूँजी विकास शीर्षकअन्तर्गत शिक्षाका विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको हो ।
साथै, अंग्रेजी विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन र शिक्षक तालिम
आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा बताएका छन् ।
साथै, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिम प्रदान गरिने पनि उनले बताए ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा बिस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्ने नीति लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि
प्रारम्भिक बाल कक्षा सहयोगी कार्यकर्ता (इसिडि शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत् संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यसका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताएका छन् ।
विद्यार्थी संख्याको आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नक्साङ्कन
विद्यार्थी संख्याको आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्साङ्कन गर्ने बताएका छन् ।
हिमालमा पाँचसयदेखि मधेशमा पन्ध्र सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार बजेट
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मधेशमा एक हजार पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा बजेट गरिएको छ ।
मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति
सरकारले मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फ उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ ।
यस प्रकारको छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै ती समुदायका विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बताए ।
उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहनका लागि हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला
सरकारले उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
साथै, मन्त्री पौडेलले सेवा प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरेका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक धारको एक–एक नमूना शिक्षालय
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमूना शिक्षालय मा स्तारोन्नति गरिनेछ । साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका युवालाई सीपमूलक तालिम
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरुलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा घोषणा गरेका छन्, ‘आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ ।’
निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको निरन्तरता
विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले एक अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क भिसा
विदेशी विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न आउँदा शैक्षिक क्यालेन्डर अवधिभरका लागि निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिएको हो ।
त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
